माओवादीमा विवाद जहाँको तहीँ

गंगा बीसी

काठमाडौ, पुस २ - माओवादीको विवाद 'ज्युँका त्युँ' रहेपछि पुनः केन्द्रीय समितिमा जाने भएको छ । पालुङटार बैठकमा देखिएका मतभेदमा 'न्यूनतम सहमति' गरी केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय भए पनि तीन शीर्ष नेताबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीच भारतसँग मुख्य अन्तरविरोध गर्ने कि नगर्ने, आजको माक्र्सवादकोे व्याख्यालगायतमा सहमति हुन सकेको छैन । नेताहरूबीच सहमति गर्न केन्द्रीय समिति बैठक दुई पटक सरे पनि न्यूनतम सहमति हुन नसकेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार तीन पक्षले आ-आफ्नो अडान कायम राखेका छन् । तीन नेताबीच जेठ २४ सम्म 'संक्रमणकालीन कार्यदिशा' बनाउने विषयमा अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसको खाका तय गर्न सकेनन् । माओवादीले सडक र सदनलाई केन्दि्रत गरी कार्यक्रम बनाउन थालेको हो । तर 'प्रमुख अन्तरविरोध कोसँग ? भन्ने विषयमा विवाद हुँदा कार्यक्रमको खाका बन्न नसकेको हो । केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबारदेखि हुने तय भएको छ । तर, तीन नेताबीच गृहकार्य नपुगेको भन्दै बैठक पुनः सर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईले 'शक्ति सन्तुलन' को विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष दाहाल रहेको संसदीय दलको नेतामा भट्टराईलाई र पार्टीका सैन्यलगायत अन्यमा पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउने भन्दै वैद्य र भट्टराई पक्षले महासचिव रामबहादुर थापा संयोजक रहेको कार्यदलमा प्रस्ताव गरिसकेका

छन् । थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित सुझाव पेस गर्नेछन् ।

दाहाल, वैद्य र भट्टराईबीच राजनीतिक विषयमा न्यूनतम सहमति गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने निर्णय भएको थियो । पालुङटारपछि अध्यक्ष दाहाल बिरामी भएकाले केही दिन तीन शीर्ष नेतााबीच छलफल हुन नसकी केन्द्रीय समिति बैठक पछि सर्‍यो । यो बीचमा नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न गठित कार्यदलले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन । कार्यदलको बैठक तीन पटक बसे पनि सहमतिका लागि निर्णय गर्न नसकेको एक सदस्यले बताए ।

'कार्यविभाजनबारे एउटा पनि विषयमा सहमति भएको छैन,' उनले भने, 'अब केन्द्रीय समितिमै छलफल हुनेछ ।' तीनै नेता पक्षधरले राज्य समितिमा इन्चार्ज बनाउने अडान राखेपछि विवाद कायम रहेको हो । कार्यदलमै स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले उपाध्यक्ष भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता प्रस्ताव गरे । त्यसपछि कार्यदलको बैठक नबसेको ती सदस्यले बताए ।

भट्टराई पक्षका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले योग्यताअनुसार नेताहरूले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । 'सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका लागि योग्यताअनुसार जिम्मेवारी पाउनुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यो जनसेनादेखि सबै संगठन र विभागमा हुनुपर्छ ।' उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनको आवश्यकतालाई हेरी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन तयारी गरेको बताए । 'जिम्मेवारी हेरफेरमा विवाद छैन,' उनले भने, 'सञ्चार माध्यममा मात्र चर्को विवादको कुरा आउँछ ।'

कार्यदलका सदस्य एवं स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले केन्द्रीय समितिलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको बताए । 'हामीले केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिने हो,' उनले भने, 'केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि कार्यदलले उपयुक्त सुझाव दिन्छ ।' उपाध्यक्ष वैद्यले महासचिव थापा संयोजक रहेको कार्यदलले केन्द्रीय कार्यालयलाई सुझाव पेस नगरेको बताए । 'कार्यदलले केन्द्रीय कार्यालयलाई सुझाव पेस गरेको छैन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'कुराकानी हुँदै छ होला ।' मंसिरको पहिलो साता पालुङटार बैठकको 'म्यान्डेट' अनुसार अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए । 'विस्तारित बैठकको म्यान्डेट अनुसार अध्यक्षले दस्तावेज ल्याउनुहुन्छ,' उनले भने, 'सहमति भइसकेका विषय मिलाएर लैजान्छौं, नमिलेका विषय छलफल गर्ने फोरम बनाएर अगाडि लैजान्छौं ।'

संसद्मा दुई प्रस्ताव दर्ता गर्ने

माओवादीले आइतबार सुरु हुने संसद्को विशेष अधिवेशनमा छलफलका लागि दुई प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गराउने भएको छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारीको बिहीबार बिहान अध्यक्ष दाहाल निवास नयाँबजारमा बसेको बैठकले संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन

प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।

'संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन र संसद् अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको हुनाले नयाँ प्रक्रियामा जान प्रस्ताव

दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,' माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसपछि ती प्रस्तावका विषयमा संसद्मा छलफलका लागि बाटो

खुल्नेछ ।' माओवादीले विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्दा प्रधानमन्त्री निर्वाचन नयाँ शिराबाट सुरु हुनुपर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो । प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान फेर्न उसले नियमावली संशोधन प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।