'प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, कार्तिक १७ - प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्ने बताएका छन् ।

जापानको गुआममा टापुमा आयोजना हुने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका न्यायाधीशहरूको १९ औं सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा बुधबार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा संवाददाताहरुसंग उनले भने, 'अन्तराष्ट्रिय प्रचलन वमोजिम पनि प्रधानन्यायाधीश नै न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने गरेको छ ।'

संविधानसभामा विवादित विषयहरुका बारेमा सहमति कायम गर्न गठित उच्चस्तरिय समितिमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद् जस्तै छुट्टै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसमा गर्ने र त्यसको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुखले गर्ने सहमति भएको थियो ।

यही सन्दर्भमा राखेको जिज्ञासामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीशको नियुक्ति, सुरुवा, बढुवा, विभागीय सजायलगतयका कार्य संवैधानिक परिषद्ले गर्नु व्यावहारिक नहुने बताए । उनले भने, 'संविधानसभाले यस विषयलाई महशुस गर्नेछ ।'

गुआममा टापुमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनमा मेलमिलाप प्रणाली, न्यायिक स्वतन्त्रता, वैयक्तिक एवम् सामाजिक हकको रक्षा, सजाय निर्धारण प्रक्रिया, नागरिक तथा अदालतबीचको सम्बन्धलगायत मौसम परिवर्तनका विविध विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।

सम्मेलनअघि जापानको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै त्यहाँको न्याय प्रणाली तथा अदालती संरचनाबारे पनि जानकारी लिइने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका साथमा उनकी श्रीमती प्रा. डा. नुरा श्रेष्ठ र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर पनि संलग्न छन् ।