अनुगमन संयन्त्रबारे नयाँ प्रस्ताव

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, मंसिर २४ - माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयमातहत शिविर ल्याउन नयाँ अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सचिवालयले एक सय ५४ भूपू सुरक्षाकर्मी भर्ना गरेर मुख्य शिविरमा सात र सहायक शिविरमा पाँच सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने गरी तयार पारेको प्रस्तावमा माओवादीले पूर्वसम्झौताविपरीत असहमति जनाएपछि नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो ।

सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावमा माओवादीबाहेकका सदस्यको सहमति रहेको स्रोतले बतायो । माओवादी लडाकुका सात मुख्य र २१ वटा सहायक शिविर तथा हतियारको अनुगमन हाल नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) ले गरिरहेको छ, जसको अन्तिमपटक थपिएको समयावधि पुस मसान्तमा सकिँदै छ ।

नयाँ प्रस्तावमा तीन सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला अधिकृत र माओवादी लडाकु सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । बहालवाला सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकु सम्मिलित संयन्त्र बनाउँदा एक-अर्कालाई बुझ्न पाउने र विश्वासको वातावारण तयार हुने सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

'शिविरलाई विशेष समितिमातहत ल्याउने सहमति भइसकेको छ । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कस्तो अनुगमन संयन्त्र बनाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सबै विकल्पमा छलफल गर्न हामी तयार छौं । माओवादीसँग पनि कुनै विकल्प छ भने छलफलमा ल्याए हुन्छ,' एक सदस्यले भने, 'लडाकुमध्ये केही समायोजन र केही पुनःस्थापनामा जाने भएकाले अनुगमन भनेको त थोरै समयका लागि हो, यसमा असहमति जनाएर प्रक्रिया अवरुद्ध पारिरहनु उचित हुँदैन ।'

माओवादीले यसअघि विशेष समिति मातहतको प्राविधिक समितिमा भूपू सुरक्षाकर्मी सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र बनाउन सहमति जनाए पनि अहिले त्यसबाट पछि हटेको हो । सोहीअनुरुप सचिवालय गठन गर्दा गत भदौ ३१ मै विशेष समितिले 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन प्रक्रिया र आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका-२०६७' पारित गरेको थियो ।

माओवादीले पछिल्लो समय समायोजन र पुनःस्थापनाबारे प्याकेजमै सहमति नभएसम्म शिविरमा आफ्नो 'चेन अफ कमान्ड' नतोड्ने अडान राख्दै आएको छ । भारतीय र नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएका त्यस्ता व्यक्तिलाई भारत र सरकारले माओवादी लडाकुको गुप्तचरी गर्न परिचालन गर्नसक्ने आशंका जनाउँदै माओवादी भूपू सुरक्षाकर्मी सम्मिलित संयन्त्र बनाउने सहमतिबाट पछि हटेको स्रोतले बतायो ।