डामाडोल दैनिकी

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, मंसिर १८ -

राजधानीको मैतिदेवीमा ज्याला मजदुरीबाट दैनिक करिब दुई सय रुपैयाँ कमाइ गर्दै आएका काभ्रेका रमेश कार्कीको घरमा आजभोलि हरेक दिन कम्तीमा दुईवटा मैनबत्ती खपत हुन थालेको छ । लोडसेडिङले गर्दा उनको दिनहुँ ३० रुपैयाँ खर्च बढेको छ ।

'खाना पकाउन र छोराछोरीलाई पढ्न उज्यालो चाहिहाल्यो,' उनी भन्छन्, 'फेरि घरभेटीलाई बिजुलीको पैसा पनि तिरिनै रहेको छु ।'

लोडसेडिङले सर्वसाधारणको दैनिकी खर्चिलो मात्र होइन, झन्झटिलो पनि बनाइरहेको छ । 'खाना तताउन, लुगामा आइरन गर्न केही पनि पहिलेजस्तो सजिलो हुँदैन,' बानेश्वरकी गृहिणी निरा शर्मा भन्छिन्, 'सबै बत्ती भएको समयमा गर्नुपर्ने हुँदा अफिसदेखि घरायसी काम सबै अस्तव्यस्त छ ।' देशमै बन्ने जुत्ता उद्योगको अनुभव हेर्ने हो भने प्रत्येक जोरमा लोडसेडिङकै कारण २५ देखि ४० रुपैयाँ लागत थपिएको छ । 'एक जोर बनाउँदा उत्पादन हेरी ४० रुपैयाँसम्म लागत बढेको छ,' छाला जुत्ता उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण प्रसाईंले भने ।

बैंकको तथ्यांक सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकतासँगै सर्वसाधारणलाई असुविधा नहोस् भनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बिजुली आपूर्तिका लागि दोहोरो सुरक्षा कवच बनाएको छ । 'एउटा जेनेरेटर बन्द भए तुरुन्त अर्कोले काम गरोस् भनेर दोहोरो ब्याकअप राखेका छौं,' बैंकका कर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख दिवाकर पौडेलले भने, 'यसले खर्च त बढाउने नै भयो ।' प्रायः सबै बैंक वित्तीय संस्थाले दोहोरो नभए पनि दरिलो ब्याकअपको व्यवस्था गरेका छन् । जेनेरेटर, यूपीएस प्रयोग गर्दा प्रतियुनिट बिजुलीको खर्च २५ रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुभव बैंकहरूको छ ।

लोडसेडिङको समयमा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको बिक्री घट्ने मात्र होइन यिनको उपयोग पनि कम हुन्छ । सर्वसाधारणले टेलिभिजन हेर्न नसक्ने हुँदा त्यसमा बज्ने विज्ञापन बजार ५५ करोड रुपैयाँले घट्छ । '८५ प्रतिशतको टेलिभिजन विज्ञापनमा ६५ प्रतिशत घट्छ,' विज्ञापन एजेन्सी संघका अध्यक्ष निर्मल पौडेल भन्छन् ।

यस वर्षको सुख्यायाममा कम्तीमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुग्ने घोषणा विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकेको छ । अहिले नै दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ समय पुगिसकेको छ । चैतसम्मै लोडसेडिङ कायम रहने हुँदा एसएलसीको तयारी गर्ने विद्यार्थीका लागि पनि अब पढाइ कष्टकर बन्दै जाने छ । लोडसेडिङ छल्न अवलम्बनका उपाय र प्रयोग गरिएका मेसिनले इन्धन आयात बढाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार लोडसेडिङ बढेका वर्षहरूमा थप १० अर्ब रुपैयाँको डिजेल/पेट्रोल आयात बढेको छ । वैकल्पिक साधनका रूपमा उपयोग हुने जेनेरेटर, इन्भर्टर, यूपीएसजस्ता मेसिनको आयात वाषिर्क ५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । बढ्दो व्यापार घाटामा वैकल्पिक ऊर्जाले निम्त्याएको थप भार हो यो । गत वर्ष व्यापार घाटा ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म व्यापार घाटा ७६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा झन्डै २४ प्रतिशतको हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको

छ । गत वर्ष विश्व बैंकले तयार पारेको नेपाल इन्टरप्राइजेज सर्वेक्षणले कुल बिक्रीमा लोडसेडिङको प्रभाव २७ प्रतिशत पर्ने देखिएको छ । यो लोडसेडिङका कारण भएको क्षति हो । 'हाम्रो लागत बढिरहेको छ तर सम्बन्धित निकायहरू भने एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर बसेका छन्,' चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार भन्छन् ।

सोही सर्वेक्षणले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता पछि ठूलो हात लोडसेडिङको छ । वातावरण बन्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरताको ६२ प्रतिशत हिस्सा छ भने लोडसेडिङको २९ प्रतिशत छ । 'प्राधिकरण खरिद सम्झौताको दर बढाउँदैन, महसुल निर्धारण आयोग बिजुलीको भाउ बढाउन सक्दैन,' मालाकार भन्छन्, 'कसैलाई पनि लोडसेडिङ कम गर्ने विषयमा गम्भीर देखिन, अब लोडसेडिङ बढ्दै गएपछि समस्या थपिँदै जान्छन् ।'

लगानीकर्ताहरूले ४४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दाबी गर्दै विभिन्न चरणमा सरकारलाई आवेदन दिएका छन् । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म लोडसेडिङ कम हुने संकेत भने देखिएको छैन । हाल देशमा ५ सय ६० मेगावाट बिजुली अपुग छ । तर गत वर्ष २ मेगावाट बिजुली थपिएको छ भने यस वर्ष १६ मेगावाट थपिने अनुमान छ । जबकि लोडसेडिङ हुन नदिन हरेक वर्ष ८० मेगावाट बिजुली थपिनुपर्छ ।