कांग्रेसमा मनोनयन विवाद * सभापतिको प्रस्ताव अल्पमतमा

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौ, मंसिर १३ - नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको उपसभापति र महामन्त्री मनोनयन प्रस्ताव अल्पमतमा परेको छ । उनले आफ्नै समूहभित्रको कलहसमेत मिलाउन नसकेपछि चर्काे विवाद सुरु भएको छ ।

प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कोइराला पक्षकै अर्जुननरसिंह केसी, केवी गुरुङ र सुजाता कोइराला देउवा पक्षतर्फ नजिक हुन पुगेका छन् भने युवा नेता गगन थापासमेत कोइराला प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।

कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आइतबार उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्ण सिटौलाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । केही दिनअघि 'एक व्यक्ति एक पद' को नीति कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका कोइरालाले 'संसदीय दलका नेता पौडेललाई उपसभापतिमा प्रस्ताव गरेको र महाधिवेशनमा १५औं स्थानमा केन्द्रीय सदस्य जित्ने कनिष्ठ नेता सिटौलालाई महामन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको' भन्दै बैठकमा व्यापक विरोध भएको थियो । उनकै समूहका केही सदस्य र नेता शेरबहादुर देउवा समूहको विरोधपछि कोइरालाको प्रस्ताव अल्पमतको स्थितिमा पुगेको हो ।

उपसभापतिमा सुजाता, महामन्त्रीका निम्ति केसी, डा. रामशरण महत र सिटौला दाबी गर्दै आएका थिए भने देउवा समूहले पनि दुई महत्त्वपूर्ण पदमध्ये एक पाउनुपर्ने अडान सुरुदेखि नै राख्दै आएको थियो ।

कोइरालाको प्रस्तावमा उनकै पक्षका गुरुङ, केसी, सुजाता, महत र गगन असन्तुष्ट छन् । गुरुङ, केसी, सुजाता र थापा खुलेरै कोइरालाको प्रस्तावको विपक्षमा लागेका छन् ।

हाल ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोइरालाका ३५ र देउवा पक्षका ३० सदस्य छन् । मनोनयनमा आएका देउवाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । चार केन्द्रीय सदस्यले कोइरालाको साथ छाडेको खण्डमा देउवातिर ३३ र कोइराला पक्षमा ३१ सदस्य हुनेछन् । देउवा पक्षका प्रदीप गिरी, डिना उपाध्याय विदेशमा रहेका र मंगलबार मात्रै र्फकने कार्यक्रम छ । स्रोतका अनुसार देउवा पक्षले बैठक लम्ब्याउन चाहेको छ भने कोइराला पक्ष ती दुई सदस्य फर्किनुअगावै अनुमोदन गर्ने दाउमा छ ।

सुजातालाई फकाउन सहमहामन्त्री र सरकारको नेतृत्व गर्दा जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको स्रोतले बतायो । तर सुजाताले महाधिवेशनअघिको उपसभापति मनोनीत गर्ने आश्वासनमा धोका पाएको उल्लेख गर्दै सहमहामन्त्री अस्वीकार गरेकी छन् । 'तपाईंहरू -सुशील, रामचन्द्र, प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला) ले मेरो घरको नीलो सोफामा पूर्वतिर र्फकेर उपसभापति दिने वचन दिनुभएको हो कि होइन ?' उनले बैठकमा भनिन्, 'अनुमोदन त्यसै हुँदैन, मतदान हुनुपर्छ । मत हाल्न म आएकी हुँ ।'

अनुमोदन मतदान प्रक्रियामा प्रवेश गरेमा सुजाता निणर्ायक हुने भन्दै देउवा र कोइराला पक्ष उनलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गरेका थिए । बैठक सुरु हुनासाथ सभापति कोइरालाले पौडेल र सिटौलाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक मात्रै रहेको बताउँदै सबैलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । कोइरालाको भनाइमा सुरुमै सुजाताले आपत्ति जनाएकी थिइन् । 'गिरिजाबाबुलाई ठेगान लगाउँछु भनेर सभापतिलाई कमजोर पार्ने विधान तपाईंहरूले ल्याएको होइन ?' भन्दै सुजाताले पदाधिकारी मनोनयन मतदानबाट टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेकी थिइन् ।

देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारी, पार्टीका विभाग, कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय सदस्य सबै प्याकेजमा सहमति जुटाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनीहरूले सहमति हुनुपूर्व प्रस्तावित नाममा पुनर्विचारको माग राखेका थिए । विधानअनुसार २ महिनाभित्र पार्टीका विभाग र समितिहरू बनाउनुपर्नेमा सभापतिले विधानमा उल्लेख नभएको पदाधिकारी मनोनयनलाई मात्रै ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

देउवा पक्षीय अधिकांश नेता महाधिवेशनमा देउवालाई प्राप्त मतको भावनाविपरीत ल्याइएको भन्दै प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । महाधिवेशनमा कोइरालाले ५५ र देउवा ४५ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरेका थिए ।

संस्थापन पक्षमा रहेका सुजाता र कुलबहादुरले उपसभापति नबनाएकामा र केसीले महामन्त्री नबनाएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै कोइरालाको साथ छाडेर देउवातिर नजिकिएका हुन् । सभापति सहमतिअनुसार नचलेको भन्दै युवा नेता गगनसमेत प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

'सभापतिबाट प्रस्ताव जसरी प्रस्तुत भएको छ, यसले पार्टीको हित गर्दैन,' केसीले कान्तिपुरसँग भने, 'मनोमानी ढंगले सीमित समूहबाट प्रस्ताव आएको छ । यसको वैधानिक र प्रक्रियागत पक्षमा समेत छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ ।' बैठकपछि प्रस्तावित उपसभापतिका उम्मेदवार पौडेलले भने व्यक्तिबारे नभएर चयन प्रक्रियाबारे मात्रै छलफल भएको बताए । 'विवाद नगरांै, सहमतिबाटै जाउँ भन्ने माग उठेको छ,' पौडेलले भने ।

बैठकमा अधिकांश देउवा पक्षका नेताहरूले धारणा राखेका थिए । दुई घन्टा ढिलो गरी बसेको बैठकमा धारणा राख्ने दस जनामध्ये गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, मिनेन्द्र रिजाल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महतले निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट भएपछि मात्रै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ लैजानुपर्ने माग गरेका थिए । श्रेष्ठ र महतले महाधिवेशनमा प्रकट भएको जनभावनाविपरीत सभापतिले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसको पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

'महाधिवेशनले दिएको भावनात्मक एकताको सन्देश सभापतिको प्रस्तावमा आएन,' बैठकपछि देउवा पक्षीय नेता बालकृष्ण खाँडले भने, 'महाधिवेशनको जनमतलाई समेत कदर गर्दै प्रस्तावको पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विभाग, कार्यसम्पादन समिति, कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने सबैमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।'

कोइराला पक्षीय दिलेन्द्रप्रसाद बडु, आनन्द ढुंगाना र दीपकुमार उपाध्यायले भने पदाधिकारी मनोनयन सभापतिको विशेषाधिकार रहेकाले यसमा विवाद निकाल्न नहुनेमा जोड दिएका थिए भने सुजाताले निर्वाचनबाट टुंग्याउनुपर्ने बताएकी थिइन् । बैठक सुरु हुनुअघि पनि देउवा पक्षले सबैमा सहमति नजुटाई पदाधिकारीको मात्रै मनोनयन प्रस्ताव नल्याउन कोइरालालाई दबाब दिएको थियो । त्यसका लागि पदाधिकारीबीच करिब दुई घन्टा वार्ता भए पनि सहमतिमा नपुगेपछि कोइरालाले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।