माओवादी अनमिन रोक्ने कसरतमा

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, पुस ८ - प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को समयावधि थप्न राजनीतिक र कूटनीतिक लबिङ सुरु गरेको छ ।अनमिनको अन्तिम पटकका लागि थपिएको समयावधि सकिन तीन साता बाँकी रहँदा माओवादीले यस्तो प्रयास गरेको हो । अनमिनको समयावधि पुस मसान्तमा सकिँदैछ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी मुलुक अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रान्स र रुसका नेपालस्थित राजदूतसँग भेटी अनमिनको समयावधि थपका लागि सघाउन आग्रह गरेका हुन् ।

'हामीले दुवै सेनाको अनुगमन गर्ने गरी अहिलेकै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद थपका लागि सघाउन आग्रह गर्‍यौं,' छलफलमा सहभागी माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले भने, 'उहाँहरूले यो विषय मुख्य रूपमा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको सहमतिमा भर पर्ने बताउनुभयो । आफूहरू निर्णय गर्ने अधिकारी नभएकाले आ-आफ्नो सरकारसम्म यो कुरा पुर्‍याइदिने बताउनुभयो ।'

विदेश विभाग प्रमुख महराले संविधानसभाको बाँकी रहेको समयावधि जेठ १४ सम्म अहिलेकै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद थप्ने विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिने बताए । 'यस विषयमा सत्तारूढका साथै विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी सहमतिको प्रयास गर्नेछौं । सहमति नभए एकतर्फी रूपमा अनमिनको म्याद थप्न प्रस्ताव गर्नेछांै,' उनले भने ।

माओवादी स्थायी समितिले यसअघि नै जेठ १४ सम्म अनमिनको म्याद थप्ने निर्णय गरिसकेको छ । अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनसँगको बुधबारको भेटमा पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालले अनमिनको म्याद थपका लागि राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्मा प्रभावकारी भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार अनमिन प्रमुखको प्रतिवेदनले अनमिनको म्याद थपमा प्रभाव पार्न सक्ने

भन्दै माओवादीले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने अनमिनको म्याद थप नगर्ने पक्षमा छन् । अनमिन प्रमुखसँगको भेटमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । अनमिन गएपछि हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता (आमा) र अनमिन नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसीसी) को हैसियत के हुन्छ भनी गतसाता लेखेको पत्रबारेको धारणा बुझ्न बुधबार लनग्रेनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले गत भदौ ३१ मै विशेष समितिबाट पारित 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन प्रक्रिया र आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका- २०६७' ले धेरै कुरा समेटेको र नसमेटेका विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफल गरी नयाँ सम्झौता गरिने जनाएको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिए । उनले अनमिनपछि माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले नै उसको जिम्मेवारी लिनेमा सरकार स्पष्ट भएको बताए ।

'सुरक्षा परिषद्ले पछिल्लो पटक थपेको अनमिनको समयावधिलाई अन्तिम पटक भनिसकेको छ । त्यसमाथि राष्ट्रसंघको आफ्नै कार्यशैली र प्रणाली छ,' उनले भने, 'विगतमा अन्तिम समयमा निर्णय गरी पत्र लेख्ने गरेकाले रातारात मिसन उठाउन नसकिने भएकाले म्याद नथप्ने निर्णयमाथि सुरक्षा परिषद्ले पुनर्विचार गर्छ कि भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त चार महिनाअघि नै निर्णय भइसकेकाले म्याद थपको सम्भावना छैन ।'

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अनमिन प्रमुख लनग्रेनले आफूहरूले प्रयोग गर्दै आएको उपकरणलगायत सामग्री केही समयका लागि ऋणका रूपमा दिन सक्ने बताएकी थिइन् ।

साथै, मिसन अवधि समाप्त भए पनि व्यवस्थापकीय लगायत सबै काम पूरा गर्न थप तीन-चार महिना लाग्न सक्ने भएकाले त्यतिन्जेलका लागि केही कर्मचारी यहीं रहन सक्ने जानकारी दिएको भट्टराईले बताए ।

यसैबीच अनमिनलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्दै आएका सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमाले पनि नेपाली सेनालाई अनुगमनमा नराख्ने गरी कार्यादेश परिवर्तन गरे अनमिनको म्याद थप्न सकारात्मक देखिएका छन् । कार्यादेश परिवर्तनमा माओवादी सहमत नभए अहिलेकै अवस्थामा म्याद थप्न नसकिने र त्यस अवस्थामा अनमिनको विकल्पमा विशेष समितिलाई सुविधासम्पन्न गराई क्रियाशील बनाउने उनीहरूको निर्णय छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको दुई दलको बैठकले अनमिनको अनुपस्थितिमा उसको दायित्व विशेष समिति मातहात आउने भएकाले समितिलाई कार्यमूलक रूपमा प्रभावकारी बनाउन सचिवालयका लागि जनशक्ति भर्ना गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेका थिए । तर राजनीतिक सहमति जुटाउन सेनालाई अनुगमनमा नराख्ने गरी कार्यादेश परिवर्तन भए अनमिनको म्याद थपमा पनि खुला हुने दुई दलले निर्णय गरेका छन् ।

'अनमिनको म्याद नै नथप्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन । सेनाको अनुगमनको कार्यादेश हटाए म्याद थपमा खुला छौं,' बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, 'म्याद नथपिएको अवस्थामा अनमिनको विकल्पमा विशेष समितिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्दि्रत भयो ।'

गृहमन्त्री भीम रावलले विशेष समितिलाई नै सक्रिय बनाउन तत्काल सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति भर्नालगायत काम अघि बढाउन दुई दलले पहल गर्ने निर्णय भएको जनाए । 'अनमिन राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा बहस गर्नुभन्दा पनि विशेष समिति मातहतको सचिवालयलाई छिटोभन्दा छिटो क्रियाशील गराउने भन्ने हाम्रो जोड हो,' उनले भने ।