माओवादीलाई भारतले पैसा दिएको दाबी

दिनेश वाग्ले

नयाँदिल्ली, मंसिर १९ - एकजना उच्च अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र भारतकी विदेशसचिव निरुपमा रावबीच गतवर्ष भएको एउटा छलफलमा भारतले नेपालका माओवादीलाई राजनीतिक मूलधार या आफ्नो पक्षमा ल्याउन पैसा दिएको तर त्यो प्रयास सफल नभएको प्रसंग उठेको खुलासा भएको छ ।

केही दिनयता विकिलिक्स वेबसाइटले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र विश्वभरिका अमेरिकी दूतावासहरूबीचको कुराकानी सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त बैठकसम्बन्धी विवरण पनि प्रकाशनमा आएको हो । 'विशेष प्रतिनिधि होल्ब्रुकले भारतीय विदेशसचिव निरुपमा रावसँग अफगानिस्तान र पाकिस्तानबारे छलफल गर्नुभयो,' नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूत तिमोथी जे रोमियरले तयार पारेको बैठक विवरणमा उल्लेख छ ।

गत जनवरी २८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका अफगानिस्तान र पाकिस्तान मामिलासम्बन्धी विशेषदूत रिचर्ड होल्ब्रुक र रावबीच नयाँदिल्लीमा भेट भएको थियो । झन्डै दुई घन्टा खाजा खाँदै गरिएको उक्त भेटमा होल्ब्रुकका साथमा उनका सल्लाहकार भाली नास्सर, भारतका लागि अमेरिकी राजदूत रोमियर थिए । रावका साथमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र इरान हेर्ने सहसचिव वाईके सिन्हा र अमेरिकी महाद्वीप हेर्ने सहसचिव गायत्री कुमार थिए ।

उक्त बैठकको पूर्ण विवरण अमेरिकी राजदूत रोमियरले लेखेर आफ्नो विदेश मन्त्रालयमा पठाएका थिए । नेपालबारेको प्रसंग छलफल विवरणको 'समायोजन' उपशीर्षकमा छ । भेटमा भारतीय विदेशसचिव रावले अफगानिस्तानका उग्रवादी तालिवानलाई आर्थिक सहयोग दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास असफल हुने तर्क गर्ने क्रममा नेपालका माओवादीलाई उदाहरण बनाएकी थिइन् । भारतले नेपाली माओवादीलाई आर्थिक सहयोगसहित त्यस्तै प्रयास गर्दा त्यो विफल भएकाले अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तो तरिका सफल नहुने उनको दाबी थियो ।

बैठक विवरणबारे राजदूत रोमियरले लेखेका छन्, 'हाल छलफलमा रहेको तालिवान समायोजन योजनाबारे राव र सिन्हाले गम्भीर चासो प्रकट गरे । जतिसुकै पैसा दिए पनि सैन्यवाद र असहिष्णुताप्रतिको तालिवानी मूल आस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसकिने सिन्हाले बताए । सिन्हाले विशेष रूपमा बेलायती योजनाप्रति चासो देखाउँदै त्यसले अफगानिस्तानलाई सन् १९९० भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याउने चिन्ता प्रकट गरे । पाकिस्तानले 'क्वेत्ता शुरा' र अन्य तालिवानी तत्त्वलाई सहयोग गर्न नरोकेसम्म पैसा दिएर तालिवानीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनाले सफलता पाउनेमा रावले शंका व्यक्त गरिन् । उनले त्यस्तो

-भारतीय) योजनाले नेपालमा माओवादीहरूलाई -राजनीतिक मूलधार या भारतीय पक्षमा) ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिन् । नेपालमा त्यस्तो योजना असफल भएजस्तै अफगानिस्तानमा पनि सफल नहुने सम्भावना रहेको रावले बताइन् ।'

नेपालका माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन भारतले गरेको प्रयासबारे झन्डै दुई वर्षअघि तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री र हालका अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले उल्लेख गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय टीभी च्यानल अलजजिरालाई जनवरी २००९ मा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले नेपालका माओवादीलाई हतियार त्याग्न नयाँदिल्लीले प्रोत्साहन गरेको दाबी गरेका थिए ।

मुखर्जीले अलजजिराको प्रश्नमा भनेका थिए, 'वास्तवमा हाम्रो छरछिमेकमा शान्ति र अमनचयन कायम गराउन हामी प्रयास गछौर्ं । म तपाईंलाई एउटा उदाहरण

दिन्छु । एउटा हिमाली देश, हाम्रो छिमेकी नेपाल -को कुरा) । बन्दुक लिएर हिंसामा उत्रेका नेपालका माओवादीहरूलाई हामीले हिंसा त्यागेर मूलधारको राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिमा समाहित हुन प्रोत्साहन गर्‍यौं । उनीहरू सहमत भए ।

उनीहरूले हाम्रो कुरा सुने । अहिले अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाएका छन् र उनीहरूले नै सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।' मुखर्जीको उक्त टिप्पणी माओवादीसँग भारतको सम्बन्ध चिसिनुअघि आएको थियो । विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा भने माओवादीप्रति भारतीय असन्तुष्टि स्पष्टसँग झल्किन्छ । दूतावास र विदेश मन्त्रालयबीचका पत्राचारलाई तिनको महत्त्व हेरेर वर्गीकरण गरिन्छ । जस्तै- गोप्य, अतिगोप्य, विदेशीलाई नदेखाउने, सामान्य । उक्त बैठकबारेको विवरणलाई अमेरिकी राजदूतले 'गोप्य' को वर्गमा राखेका छन् र त्यसलाई होल्ब्रुकले हेरेर स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त विवरणमा चीनको प्रसंग पनि छ । अफगानिस्तानमा चीनको गहिरो रुचि भए पनि दक्षिण एसियामा उसले ध्यान केन्दि्रत नगर्ने त्यसमा जनाइएको छ । भारतीय विदेशसचिवले आफ्ना प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी

कोपनहेगन सम्मेलनमा भेट हुँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री

वेन जियाबाओले दक्षिण एसियामा मध्यस्थको भूमिका खेल्ने चीनको कुनै मनसाय नरहेको बताएको उल्लेख गरेकी छन् ।

विकिलिक्सले प्रकाशन गरेको उक्त सूचना नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएको विवरणमा आधारित हो । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट पठाइएको भनिएका २ हजार २ सय ७८ वटा नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कागजात भने विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

माओवादीले भन्यो-'निराधार’

काठमाडौं - माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भारत सरकारसँग नेपालका माओवादीको कुनै प्रकारको आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने आशयका भारतीय कर्मचारीतन्त्रका सूचनामा सत्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

'आर्थिक लेनदेनमा सत्यता छैन,' उनले भने । प्रवक्ता शर्माले भारत सरकारसँग राजनीतिक विषयमा छलफल भएको तर आर्थिकलगायतका अन्य कुनै मुद्दामा छलफल नभएको बताए ।

'उनीहरूले अनमिन नल्याऔं, हामी सहयोग गर्छौं भने तर हामीले राष्ट्रसंघकै मध्यस्थता चाहिन्छ, तिमीहरूको चाहिँदैन भन्यौं,' शर्माले भने, 'त्यसैकारण अनमिन आयो ।' आफ्नो अनुकूलतामा अरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर ल्याउने प्रयास गर्नु भारतीय संस्कृति भएको भन्दै त्यसलाई नेपालका माओवादीले नमानेको शर्माले बताए । जम्मु/कस्मिर, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाललगायतका मुद्दामा भारत सरकारले प्राविधिक नभएर राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने पनि उनले बताए ।