क्यासिनोमा कमरेडहरू

सुजित महत

काठमाडौ, पुस १० - सशस्त्र युद्धका बेला गाउँघरमा तास खेल्नेलाई खालमै तास चपाउन बाध्य पार्नेदेखि पिँडुलामा भाटा हान्नेसम्मका कारबाही गरे माओवादीले । तिनै माओवादीलाई अहिले सहरका क्यासिनो

(जुवाघर) प्रिय बनेको छ । क्यासिनोबाट हुने आम्दानी र तिनमा कार्यरत करिब साढे ७ हजार मजदुरका कारण क्यासिनोको कट्टरविरोधी माओवादी अहिलै त्यसैको पक्षधर भएको हो ।

मुलुकभरका क्यासिनोमा माओवादी वर्चस्वका कारण यतिबेला गृह र अर्थ मन्त्रालय भने क्यासिनोविरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भएका छन् । यी दुवै मन्त्रालय अहिले एमाले नेतृत्वमा छ । 'राजस्व बक्यौता नयाँ कुरा होइन,' अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ, क्यासिनो नेपाल इकाईका अध्यक्ष प्रकाश थापा भन्छन्, 'तर सरकार बन्द गराउने हिसाबले क्यासिनोलाई कस्दै गइरहेको छ ।' क्यासिनो सञ्जालका एक मुख्य सञ्चालक राकेश बाधवाले समेत माओवादीलाई पोसेको भन्दै सरकार असन्तुष्ट भएपछि हाल उनी भूमिगत छन् ।

अमेरिकी नागरिक आरडी टटलले ४४ वर्षअघि (सन् १९६६) मा होटल सोल्टीमा तत्कालीन राजपरिवारको साझेदारीमा क्यासिनो नेपाल सुरु गरेका थिए । मुलुकमा दोस्रो क्यासिनोले अनुमति पाउन प्रजातन्त्र आउनुपर्‍यो । श्रीलंकाबाट फर्केका टटल र बाधवाले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भएपछि पाँचतारे होटलले धमाधम इजाजत लिन थाले । सन् १९९२ मा क्यासिनो अन्ना -(अन्नपूर्ण) तथा १९९३ मा क्यासिनो एभरेस्ट (एभरेस्ट) र क्यासिनो रोयल (याक एन्ड यती) सञ्चालनमा आए ।

शान्ति प्रक्रियामार्फत सहर पस्नासाथ माओवादीले आर्थिक चलखेलका भरमा चलिरहेका क्यासिनोमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमार्फत हस्तक्षेप सुरु गरेका थिए । यसक्रममा तिनले समर्थकहरूलाई जागिर दिलाउनुका साथै पुराना मजदुरलाई समेत आफ्नो संगठनमा आबद्ध बनाउन आक्रामक रणनीति अख्तियार गरे । मजदुरको हकहितमा जबर्जस्त काम गरेकै कारण कांग्रेस र एमाले समर्थक मजदुर विद्रोह गरी आफ्नो संगठनमा भित्रिएको अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष रमेशबाबु पन्तको दाबी छ ।

संगठनको सिफारिसमा जागिर खानेको संख्या २/४ सयमात्र भएको र क्यासिनोका अधिकांश मजदुरलाई कांग्रेस र एमालेका नेताले जागिर दिलाएको भए पनि अहिले उनीहरू आफूतिर तानिएको पन्त बताउँछन् ।

जे भए पनि कानुनविपरीत नेपालीलाई प्रवेश दिएर अकुत सम्पत्ति कमाउन सफल क्यासिनोमा माओवादी मजदुरको मात्र वर्चस्व रहेन । यसको आम्दानीबाट माओवादी नेतृत्व नै समेत लाभान्वित भएको सम्बद्धहरू बताउँछन् । साढे २ वर्षअघि बाधवा उपचारका लागि अमेरिका बस्न थालेपछि आम्दानीजति प्रबन्धक र मजदुर युनियनका टाठाबाठाको हातमा पुगेको उनी निकटकाको आरोप छ । 'बाधवा अमेरिका बसेको डेढ वर्षको अवधिमा मोटरसाइकल चढ्ने धेरैले महँगा गाडी किने, कैयौंका घर बने,' तिनले भने । यद्यपि पन्त भने ती आरोप गलत भएको दाबी गर्दै कसैले पुष्टि गरेर देखाए कारबाही गर्ने बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटले क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रोयल्टी बढाएर भदौ मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । लगत्तै रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध लिएर अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसमक्ष पुगेका व्यवस्थापकलाई उनले क्यासिनोहरू माओवादी अखडा बनेको भन्दै आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

पन्त भने सबैले लाभ लिएको दाबी गर्दै आफ्नो संगठनको हिसाबकिताब पारदर्शी हुने भएकाले मात्र बढी देखिएको दाबी गर्छन् ।

गत मार्चमा क्यासिनो एभरेस्टले ४० कर्मचारीको भ्याकेन्सी गरेकामा गृहमन्त्री भीम रावलले सबै आफ्नो सिफारिसमा भर्ना गर्न दबाब दिएका थिए । 'पछि १ सय ३० जना भर्ना गरिए । त्यसमध्ये ७ जनामात्र गृहमन्त्रीको सिफारिसका परे,' रिक्रियसन सेन्टरसम्बद्ध एक अधिकारीले भने, 'बाँकी सबै माओवादीको सिफारिसमा आए ।'

ती अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले त्यही झोंकमा पोखराबाट एसपी रमेश खरेललाई राजधानी ल्याएर क्यासिनोमाथि कडा निगरानी थालेका हुन् ।

त्यसो त क्यासिनोको बक्यौता नयाँ विषय होइन । अकुत कमाइ गर्दा पनि राजस्व तिर्न ती सधैं ढिला थिए । राजतन्त्र रहँदा टटलको राजपरिवारसँगको निकटताका कारण बक्यौता असुली गर्ने हिम्मत कसैमा भएन । रिक्रियसन सेन्टर टटलको नियन्त्रणमा रहँदासम्म राजस्व बक्यौता करिब ११ करोड थियो । चार वर्षअघि बाधवाले त्यसको स्वामित्व हत्याएपछि व्यापक पहुँचका कारण उनलाई पनि राजस्व प्रशासनले कडाइ गर्न सकेन । 'बरु उल्टै केही लाख खल्तीमा हालेर करोडौंको राजस्वमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति बस्यो,' जानकारहरू भन्छन् । माओवादी लाभान्वित भएकामा असन्तुष्ट सरकार बक्यौता नतिरेको भन्दै बाधवाप्रति आक्रोशित भएको हो ।

दुईवटा क्यासिनो हातबाट फुस्किनुका साथै ठूलो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेपछि बाधवा भने चार क्यासिनोको स्वामित्व भएको रिक्रियसन सेन्टर नै बिक्री गर्ने तर्खरमा छन् । भूमिगत रूपमै उनी ग्राहकको खोजीमा रहेको निकटस्थहरूले बताए ।

बक्यौता चुलिँदै गएको क्यासिनोमा अतिरिक्त कर्मचारी भर्ना भएकाले थप बोझ छ । करिब ५ कामदारले पुग्ने क्यासिनोमा ८ सयभन्दा बढी कार्यरत छन् । यी सबै झमेला गाँजिएपछि भारतको गोवामा समेत चार क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका बाधवा दिल्ली बस्ने योजनामा छन् । तर उनले भगौडाको रूपमा नभई सबैको हिसाबकिताब बुझाएर सम्मानपूर्वक बिदाइ चाहेको निकटस्थको दाबी छ ।

टटलको वित्त नियन्त्रकका रूपमा १९८१ मा नेपाल आएका बाधवा पछि उनकै क्यासिनोका मालिक बने । श्रीलंकाबाट निराश र्फकनु परेपछि नेपालमा एकपछि अर्को सञ्चालन थालेका टटलले १९९३ मा एभरेस्टको व्यवस्थापन जिम्मा लगाएका थिए । क्यासिनो रोयल समस्याग्रस्त भएपछि उनले त्यसको जिम्मा पनि १९९७ मा बाधवालाई दिए । सन् २००७ मा टटलले रोयलबाट बाधवालाई पाखा लगाउन खोजेपछि कानुनी लडाइँ सुरु भई रिक्रियसन सेन्टर बाधवाको हातमा पर्‍यो ।

तर बाधवाले क्यासिनो साम्राज्यलाई लामो समयसम्म थेग्न सकेनन् । रिक्रियसन सेन्टरमा आबद्ध क्यासिनो र्‍याड (र्‍याडिसन) अहिले किशोर सिलवालको हातमा पुगेको छ भने भाडा तिर्न चासो नदेखाएकै कारण क्यासिनो रोयल र सांगि्रला पनि उनको हातबाट फुस्किसकेको छ । रोयलको स्वामित्व राजबहादुर सिंह र शैलेन्द्रशमशेर राणाको गिल्ट इन्टरनेसनलले लिएको छ । बाधवा भाग्दै हिँडे अरू क्यासिनोको हविगत पनि यस्तै हुने निश्चित छ । क्यासिनो एभरेस्टको मजदुर युनियन उनी अझै केही दिन नआए अर्कै मालिक खोज्ने भन्दै हिँड्न थालेको छ ।

विगतमा बाधवालाई साथ दिएका माओवादी यतिबेला भने उनको पक्षमा छैनन् । वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशमा रोक लगाउन खोज्दा सडक संघर्षमा उत्रिएका माओवादी अहिले किन चुपचाप ? 'त्यतिबेला क्यासिनो बन्द गराई मजदुरको बिचल्ली बनाउने नियतले नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु गरेकाले सडकमा उत्रिएको हो,'

पन्त भन्छन्, 'अहिलेको अवस्था फरक छ । राजस्व तिराउने कुरामा विरोध गर्ने कुरा हुँदैन । गोवामा कमाएको पैसा ल्याएर भए पनि बक्यौता तिर्नुपर्छ ।'