विकास बजेटमा पनि दलहरूकै भागबन्डा

नेपालगन्ज ब्युरो

नेपालगन्ज, पुस १६ - पूर्वी रोल्पाको उवादेखि थबाङ पुग्ने ग्रामीण सडक निर्माणका लागि बनाइएको उपभोक्ता समितिमा माओवादीको एक्लौटी प्रतिनिधित्व भएपछि अन्य दलले विरोध गरे । करिब १ करोड लगानीमा बन्दै गरेको योजनामा भागबन्डाको विवाद छ ।

यस्तै, त्रिवेणी-चपीघाट सडक योजनामा कांग्रेसका कुलबहादुर राना उपभोक्ता अध्यक्ष छन् । दलहरूको सन्तुलन मिलाउन माडीचौर-घर्तीगाउँ सडकखण्डको संयोजकमा एमाले जिल्ला नेता मानबहादुर बाठालाई राखेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष सुरु भए पनि पूरा नभएको गैरीगाउँ-टिला-जुगार ग्रामीण सडकमा माओवादीका जिल्ला नेता मानबहादुर केसी संयोजक छन् । बढी बजेट खर्चेर थोरै र कम गुणस्तरको काम गरेको आरोप लागेपछि राजनीतिक संयन्त्रले अनुमोदन गरेको छैन । कांग्रेस सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगरले काममा आर्थिक हिनामिना भएकाले स्वीकृति नदिइएको बताए ।

स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहँुदा विकास योजनाहरू राजनीतिक रूपमा भागबन्डा हुने गरेको कान्तिपुर संवाददाता काशिराम डाँगीले जनाएका छन् ।

कतै प्रत्यक्ष त कतै आफू निकट उपभोक्ता समितिहरू ग्ाठन गरेर भागबन्डा लगाइने गरिएको छ । भागबन्डा नहुँदासम्म योजनाहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । सबैभन्दा बढी हिस्सा ठूला तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेले पाउने गरेका छन् ।

दाङका दलहरूले सडक निर्माणदेखि नगर विकासका घडेरी बिक्री सम्मको रकम भागबन्डा गरेका छन् । रुकुममा भागबन्डा नमिलेका आयोजना अलपत्र छन् । रोल्पामा पार्टी कमिटीझैं एकलौटी उपभोक्ता समूह बनाएर बजेट हडप्ने गरिएको छ भने बैतडीमा बजेट खर्च गर्न माओवादी, कांग्रेस र एमालेले गाविस नै बाँडेका छन् । अछाममा सरकारी भवन निर्माणका ठेक्कामा समेत दलहरूले भागबन्डा गरेका छन् ।

दाङ संवाददाता दुर्गालाल केसीका अनुसार दलहरूको संयन्त्र रहने जिविस, नगरपालिका, गाविस, नगर विकासका अधिकांश योजना र बजेट बाँडफाँडमा भागबन्डा लगाउने गरेका

छन् । गतवर्ष भालुबाङ नगर विकास समितिका ३ वटा घडेरी बिक्री गरेर १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले बाँडेको खुलासा भएको थियो । माओवादीले १ लाख १० हजार, फोरम लोकतान्त्रिकले १ लाख १० हजार, एमालेले ७५ हजार, राप्रपाले १ लाख, कांग्रेसले १ लाख र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ लाख रुपैयाँ बाँडेका थिए । नगरवासीको चर्को विरोधपछि दलहरूले रकम फिर्ता गर्नुपरेको थियो । 'नगरका स-साना काममा समेत दलहरू भागबन्डा गर्छन्,' लालमटिया गाविसका पूर्ववडाध्यक्ष महेश रिजालले भने ।

दाङ-सुर्खेत सडक खण्डअन्तर्गत पुरन्धाराको हापुरेदेखि सुर्खेतको एक्लेबरसम्मको बाटो ग्राभेल गर्न छुट्याइएको रकम दलहरूले बाँडे । सर्वदलीय उपभोक्ता समितिमा सहभागी प्रतिनिधिले बाटो निर्माणमा थोरै रकम लगानी गरेर धेरै रकम भने भागबन्डा गरेका हुन् ।

जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत जिविसले छुट्याएको ७४ लाखमध्ये ३२ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिका मुख्य पदाधिकारीले बाँडफाँड गरेका हुन् । हापुरेदेखि बोटेचौरसम्मको १२ किलोमिटर सडक ग्राभेलका लागि तीन वटा उपभोक्ता समिति गठन भएका थिए । बजेट आधाभन्दा बढी रकम भागबन्डा गरेको स्रोतको दाबी छ । हापुरेदेखि रातमाटासम्म माओवादीका गंगाराम रास्कोटी, रातमाटादेखि बगालेसम्म एमालेका टेकबहादुर ओली र बगालेदेखि एक्लेबरसम्मको सडकका लागि कांग्रेसका ओमबहादुर खड्का अध्यक्ष रहेका छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति बनाइएका थिए ।

मुख्य पदाधिकारीले २ लाख र अन्यले ५० हजारसम्म रकम भाडबन्डा गरेको एक सदस्यले बताए । किर्ते सही गराई प्रतिवेदन पेस गरेर पैसा झिकेको केहीको गुनासो छ । काम पूरा नभएको सडकमा छली मूल्यांकन गर्ने जिविसका प्राविधिकलाई पनि रकम भागबन्डा गरिएको थियो ।

अनियमितताबारे छानबिन र कारबाही गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । जिविसले सर्वदलीय निर्णयका आधारमा कारबाही बढाउने भनेको छ । आफैं संलग्न भएकाले छानबिन गर्न दलहरू सहमत छैनन् । भालुबाङमा रकम बाँडफाँड गर्नेहरू फेरि गाउँ विकास बोर्डमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

रुकुममा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत विकास योजना र बजेट दलहरूले बाँडेको कान्तिपुर संवाददाता कृष्णप्रसाद गौतमले जनाए । दुई करोडको चौरजहारी खानेपानी आयोजना माओवादीसम्बद्ध उपभोक्ता समूहले निर्माण गरिरहेको छ । अरू पार्टीले विरोध जनाउँदा विवाद उत्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्ष जिविसले ७१ लाख र खानेपानी कार्यालयले २१ लाख विनियोजन गरेकोमा भागबन्डा नमिलेपछि आयोजना अलपत्र परेको छ । माओवादीका पदाधिकारीले आफूखुसी खर्च गरेपछि उत्पन्न विवादले ९० स्थानमा धारा र २ वटा ठूला ट्याङ्की निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

३० लाखको सल्ले-गिलबाङ कृषि सडकको ७ किलोमिटर निर्माण काम राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा परेको छ । प्रेम गिरी अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समूहले सबैलाई 'मिलाएर' काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यस्तै, १५ लाख बजेटको फलामेगौडा-छिनखेत एप्रोच सडक निर्माण समितिमा माओवादीको वर्चस्व छ ।

रुकुमका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजु आचार्यले सोझै भागबन्डा नभए पनि उपभोक्ता समूहमार्फत दलहरूलाई मिलाएर विकासका काम भइरहेको बताए । 'सोझै भागबन्डा त हैन, अप्रत्यक्ष भन्न मिल्छ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'आयोजनापिच्छे फरक दलले संयोजक पाउने गरेका छन् ।'

झुल्नेट-चौरजहारी कृषि सडक निर्माण उपभोक्तामा एमालेका युवा नेता गणेश खड्का अध्यक्ष छन् । ३५ लाखको उक्त सडक निर्माण एमालेको भागमा परेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, सेरीगाउँ-चौरजहारी कृषि सडकमा कांग्रेसका जिल्ला नेता टीकाराम खत्री अध्यक्ष रहेको समितिले काम पाएको छ । समितिले १२ लाख निकासा गरिसकेको छ ।

अछाम संवाददाता वेदप्रकाश तिमिल्सेनाका अनुसार सरकारी भवन निर्माणको ठेक्कामा समेत दलहरूले भागबन्डा गरेका छन् । दलहरूको निकटता र सिफारिसका आधारमा ठेकेदारहरूले काम पाउने गरेका छन् । गत वर्ष निर्माण गरिएका ३० वटा भवन, ७५ भवन मर्मत, ७५ शौचालय र ३४ विद्यालयका कक्षा-कोठाको ५ करोड १५ लाख बजेटमा मुख्य दलहरू माओवादी, कांग्रेस र एमालेले ठेक्का भागबन्डा गरे । मालेलगायत केही साना पार्टीले विरोध जनाए पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।

त्यस्तै, जैगड-नन्देगडा, मंगलसेन-वलिगाउँ र जैगड-माझठाना सडक योजनामा माओवादीले एकलौटी उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गरे । पछि कांग्रेस र एमालेले केही आफ््ना प्रतिनिधि समावेश गरेपछि विवाद साम्य भयो ।

जैगड-नन्देगडामा ५० लाख रुपैयाँ, जैगड-माझठानामा २५ लाख रुपैयाँ र मंगलसेन-वलिगाउँ सडकमा २५ लाख खर्च भएको छ । तर दलहरूका संयन्त्रको भागबन्डामा बनेका ती सडकमध्ये मंगलसेन-वलिगाउँमात्र गाडी चल्न सक्ने अवस्थाको छ । 'सडकमा अनियमितता भएको छ, दलहरूको भागबन्डाले गाउँ तहसम्म भ्रष्टाचार चुलिएको छ,' मालेका एक नेताले भने ।

बैतडीमा दलहरूले खानेपानीको पाइपमा समेत भागबन्डा गरे । संवाददाता खगेन्द्र अवस्थीका अनुसार दलहरूले गाउँमा खानेपानी उपभोक्ता समितिका नाममा हजारौं मिटर पाइप निकासा गरेका हुन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताले १५ सयदेखि दुई हजार मिटरका दरले खानेपानीका पाइप बुझेका छन् । साना दलको भागमा भने हजार मिटर मात्रै परेको छ । वितरण भएका पाइप कार्यकर्ताले बजारमा बिक्री गर्न थालेका छन् ।

दुई महिना अघिमात्रै तीन ठूला दलले भागबन्डा गरेको गाविस प्रोफाइल बनाउने काम लथालिंग छ । गत आर्थिक वर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्ने दलहरूले माओवादीलाई र एमालेलाई १५-१५ गाविस र कांग्रेसका दुई जनालाई ३० गाविस भागबन्डा गरेका थिए । करोडौंका योजना दलहरूले भागबन्डा गर्न थालेपछि जिल्लाको विकास प्रभावित छ । आर्थिक नियमावली विपरीत हुने भागबन्डामा जिविस र गाविसका कर्मचारीसमेत मौन छन् ।