प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिको प्रस्ताव संविधानपछि मात्र लडाकु समायोजन’ * पूरा हुन साढे दुई वर्ष लाग्ने

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, पुस ५ - माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन सँगसँगै टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको समितिको सचिवालयले संविधान निर्माणपछि मात्रै लडाकु समायोजन सकिने खालको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति मातहतको सचिवालयले आइतबार यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । सरकार र सत्तारूढ दलले भने पहिले लडाकु समायोजन टुंग्याएपछि मात्रै संविधान निर्माण सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

सचिवालयद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनामा आगामी जुनसम्ममा समायोजनका लागि छनोट हुने लडाकु सम्बन्धित सुरक्षा निकायको तालिम केन्द्रमा पुर्‍याइने उल्लेख छ । व्यावहारिक रूपमा त्यसपछिमात्रै लडाकु समायोजन हुने सुरक्षा निकायको जिम्मामा पुग्नेछन् । नेपाली क्यालेन्डरअनुसार जुनको अन्त्य भनेको २०६८ असार १६ हो, जबकि एक वर्ष थप गरिएको संविधानसभाको म्याद जेठ १४ मा सकिँदै छ । कार्ययोजनामा झन्डै साढे दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०१३ को जुनमा मात्रै समायोजन पूर्णरूपमा सकिने उल्लेख छ । कार्ययोजनाको पहिलो चरणमा नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) र्फकने समय आगामी पुस मसान्तसम्म शिविरलाई सचिवालय मातहत ल्याउने र अनमिनले गर्दै आएको अनुगमनको काम गर्ने उल्लेख छ ।

माघको सुरुदेखि चैत १७ सम्म गरिने दोस्रो चरणका काममा सर्वेक्षणका लागि प्रशासनिक र लजिस्टिक टोलीलाई भर्ना सुरु गर्ने, तालिम दिने, सामग्री खरिद गर्ने, शिविरमा पठाएर सर्वेक्षण गर्ने, समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक राजनीतिक अवकाशमा जान चाहनेलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अवकाशमा जान चाहनेलाई बिदाइ गर्ने, पुनःस्थापनामा जानेलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा पठाउने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा चैत १७ देखि २०६८ असार १६ सम्म गरिने तेस्रो चरणको काममा मात्र माओवादी लडाकुलाई सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाइने उल्लेख छ । यस अवधिमा समायोजनमा जान चाहने लडाकुलाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पठाइने, छनोट भएकालाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायको तालिम केन्द्र र छनोटमा नपर्नेलाई पुनःस्थापनामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । छनोट भएका लडाकुले २०६८ असारदेखि २०७० असारसम्म विभिन्न खाले तालिम लिने र त्यसपछिमात्रै सुरक्षा निकायमा पूर्णरूपमा समायोजन हुने कार्ययोजनामा छ ।

माओवादीको असहमति

कार्ययोजनामा प्रस्तुत अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने र लडाकु शिविरको अनुगमन थाल्ने पहिलो चरणका लागि प्रस्तावित विषयमा माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ । विशेष समिति बैठक बस्नुअघि कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन होटल द्वारिकाजमा बसेको सचिवालय बैठकमा माओवादीले तीनबुँदे नोट अफ डिफेन्स लेखेको हो । त्यसपछि उनीहरूको असहमतिका बुँदासमेत समेटेर कार्ययोजना विशेष समितिमा पठाइएको सचिवालय सदस्य सनन्दनप्रसाद कुर्मीले बताए ।

सचिवालय सदस्य तथा माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले नेपाली सेनाको अनुगमन के हुने, आमा सम्झौताको हैसियत के हुनेजस्ता विषयमा स्पष्टता नभएकाले आफूहरूले तीनबुँदे असहमति राख्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताए । सचिवालयद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनामा आइतबार बसेको विशेष समिति बैठकमा पनि सहमति नजुटेपछि माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको समिति सदस्य तथा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले बताए । समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले राजनीतिक सहमतिबिना कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै भने, 'तीन दलका शीर्ष नेता बसेर कार्ययोजनामाथि सहमति खोज्ने कुरा भएको छ ।' सोमबार बस्ने तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा कार्ययोजनामाथि पनि छलफल हुने उनले जनाए ।

सचिवालयका माओवादीबाहेकका सदस्यले मुख्य शिविरमा सात र सहायक शिविरमा पाँच सदस्यीय भूपू सुरक्षाकर्मी रहने खालको अनुगमन संयन्त्रका लागि एक सय ५४ जनाको भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । दोस्रो विकल्पमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक/एक सुरक्षाकर्मी र आवश्यकताअनुसार माओवादी लडाकुका प्रतिनिधि राखेर पनि अनुगमन संयन्त्र बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । संयन्त्रका साथै प्रत्येक शिविरमा व्यवस्थापन पक्ष हेर्ने गरी पाँच जनाका दरले कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ ।

माओवादीको नोट आफ डिसेन्टका तीन बुँदा

१. प्रस्तावित संरचनाले नेपाली सेनाको अनुगमन गर्छ कि गर्दैन ? संरचनाले अनमिनको स्थान लिने हो कि होइन ? दुवै सेनाको अनुगमनको मार्गनिर्देशक सम्झौता हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता -आमा) को हैसियत के हुन्छ जस्ता विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।

२. पहिले माओवादी सेनाका सदस्यको समायोजनको स्पष्ट मोडालिटी र पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक राजनीतिक अवकाशमा जानेका लागि प्याकेजका सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति भई स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

३. उपरोक्त विषयमा सहमति नहुँदासम्म शिविरहरू विशेष समितिको कमान्डमा ल्याउने विषय असान्दर्भिक छ । त्यसैले हामी बैठकहरूमा छलफलका लागि सहभागी भए पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सक्दैनौं ।