औषधि ३५ प्रतिशत सस्तो हुन सक्ने

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, मंसिर २६ - स्वदेशी उद्योगका पाँच माग पूरा भए नेपाली उपभोक्ताले आयातितभन्दा ३५ प्रतिशत सस्तो औषधि पाउन सक्ने सम्भावना छ । औषधि व्यवसायीहरूका अनुसार पाँच वर्षमा नेपाली मागको झन्डै ८० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

'हाम्रो उत्पादन बढ्यो भने त्यसले आयातितभन्दा ३५ देखि ४० प्रतिशत सस्तोमा उही गुणस्तर नेपाली औषधि उपलब्ध गराउन सक्छौं,' औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन् । अहिले पनि उही स्तरको स्वदेशी औषधि भारत र बंगलादेशको भन्दा २० प्रतिशत सस्तो हुने उनको दाबी छ ।

यो विस्तारका लागि सरकारले आफूले किन्ने औषधि उपलब्ध भएसम्म नेपाली नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । सरकार औषधिको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता

हो । सहरका पनि सरकारी अस्पताल र देशभरका स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले औषधि किनेर पठाउने गर्छ । देशका सबै गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा उपस्वास्थ्य चौकी छन् ।

देशमा अहिले ४२ कारखानाले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । यी कारखानाको उत्पादनले देशको कुल मागको ४० प्रतिशत आपूर्ति गर्छन् । पाँच बर्षमा यसको दोब्बर विस्तार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसका लागि स्वदेशी उद्योग सक्षम भएको उत्पादन आयात गर्दा कडा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । 'औषधिमा कडा प्रावधान राख्नु विश्व व्यापार संगठन आदि सम्झौताको विपरीत हुँदैन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'हामीकहाँ नेपाल आयात हुने औषधिमा नेपालीमा सबै कुरा लेखिएको प्रावधान राख्न सकिन्छ, जुन धेरै मुलुकले गरेका छन् ।' भारत बंगलादेशजस्ता देशहरूमा समेत औषधि आयातमा कडा व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

नेपालमा करिब २ सय २५ विदेशी कम्पनीका औषधि पनि बिक्री वितरण हुन्छन् जसमा भारतीय र बंगलादेशका उत्पादनहरूको बाहुल्य छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार करिब १० हजार औषधि त्यहाँ दर्ता भएर नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् जसमध्ये करिब ४ हजार नेपाली उत्पादन छन् । बाँकी ६ हजार विदेशी नै छन् ।

नेपालभर वाषिर्क करिब १३ अर्ब रुपैयाँको औषधिको कारोबार हुन्छ जसमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार नेपाली उद्योगहरूको छ भने ८ अर्ब आयातित औषधिको छ ।

आयातित औषधिको बजार पनि स्वदेशीले नै लिन विदेशी प्रविधिको आवश्यकता पर्ने हुँदा प्रविधि भित्र्याउनेतर्फ पनि सरकारी पहल हुनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर देशको अस्थिर राजनीतिक वातावरण, लोडसेडिङ आदि कारणले विदेशी कम्पनी यहाँ लगानी गर्न चाहँदैनन् । यहाँका कम्पनीसँगको साझेदारीका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली औषधि उद्योग हरेक वर्ष करिब १८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । तर यसको रपmतार थप बढाउन निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रमा औषधिलाई समेत राखेर सरकारले पनि प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले यसै वर्ष नेपालको निर्यात सम्भावना भएका १९ वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी प्रवर्द्धनका विभिन्न योजना बनाए पनि औषधि त्यसमा समावेश छैन । 'हामी पनि निर्यात हुनसक्ने गुणस्तरीय सामान बनाउँछौं,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'तर सरकारले यसमा बेवास्ता गरिरहेको

छ जबकि भारत बंगलादेशजस्ता देशमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी निकाय नै छ ।'

औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विधि विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन व्यवहार प्रमाणपत्र -डब्लूएचओ जीएमपी सर्टिफिकेट) हो । यो प्रमाणपत्र पाएका औषधि सबै देशमा निर्यात गर्नयोग्य हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालका १९ उद्योगले यो प्रमाणपत्र लिइसकेका

छन् । '२०६८ को अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत नेपाली उद्योगले डब्लूएचओ सर्टिफिकेट लिइसक्नेछन्,' श्रेष्ठले भने ।

औषधि व्यवसायीहरूले अहिले भोगिरहेको वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज पनि हो । पछिल्लो १ वर्षमा औद्योगिक कर्जाको ब्याजदर करिब ६ प्रतिशत बिन्दुले बढिसकेको छ । ९ प्रतिशतमा पाइने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । 'यसले विस्तार गर्न नसकिने अवस्था आएको छ,' श्रेष्ठ भन्छन् ।

औषधि उद्योगमा १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । उद्योग विस्तारको अवसर पाइने हो भने ६० हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउन सक्ने श्रेष्ठले बताए । यससँगै सरकारले यस उद्योगबाट पाउने राजस्वमा पनि साढे दुई गुणा वृद्धि हुने उनको अनुमान छ ।

हाल औषधि उद्योगले बाषिर्क १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछ । 'सरकारको राजस्व पनि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्नसक्छ,' उनी भन्छन्, 'तर सरकारले हाम्रा मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुपर्‍यो ।' यस उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ ।