१६ टोली आए-गए, वन फँडानी रोकिएन

जोगबुढालगायत डडेलधुराको वन फँडानी अनुगमन र निरीक्षण गर्न वैशाखयता १६ वटा छानबिन टोली र आयोग आए । तर न वन फँडानी रोकियो, न त कारबाही नै भयो ।

डडेलधुरा, मंसिर २१ - पछिल्लोपल्ट १६ औं टोलीका रूपमा वन विभागका उपसचिव प्रकाशनाथ प्याकुरेलको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली पनि डडेलधुरा पुगेर हालै फर्किएको छ । टोली निरीक्षणका लागि डडेलधुरा पुगेकै बेला जोगबुढा क्षेत्रका आधा दर्जन वनमा रातारात फँडानी भइरहेका थिए । 'टोली डडेलधुरामा बस्यो, यहाँ भने जंगल फँडानी भइरहेको थियो,' जोगबुढाका एक स्थानीयले भने ।

टोलीमै आएका विभागका कानुन अधिकृत गोपी नेपालले मिलोमतोमा कागज मिलाएर काम गरिँदा कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । 'दोषीउपर कारबाही होला भनेर भन्न सकिँदैन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिलेसम्मका अनुभवमा भन्नुपर्दा वन विनासमा संलग्न दोषीले कागजी प्रमाण मिलाउने भएकाले अप्ठ्यारो परेको हो ।' त्यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टोली पनि आएको थियो ।

छानबिनका लागि आएका एउटा पनि टोलीले कारबाही या अनियमितताको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

अचम्मको कुरा, जिल्ला वन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन उपभोक्तामार्फत कारबाही गराएको देखाएका छन् । चार सय सालका काँचा रूख काटेर भजनथला जंगल मैदान बनाउनेलाई २ लाख ८० हजार कारबाही गरेको देखाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार वन मन्त्रालयबाट जेठमा २ र मंसिरमा २ टोली आएका थिए । त्यस्तै विभागबाट जेठमा ३ र मंसिरमा एक टोली आए । क्षेत्रीय वन निर्देशकको नेतृत्वमा मात्र ५ वटा टोली आइसकेका छन् । गत जेठमा ३ पटक र मंसिरमा २ पटक ती टोलीले अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला विकास समितिको अनुगमन टोली एक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक पटक अनुगमन भइसकेको छ ।

'कति आयोग आए गए याद नै रहेन,' जिल्ला वन अधिकृत धनीचन्द ठकुरीले कान्तिपुरसँग भने, तीन/चारवटा टोली जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरी आएका हुन् अरू टोलीहरू माथिबाटै आए निरीक्षण गरेर फर्किए हामीसँग रेकर्डसमेत छैन ।'

आफूले दर्जनभन्दा बढी आयोगहरूमा बयान दिइसकेको उनले बताए । 'छानबिन टोली नत वन फँडानी भएको ठाउँमा पुग्छन् न कुनै छानबिन नै गर्छन्,' जिल्ला वन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, 'ती छानबिन भयो जिल्ला वन कार्यालयकै हातामा मात्र भयो ।' एक वर्षअघि दर्ता प्रक्रियामा आएको सुनखर्क सामुदायिक वन डेढ वर्षअघिको मितिमा दर्ता भएको बनाएरसमेत फँडानी गरिएको छ ।

गत वर्ष ९७ वटा सामुदायिक वनलाई कटानी आदेश दिएको वन कार्यालयले आफैंले सार्वजनिक गरेको थियो तर वन फँडानीको समाचार प्रकाशित भएपछि आफ्नै तथ्यांकलाई झूटा सावित गर्दै वन कार्यालयले ९९ वनलाई मात्र कटानी आदेश दिएको जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, 'दुईवटा नयाँ वन कहाँबाट थपिए ?'

१४ वर्षयता डडेलधुरा वन कार्यालयबाट कतै सरुवा नभएका सहायक वन अधिकृत राजेश शाहले जिल्लामा जम्मा ६७ हजार सालको काठ कटानी आदेश दिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले वन फँडानी रोक लगाएको ६ महिनापछि ३ लाख क्युबि फिट काठ घाट गद्दीमा रहेको वन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । 'बाँकी काठ प्रतिबन्ध लागेपछि काटिएको हो,' स्रोतले भन्यो । त्यो काठ वैधानिक बनाउन जिल्ला वन, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वन विभागका अधिकारीहरू स्वयं नै लागिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा वन फँडानीको समाचार प्रकाशित भएलगत्तै क्षेत्रीय वन निर्देशक तीन पटक डडेलधुरा जिल्लाको भित्री मधेस क्षेत्रमा पुगेका छन् ।

सदरमुकामदेखि ८५ किलोमिटर टाढा रहेको जोगबुढा क्षेत्र कुनै पनि टोली नपुगेको स्थानीयले बताएका छन् । 'वन फँडानी भयो समेत भन्न सक्ने अवस्था छैन,' स्थानीय समाजसेवी कैलाश पाण्डेयले भने, 'वनको काम गर्ने गिरोह अपराधमा समेत संलग्न हुन थालेकाले स्थानीय डराउन थालेका छन् ।' पूरै जंगल काटेर मैदान बनाइएको भजनथाल आसपासका बासिन्दासमेत दस वर्षदेखि जग्गा बनाएको बयान दिन थालेका छन् ।

डडेलधुरा, मंसिर २१ - पछिल्लोपल्ट १६ औं टोलीका रूपमा वन विभागका उपसचिव प्रकाशनाथ प्याकुरेलको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली पनि डडेलधुरा पुगेर हालै फर्किएको छ । टोली निरीक्षणका लागि डडेलधुरा पुगेकै बेला जोगबुढा क्षेत्रका आधा दर्जन वनमा रातारात फँडानी भइरहेका थिए । 'टोली डडेलधुरामा बस्यो, यहाँ भने जंगल फँडानी भइरहेको थियो,' जोगबुढाका एक स्थानीयले भने ।

टोलीमै आएका विभागका कानुन अधिकृत गोपी नेपालले मिलोमतोमा कागज मिलाएर काम गरिँदा कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । 'दोषीउपर कारबाही होला भनेर भन्न सकिँदैन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिलेसम्मका अनुभवमा भन्नुपर्दा वन विनासमा संलग्न दोषीले कागजी प्रमाण मिलाउने भएकाले अप्ठ्यारो परेको हो ।' त्यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टोली पनि आएको थियो ।

छानबिनका लागि आएका एउटा पनि टोलीले कारबाही या अनियमितताको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

अचम्मको कुरा, जिल्ला वन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन उपभोक्तामार्फत कारबाही गराएको देखाएका छन् । चार सय सालका काँचा रूख काटेर भजनथला जंगल मैदान बनाउनेलाई २ लाख ८० हजार कारबाही गरेको देखाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार वन मन्त्रालयबाट जेठमा २ र मंसिरमा २ टोली आएका थिए । त्यस्तै विभागबाट जेठमा ३ र मंसिरमा एक टोली आए । क्षेत्रीय वन निर्देशकको नेतृत्वमा मात्र ५ वटा टोली आइसकेका छन् । गत जेठमा ३ पटक र मंसिरमा २ पटक ती टोलीले अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला विकास समितिको अनुगमन टोली एक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक पटक अनुगमन भइसकेको छ ।

'कति आयोग आए गए याद नै रहेन,' जिल्ला वन अधिकृत धनीचन्द ठकुरीले कान्तिपुरसँग भने, तीन/चारवटा टोली जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरी आएका हुन् अरू टोलीहरू माथिबाटै आए निरीक्षण गरेर फर्किए हामीसँग रेकर्डसमेत छैन ।'

आफूले दर्जनभन्दा बढी आयोगहरूमा बयान दिइसकेको उनले बताए । 'छानबिन टोली नत वन फँडानी भएको ठाउँमा पुग्छन् न कुनै छानबिन नै गर्छन्,' जिल्ला वन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, 'ती छानबिन भयो जिल्ला वन कार्यालयकै हातामा मात्र भयो ।' एक वर्षअघि दर्ता प्रक्रियामा आएको सुनखर्क सामुदायिक वन डेढ वर्षअघिको मितिमा दर्ता भएको बनाएरसमेत फँडानी गरिएको छ ।

गत वर्ष ९७ वटा सामुदायिक वनलाई कटानी आदेश दिएको वन कार्यालयले आफैंले सार्वजनिक गरेको थियो तर वन फँडानीको समाचार प्रकाशित भएपछि आफ्नै तथ्यांकलाई झूटा सावित गर्दै वन कार्यालयले ९९ वनलाई मात्र कटानी आदेश दिएको जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, 'दुईवटा नयाँ वन कहाँबाट थपिए ?'

१४ वर्षयता डडेलधुरा वन कार्यालयबाट कतै सरुवा नभएका सहायक वन अधिकृत राजेश शाहले जिल्लामा जम्मा ६७ हजार सालको काठ कटानी आदेश दिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले वन फँडानी रोक लगाएको ६ महिनापछि ३ लाख क्युबि फिट काठ घाट गद्दीमा रहेको वन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । 'बाँकी काठ प्रतिबन्ध लागेपछि काटिएको हो,' स्रोतले भन्यो । त्यो काठ वैधानिक बनाउन जिल्ला वन, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वन विभागका अधिकारीहरू स्वयं नै लागिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा वन फँडानीको समाचार प्रकाशित भएलगत्तै क्षेत्रीय वन निर्देशक तीन पटक डडेलधुरा जिल्लाको भित्री मधेस क्षेत्रमा पुगेका छन् ।

सदरमुकामदेखि ८५ किलोमिटर टाढा रहेको जोगबुढा क्षेत्र कुनै पनि टोली नपुगेको स्थानीयले बताएका छन् । 'वन फँडानी भयो समेत भन्न सक्ने अवस्था छैन,' स्थानीय समाजसेवी कैलाश पाण्डेयले भने, 'वनको काम गर्ने गिरोह अपराधमा समेत संलग्न हुन थालेकाले स्थानीय डराउन थालेका छन् ।' पूरै जंगल काटेर मैदान बनाइएको भजनथाल आसपासका बासिन्दासमेत दस वर्षदेखि जग्गा बनाएको बयान दिन थालेका छन् ।डीआर पन्त