युरोप र भारतमा निर्यात बढ्ने सम्भावना

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, पुस ११ - युरोपमा पाइएको नयाँ सहुलियत र भारतीय ठूला खरिदकर्ताको बढ्दो चासोले नेपाली तयारी पोसाकले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना बलियो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण आन्तरिक समस्या समाधान भए पाँच वर्षभित्र वाषिर्क १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

युरोपियन युनियनले भन्सार शुल्क नलिई बजार पहुँच दिइरहेको यसअघिको व्यवस्थामा परिमार्जन गरेपछि विश्वको दोस्रो बजारमा निर्यात सम्भावना बढेको हो । आगामी जनवरीदेखि युरोपले नेपाललगायत अन्य जुनसुकै देशको कच्चा पदार्थबाट बनेको तयारी पोसाकलाई पनि भन्साररहित प्रवेश दिने भएपछि सजिलो भएको तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले वताए । 'नयाँ व्यवस्था अनुसार चीन, ताइवानजस्ता देशको कच्चा पदार्थबाट बनेको वस्तुले पनि शून्य भन्सारमा बजार पाउने भयो,' उनले भने, 'यसबाट निर्यात बढ्न सक्ने देखिएको छ ।'

यसअघि नेपाल वा दक्षिण एसियाली मुलुकको कच्चा पदार्थ प्रयोग भई उत्पादन भएका वस्तुमा मात्रै यस्तो सुविधा पाइएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा सबै अतिकम विकसित मुलुकका उत्पादनलाई यो सहुलियत दिइएको छ । अमेरिकी बजार गुम्दै गएपछि पछिल्लो समयमा भारतलगायत युरोपमा बिस्तारै नेपाली उत्पादनले ठाउँ पाउन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक तेस्रो मुलुक निर्यात भएको छ । जसमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँको युरोप निर्यात भएको

छ । 'बंगलादेशले पनि यस्तै सुविधा पाउने हो भने धेरै खुसी हुने ठाउँ छैन,' अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् रत्नाकर अधिकारीले भने, 'फाइदा लिन प्रतिस्पर्धात्मक क्ष्ामता बढाउनुपर्छ ।'

यससँगै भारतका ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरले नेपालबाट सामान किन्न सोधपुछ सुरु गरेका छन् । जसमा बिग बाजार, विशाल मेगामार्ट, रिलायन्स, लिभरपुल, बम्बे रिटेलजस्ता ठूला क्रेता छन् । 'बिग बाजार, लिभरपुल, विशाल मेगामार्टका लागि सानो स्तरमा उत्पादन पनि सुरु भइसकेको छ,' पाण्डेले भने ।

अमेरिकाको बजार गुम्दै गएपछि भारत निर्यातको सम्भावना भए पनि यहाँ विभिन्न समयमा अवरोध आउने गरेको छ । दुई वर्षअघि झन्डै १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक भारत निर्यात भएको थियो । तर त्यसलगत्तै भारतले ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएपछि गत वर्ष ६० करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भयो । 'निर्यात बढ्न थालेपछि विभिन्न अवरोध आउँछन्,' पाण्डे भन्छन्, 'त्यसैले सरकारले दरिलो संयन्त्र बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चनाखो हुनुपर्छ ।'

गैरभन्सार अवरोधसँगै यस उद्योगले देशभित्र हाल आएर कामदार नपाउने समस्या भोगिरहेको छ । एक वर्षअघिसम्म सबैभन्दा बढी श्रम विवाद भएर उद्योग धमाधम बन्द भएपछि कामदार बिदेसिए । पछिल्लो १० वर्षमा झन्डै १ लाखले रोजगारी गुमाए भने करिब ४ सय कारखाना बन्द भए । 'अहिले बिस्तारै उद्योग उभो लाग्ने संकेत देखिँदै छ,' पाण्डे भन्छन्, 'तर कामदार कोही भारत गए भने कोही वैदेशिक रोजगारीमा गए ।'

यससँगै लोडसेडिङले माग बढे पनि भने जति उत्पादन हुन नसक्ने देखिएको छ । पानी, बिजुली, समाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको आवश्यकता रहेको व्यवसायीको धारणा छ । 'विशेष आर्थिक क्ष्ाेत्रसम्बन्धी कानुन संसद्मा छ,' पाण्डे भन्छन्, 'त्यो चाँडो पास हुनुपर्‍यो ।'

यी मुख्य पाँच समस्या समाधान भए पाँच वर्षमै निर्यात वाषिर्क १० अर्ब पुग्नसक्ने पाण्डेको अनुमान छ । सन् २००१ मा १० अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएकोमा २००९ मा आइपुग्दा यो रकम ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र श्रम विवादसँगै अमेरिकाले दिइरहेको कोटा सन् २००५ मा पूरा खारेज भएपछि नेपाली तयारी पोसाकको अमेरिका निर्यात पछिल्लो १० वर्षमा ९६ प्रतिशत घटेको छ । अमेरिका लक्षित उत्पादन गरिरहेका हाल करिब ५ कारखानामात्र सञ्चालित छन् । 'हाल करिब १० हजारले रोजगारी पाएका छन्,' पाण्डे भन्छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्भावना देखिएकाले ५ वर्षमा ४५ हजारलाई रोजगारी दिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।' तयारी पोसाक उद्योगमा ८० प्रतिशत महिला काम गर्छन् ।

यससँगै चालू आर्थिक बर्षको बजेटले ल्याएको निर्यातमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनसक्ने व्यवस्थाले पनि निर्यात सम्भावना देखिएको व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

यससँगै टाँक, धागो, कपडा उद्योग पनि बढ्न सक्ने सम्भावना उद्योगीहरू देखाउँछन् । पाँच वर्षअघिसम्म नेपाली तयारी पोसाकको ८० प्रतिशत बजार रहेको अमेरिकामा बजार विस्तारका लागि द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक छ । अमेरिकासँग बृहद् व्यापार तथा लगानी सम्झौता (टिफा) गर्ने तयारी भइरहेको छ । दुई देशबीच एक चरणको सहमति भइसके पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातावरणका कारण हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । केहीअघि स्वदेश आएका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले पनि यो विषय सार्वजनिक गरेका थिए ।

पछिल्लो ५ वर्षमा विभिन्न तहबाट तयारी पोसाक निर्यात गर्दा अमेरिकामा पनि शून्य भन्सार पहुँचको प्रयास भए पनि पाउन सकिएको छैन । 'हाल आएर दुई देशबीचका मुद्दामा छलफल गर्ने संयन्त्र नै छैन,' पाण्डे भन्छन्, 'त्यसले राजदूत शर्माले नै हस्ताक्षर गर्नसक्ने अधिकार दिएर टिफा गर्नुपर्छ ।'

टिफा दुईपक्षीय व्यापार र लगानीका लागि प्रारम्भिक सम्झौता हो । यसपछि दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी सहुलियतका लागि प्रयास गर्न सकिन्छ ।