अख्तियारले भन्यो- रासनमा अनियमितताबारे छानबिन गर

केदार ओझा

काठमाडौ, मंसिर १७ - सुरक्षाकर्मीको रासन ठेक्का अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखलाई बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र गृह मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीलाई आयोगले बिहीबार बोलाएर एक घन्टाभन्दा बढी छलफल गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी, सशस्त्र बल महानिरीक्षक सनत बस्नेत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइराला, नेपाल प्रहरीका एआईजी नरेश गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो ।

रासन ठेक्का प्रक्रियामा देशभर नै ठेकेदार र स्थानीय सुरक्षा प्रमुखबीच मिलोमतोबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि आयोगले अन्तिम अवस्थामा दुवै मुख्यालयबाट सक्कल फायल खिची ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले बिहीबार छलफल गरेपछि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न दुवै निकायलाई सक्कल फायल समेत फिर्ता गरिदिएको छ ।

'धेरै जिल्लामा कानुनी रीत पुर्‍याएर मिलेमतो गरेको देखियो, त्यसैले छानबिन गरी आवश्यकता परे ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न समेत निर्देशन दिएका छौं,' आयोगका कार्यवाहक प्रमुख तथा सचिव भगवती काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने । 'क्यालरी' का हिसाबले प्रहरीको भन्दा सशस्त्रको रासन महँगो हुनुपर्नेमा देशभर नै प्रहरीको महँगो भएबाट मिलेमतो स्पष्ट छ । काफ्लेले भने, 'हामीले दुवै संगठनको सबै दररेटबारे अनुसन्धान गरी उहाँहरूलाई देखाइदियौं, अब १५ दिनमा के प्रतिवेदन दिनुहुन्छ, हेर्छौं ।'

आयोगका अनुसार नेपाल प्रहरीको ८२ स्थानमा भएको ठेक्का प्रक्रियामध्ये ७० बढी जिल्लामा मिलेमतो देखिए पनि १८ जिल्लामा चरम मिलेमतो र भ्रष्टाचार देखिन्छ । त्यस्तै, सशस्त्रको ३६ स्थानमध्ये चार जिल्लामा मिलेमतो भएको देखिन्छ । आयोगले अधिकांश क्षेत्र र जिल्लाका ठेक्का स्थानीय सुरक्षा प्रमुखहरूको मिलोमतोमा भएको गुनासो छलफलका क्रममा भएको थियो ।

आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको उस्तै उस्तै दररेट भएका जिल्लाको ठेक्का प्रक्रिया सदर गर्नर् अनुमति दिएको छ । सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार छलफलमा काठमाडौंमा ६० रुपैयाँ, काभ्रेमा १ सय ४० र वीरगन्जमा ११० कसरी हुनसक्छ ? भन्ने जिज्ञासामा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू अवाक् भए । दुवै सुरक्षा निकाय प्रमुखले 'ठेक्का प्रणाली नै गलत भएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने' जिकिर गरेका थिए । स्रोतका अनुसार दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृहमन्त्री देशबाहिर रहेका बेलामा मिलोमतो भएको हो । तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुखहरूले मिलेमतोको पूर्व सूचना पाएपछि विभागीय कारबाही हुन सक्ने चेतावनी लिखित रूपमै देशभर पठाउँदा पनि अटेर गरेकोबारे आयोगले सुरक्षा प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।