पहिलो कदममै किचलो

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौ, मंसिर १८ -

काठमाडौं- पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्ण सिटौलालाई चयन गर्न केन्द्रीय समितिमा राखेको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । दुई महिनाअघि सभापतिमा निर्वाचित कोइरालाको पहिलो प्रस्ताव विवादको घेरामा मात्रै परेन, पाँच दिनसम्म कार्यसमिति बैठकमा छलफल हुँदा पनि अनिणर्ीत रह्यो ।

कारण- एक व्यक्तिलाई एक जिम्मेवारी भन्दै आएका कोइरालाले नै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पौडललाई प्रस्ताव गरे । साथमा महाधिवेशनबाट १४औं नम्बरमा मात्र केन्द्रीय सदस्य जितेका सिटौलाको नामसमेत अघि सारियो । फलतः आफ्नै प्यानलकाहरूसमेत प्रस्तावको विपक्षमा उभिए ।

यसले गर्दा सभापतिको पहिलो गाँसमै ढुंगा त लाग्यो नै, उनको नेतृत्व क्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।

वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासहित मुख्य नेताहरूसित परामर्श नगरी प्रस्ताव ल्याएपछि कोइराला बढी आलोचित भए । आफ्नै समूहभित्रसमेत छलफल नगरी प्रस्ताव ल्याएकाले उनका पक्षधर घट्न थालेका छन् ।

यसअघिका कांग्रेस सभापति अधिकारसम्पन्न थिए । सभापतिको निर्णय पार्टीकै हुन्थ्यो । एक वर्षअघिको महासमिति बैठकले पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा लग्दै सभापतिको अधिकार धेरै कटौती गरेको छ । कोइरालाले आफ्नै परिवारका सदस्यको समेत सहमति नलिई पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव ल्याउँदा उनले सभापतिको अधिकार कटौती भएको अनुभूति पनि नगरेको कांग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ । 'हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयोगीका रूपमा काम गर्दा आफूलाई प्राथमिकतामा राखेर कठोर अडान लिँदा र बोल्दा केही फरक पर्थेन । तर त्यही व्यवहार र कार्यशैली अहिले सभापति भएपछि पनि दोहोरिन पुगेको छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'अब आफूलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यस्तो कठोर हुन

मिल्दैन । यसले पार्टीभित्र मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत सहमतिको वातावरण भत्कन पुग्छ ।'

पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव कार्यसमितिबाट पारित गराउन नसकी सहमतिका लागि भन्दै बैठक स्थगन गर्नुपरेपछि कोइरालालाई आफ्नो कार्यकालको सुरुआतमै ठूलो झड्का लागेको छ । यसबाट अर्को प्रश्न पनि आएको छ- सभापति बलियो कि कार्यसमिति ? सभापतित्व प्रणालीको वकालत गर्दै आएका कोइराला सभापति बलियो हुनुपर्ने बताउँदै आफूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्ने अडानमा छन् । तर अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सभापतिसँगसँगै कार्यसमितिसमेत उत्तिकै बलियो हुनुपर्ने

अडानमा छन् ।

'कार्यसमितिलाई बलियो बनाउँदा सभापति कमजोर भए भने पनि पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन,' केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पदाधिकारी मनोनयन प्रस्तावले उब्जाएको विवादबारे भने, 'सभापति र कार्यसमिति प्रतिद्वन्द्वी अवस्थामा आउनु राम्रो होइन । सभापतिले कार्यसमितिको विश्वास लिएर फराकिलो दायरामा काम गर्न सक्नुपर्छ ।' केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीको धारणा पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्- 'पाँच दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गराएर पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसक्नुको पछाडि विधानको कमजोरी होइन । सभापतिको कार्यशैली मुख्य समस्या हो । सभापतिले दम्भ र अहं त्यागेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।'

खासमा पदाधिकारी मनोनयन किन विवादित भयो ? उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेललाई ल्याउनेमा पार्टीभित्र त्यति धेरै आपत्ति छैन । तर धेरै वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै महामन्त्रीमा कनिष्ठ सदस्य सिटौलालाई प्रस्ताव गर्नु विवादको मुख्य जड हो । सिटौलालाई प्रस्ताव गर्दा आफ्नै समूहभित्र विवाद सतहमा देखिएपछि पार्टीका नेता देउवाले त्यसको फाइदा लिँदै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे । उपसभापति या महामन्त्रीमध्ये एक पद आफूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका देउवा मनोनयन प्रस्ताव गर्दा सल्लाहसमेत नलिएपछि गज्जबले चिढिए ।

प्रस्ताव गर्ने अघिल्लो दिन गत शनिबार कोइराला देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । तर त्यहाँ देउवाले सोध्दा पनि कोइरालाले आफूले प्रस्ताव गर्न लागेका नामसमेत जानकारी गराएनन् । देउवाले यसलाई 'प्रेस्टिज इस्यु' ठाने र उनको पक्ष कोइरालाको प्रस्ताव असफल गराउन लागिपर्‍यो ।

महामन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय लिन कोइरालालाई हम्मे परेको थियो । आफ्नै समूहभित्रको कलह मिलाउन उनले निकटस्थहरूसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए । सिटौलाभन्दा वरिष्ठ अर्जुननरसिंह

केसी र रामशरण महत महामन्त्रीका प्रबल दाबेदार थिए ।

कोइराला सुरुमा महतलाई महामन्त्री र सिटौलालाई सहमहामन्त्री र प्रवक्ता बनाउने योजनामा थिए । तर उनले कुनै शक्तिको दबाबमा परेर निर्णय परिवर्तन गरेको पार्टीभित्र चर्चा छ । कोइराला पक्षीय एक सदस्यका अनुसार पछिल्लो पटक उनले सिटौलालाई महामन्त्री बनाउन बाध्य भएको सुनाएका थिए ।

सहमति खोज्ने भन्दै बैठक स्थगन गरे पनि कोइराला आफ्नो प्रस्तावमा पुनर्विचार नगर्ने सोचमा छन् । त्यसको बदलामा उनी संसदीय बोर्ड, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र विभाग गठनमा देउवासँग परामर्श गरेर प्रस्ताव ल्याउन तयार देखिएका छन् ।

'परामर्शको न्यूनताले नै असन्तुष्टि बढाएको हो । सभापतिले धैर्यताका साथ कार्यसमितिमा सुझाव सुन्नुभएको छ,' आचार्यले भने, 'अब अझ बढी परामर्श गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ । त्यसो भयो भने मात्रै सभापति र कार्यसमिति एकअर्काका सहयोगी हुन सक्छन् । सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ ।'

लोकतान्त्रिक पार्टीको परिचालन जहिले पनि परामर्शमै हुनुपर्ने नेता गिरीको धारणा छ । 'कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसंघर्ष हुन्छ । एउटा मान्छे जहिले पनि तानाशाह हुन्छ । तर प्रजातान्त्रिक पार्टीमा तानाशाह नहुने भएकाले विपक्षीलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'पार्टी नेतृत्वमा चमत्कारी मानिस सधैं हुँदैनन् । सुशील कोइरालामा त्यो आशा पनि गरेका छैनौं । तर साथीभाइसँग मिलेर अघि बढे पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै अघि बढ्ने परम्परा उहाँले पनि छोड्नुभएन भने पार्टी फेरि विनाशको बाटोमा जान्छ, पूर्वसहमति खोजेर सभापति चल्नुपर्छ ।' कोइरालाले उपसभापति र महामन्त्रीमा आफूअनुकूलका व्यक्ति ल्याउन देउवासित संसदीय बोर्ड, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र विभाग गठनमा प्याकेजमा सहमति गरे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा यस्तै अप्ठ्यारा नदोहोरियोस् भनेर केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा एकलौटी गर्ने सम्भावना छ ।

सहमतिको प्याकेजका लागि मध्यस्थताको भूमिका खेलेका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का बैठक स्थगितपछि यसबारेमा खासै कुराकानी नभएको बताउँछन् । 'कसरी अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ उहाँले बुझ्ने कुरा हो,' सभापतिलाई कमजोर बनाउन लाग्नुभएको त होइन भन्ने प्रश्नमा खड्काले भने, 'त्यो गलत हो । सभापतिलाई गलत कार्यमा उक्साउनेहरूले गरेको हल्ला मात्रै हो ।