शान्ति सम्झौताको चार वर्ष पूरा/ महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, मंसिर ५ - दस वर्षे जनयुद्धको विधिवत अन्त्य भएको घोषणा गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा फर्केको माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको चार वर्ष पूरा भएको छ ।

यसबीचमा संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा र संविधान निर्माणको थालनीलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य भएका छन् भने सँगै शान्ति सम्झौताको व्यापक उल्लंघन र कतिपय मुद्दालाई भने सम्बोधन गरिएका छैनन् । सत्य निरूपणलगायतका आयोग, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही प्रक्रिया, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, सेनाको लोकतान्त्रीकरण, नागरिकका सामाजिक अधिकार र रूपान्तरणका विषय भने पूरै ओझेलमा परेका छन् । केही मुख्य मुद्दामा दलहरूबीच निर्णय हुने तत्काल सम्भावना नदेखिएको तर झन् विश्वासको संकट बढिरहेको बेला शान्ति सम्झौता कायम हुनुमात्रलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने धारणासमेत आएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बृहत् शान्ति सम्झौता कायम हुनु आफैंमा उपलब्धिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् ।

'क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकु जसोतसो भए पनि विशेष समितिमा ल्याउने कुरा छ, अरूमा पनि विस्तारै प्रगति हुँदैछ,' शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको समेत भूमिका निभाएका ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, 'समयसीमालाई हेर्दा ढिलाइ भयो होला, तर शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत गर्नुपर्ने काम कछुवाकै गतिमा भए पनि कार्यान्वयन हुँदैछन् ।' अहिलेसम्मका कार्यान्वयन सहमतिले मात्रै सम्भव भएको भन्दै उनले संविधानसभा निर्वाचनपछि 'सहमति' भन्ने शब्द दलहरूका लागि 'टाढाको कुरा' हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 'यसबीचमा संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमतिमात्रै मैले देखे अरू देखिनँ,' उनले भने ।

सम्झौतामा उल्लेख भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता छानबिन तथा शान्ति आयोग अहिलेसम्म गठन हुन सकेका छैन । यसबीचमा पीडितलाई राहत र पीडकलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।

अधिकारकर्मीहरू केन्द्रमा शान्ति मन्त्रालय र जिल्लातहमा शान्ति समिति गठन गरेर सरकारले राहतका नाममा झारा टार्ने काम गरेको आरोप लगाउँछन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनेपछि पीडितका निवेदनका चाङ मानव अधिकार आयोगमा बढ्दै गएका छन् । आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान चार वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सवालमा भएका काम यस अवधिका बेथितीले ओझेलमा परेको बताउँछन् । आयोगका पदाधिकारी मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाहीसहितको सिफारिस सरकारले रद्दीको टोकरीमा फालेको बताउँछन् । 'मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको सिफारिससहितको धेरै पत्र सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन,' प्रधानले भने, 'पीडितको न्यायप्रतिको अपेक्षालाई यसले पूरा गर्दैन ।'

मानव अधिकार आयोगका अनुसार सत्यनिरूपण आयोग गठन हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका दोरम्बा, भैरवनाथ, चितवनको माडी र काभ्रेको मैना सुनुवार हत्याकान्डको छानबिन हुन सकेको छैन । मानव अधिकार आयोगसहित नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले समेत यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत बेपत्ताबारे आयोग बनाई छानबिन गर्न सरकारलाई पटक-पटक आदेश दिइसकेको छ । किन कार्यानवयन भएन त ? 'एक त यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल भएन, भए पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजियो, त्यसैको नतिजा हो,' वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको बुझाइ छ ।