माओवादी नै दाहाल नेतृत्वको कार्यदलको म्याद नथप्ने पक्षमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, मंसिर २७ - माओवादी संविधानका विवादित विषय टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको म्याद नथप्ने पक्षमा उभिएको छ । कार्यदल संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् ।

कार्यदलको म्याद थपबारे आइतबार बसेको २७ दलको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि सोमबार पुनः बैठक बसेको हो । माओवादीले अनौपचारिक संयन्त्रको म्याद थपिरहनु उचित नभएको तर्क गरेको छ ।

'कार्यदलको म्याद थपिररहनुको औचित्य छैन,' बैठकपछि माओवादी स्थायी समिति सदस्य एवम् कार्यदल सदस्य देवप्रसाद गुरुङले भने, 'अनौपचारिक संयन्त्रभन्दा औपचारिक संयन्त्रलाई नै सभामुले क्रियाशील बनाउनुपर्दछ ।'

कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने माओवादीबाहेकका दलहरु कार्यदलको म्याद थप्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । म्याद थपबारे सहमति हुन नसकेपछि पुस १ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।

उच्चस्तरीय कार्यदलले नयाँ संविधानको मस्यौदामा विवादित २ सय २० मध्ये १ सय १७ मुद्दामा सहमति भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । राज्यको भावी शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, न्याय प्रणालीलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा भने दलहरुबीच विवाद यथावत् छ । कार्यदलको अवधि शनिबार सकिएको हो । यसअघि कार्यदलको अवधि दुई पटक थपिएको थियो ।

संविधानका विवादित विषय टुंगो लगाउन असोज २५ गते माओवादी अध्यक्ष दाहालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।