विकास बजेटको ४० प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्ने

बलराम बानियाँ

काठमाडौ, मंसिर ७ - राजनीतिक गतिरोधले बजेट चार महिना ढिलो आएका कारण यस वर्ष छुट्टयाएको विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । कार्यक्रमको स्वीकृति र ठेक्का छनोट प्रक्रियामा कम्तीमा चार महिना र परामर्शदाता चयनमा ५ महिना लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन/ चार महिनामा विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसक्ने ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।

विकासे मन्त्रालयसित सम्बद्ध ती अधिकारीका अनुसार राजनीतिक गतिरोधको नकारात्मक प्रतिफलस्वरूप यस वर्ष विकासतर्फ छुट्टयाएको १ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोडमध्ये ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजनीतिक गतिरोध जारी रहिरह्यो भने विकास बजेट त्योभन्दा अझ कम खर्च हुने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर मुलुकको विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्नेछ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा असार मसान्तमा बजेट प्रस्तुत भई कार्यक्रम स्वीकृति र ठेक्का प्रक्रिया असोज/ कात्तिकभित्रै सम्पन्न गरिसकिने भएकाले विकास बजेट ९० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्थ्यो । यसपटक चार महिना ढिलो बजेट आएका कारण विकास खर्च मुस्किलले बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुन सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।

परामर्शदाता छनोट गर्नुपर्ने विकास आयोजनाहरूको हकमा भने यसवर्ष कत्ति पनि काम अघि बढ्न नसक्ने जानकारी ती अधिकारीले

दिए । 'विद्यमान ऐन नियमअनुसार परामर्शदाता छनोट गर्न कम्तीमा पाँच महिना लाग्छ, परामर्शदाता छनोटपछि आयोजना अघि बढाउन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत भ्याइँदैन,' विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, 'परामर्शदाता छनोट गर्नुपर्ने कुनै पनि विकास आयोजनामा यस वर्ष काम अघि बढ्दैन ।'

ती अधिकारीका अनुसार ठेकेदार या परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया कुनै कारणवश रद्द गर्नुपर्‍यो भने त्यस्ता विकास आयोजनाको कामसमेत यसवर्ष अघि बढ्न सक्तैन । 'कुनै विकास आयोजनामा दोहोर्‍याएर ठेक्का गर्नुपर्‍यो भने छ महिना र दोस्रोपटक परामर्शदाता छान्नुपर्दा १० महिना लाग्ने भएकाले यस वर्ष त्यस्ता आयोजनाको काम अघि बढ्दैन ।'

परामर्शदाता छनोट गर्न दुई चरणमा सूचना आह्वान गरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा कुनै विकास आयोजना अघि बढाउन आवश्यक परामर्शदाता छान्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी इच्छुक कम्पनीहरूसित 'एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट' माग्ने र प्रस्ताव मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्ने तथा दोस्रो चरणमा ती कम्पनीससित विस्तृत परियोजना प्रस्तावसहित उसले माग गर्ने रकमसहितको प्रस्ताव आह्वान गर्ने गरिन्छ, दुई चरणको प्रक्रिया पूरा गर्न पाँच महिना लाग्छ । परामर्शदाता छनोट गरिसक्ता आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनाभन्दा कम रहने र ठेक्का तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन थप चार महिना लाग्ने भएकाले विकास आयोजना अघि बढाउन सकिन्न ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार ठेकेदार छनोट गर्न तीन महिना र परामर्श छान्न पाँच महिना लाग्छ । ठेक्का र परामर्शदाता छनोट गर्ने समय कानुनमा तोकिएकाले बजेट ढिलो आयो भनेर यो प्रक्रियालाई छोट्टयाउन नसकिने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र अख्तियारी दिने प्रक्रिया भने छोट्टयाउन सकिन्छ । बजेटमा परेका प्रथम प्राथमिकता प्राप्त र केन्द्रीयस्तरका विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकाको कार्यक्रम योजना आयोगले र दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकासहितको कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी कार्यक्रम स्वीकृति गराउन एक महिना समय लाग्छ । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई अख्तियारी दिन भने जम्मा एक साताभन्दा बढी लाग्दैन ।

यस वर्षको विकासतर्फ बढी बजेट विनियोजन भएको देखाउन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र योजना आयोगले रकम खर्च हुन नसक्ने विभिन्न आयोजनामा बढी रकम छुट्टयाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार डिजाइन हुन बाँकी र हुँदै गरेका आयोजनामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । 'सरकारले विकासतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेको देखाउन यस वर्ष काम सुरु नहुने आयोजनामा बढी बजेट राखिएको हो,' स्रोतले भने ।

खर्च नहुने ठाउँमा बढी बजेट राखिएका आयोजनामा चार ठाउँमा छ लेनको सडक बनाउने, हुलाकी राजमार्गको निर्माणलगायतका विभिन्न योजना छन् । विराटनगरदेखि इटहरी, पथलैयाबाट वीरगन्ज, बुटवलबाट भैरहवा, भक्तपुरबाट धुलिखेलमा छ लेनको सडक बनाउन ७० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । जबकि भक्तपुरदेखि धुलिखेलसम्म छ लेनको सडक बनाउने डिजाइनमात्र तयार हुन लागेको छ । बाँकी तीन ठाउँमा डिजाइन निर्माणको काम भर्खर सुरु भएको छ । यी आयोजनामा डिजाइन बनाउन नै थप तीन/चार महिना लाग्ने भएकाले यस वर्ष ठेकेदार छनोटबाहेक सडक छ लेनको बनाउने कार्य सुरु हुन नसक्ने दाबी स्रोतको छ ।

भारतीय सहयोगमा तराईको पूर्व-पश्चिम छिचोल्ने हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणमा ६ सय ४० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रथम चरणका ६ मध्ये एउटा प्याकेजको मात्र ठेक्का लगाउने काम सकिएको छ । बाँकीमा भर्खर ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठेकेदार छनोट भएर आउँदा वषर्ा सुरु भइसक्ने भएकाले यस वर्ष बजेटमा अपेक्षा गरिएजति हुलाकी काम हुन नसक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । खर्च नहुने आयोजनामा बढी रकम छुट्टयाइएको सडक आयोजनाहरूमा काठमाडौं दिगो सहरी यातायात निर्माण आयोजना, महाकाली लोकमार्गको दार्चुला-टिंकर खण्ड, सेती मार्ग, चेपाङ मार्गलगायत छन् । यिनमा कुनैमा डिजाइनको काम नै बाँकी छ भने कुनैमा पूर्वतयारीको काम नै बाँकी छ । अघिल्लो वर्ष १८ करोड छुट्टयाइएकामा आधा रकम पनि खर्च नभएको दार्चुला-टिंकर खण्डमा यस वर्ष १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।