सापट लिँदै, देश चलाउँदै

मैना धिताल

काठमाडौ, कार्तिक २४ - बजेट आउन ढिलाइ हुँदै गएपछि अत्यावश्यक काममा भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालय ऋण सापटी लिन बाध्य भएको छ ।

राजस्व असुली भएर सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भए पनि काम चलाउ बजेटले दिएको एक तिहाइ खर्च सीमा सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयको हात बाँधिएको हो ।

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को पहिलो खेपका लागि रकम तिर्न नसकेपछि वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न छुट्याएको रकमबाट दस करोड रुपैयाँ सापटी लिएर केही दिनअघि भुक्तानी गर्‍यो । यस्तै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि प्रतीतपत्र खोल्न पनि सापटीको तयारी भइरहेको छ ।

चीनको गोन्जाओमा हुने एसियाली खेलमा भाग लिने खेलाडी र पदाधिकारीको खर्च पनि यसैगरी जुटाएको अर्थका अधिकारीले बताए । एउटा शीर्षकको रकम अर्कोमा खर्च गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । नयाँ बजेट आएपछि पुरानै शीर्षकमा रकम पठाइने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख बोधराज निरौलाले बताए ।

फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई एमआरपी छाप्न दिएको सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ४ लाख थानको भुक्तानी दिन सापटी रकम उपलब्ध गराएको उनले जनाए । 'महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई बजेट आएपछि तिर्ने सर्तमा रकम सापटी लिन स्वीकृति मागेका थियौं,' निरौलाले भने, 'यो वर्ष एमआरपीका लागि २७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, बजेट आएपछि त्यसैबाट तिर्नेछौं ।'

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का करिब ३० करोड रुपैयाँमा दिएको थियो । यसको पहिलो किस्तास्वरूप प्रतीतपत्र -एलसी) खोल्न आवश्यक करिब १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध नभएपछि अर्थले महालेखालाई पत्र लेखेको हो । उक्त रकम पनि वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न छुट्याएको रकमबाटै सापटी लिन लागिएको उनले बताए ।

यस्तै चीनको गोन्जाउमा हुन लागेको १६ औं एसियाली खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा पदाधिकारीको खर्च व्यवस्थापनका लागि अपुग ७० लाख रुपैयाँ पनि सापटी लिनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त खेलका लागि आवश्यक तीन करोड ३३ लाख रुपैयाँमध्ये नपुग रकम नेपाल क्रिकेट संघबाट सापटी लिएर काम चलाइएको निरौलाले बताए । त्यसका लागि स्वीकृति लिन मंगलबार अर्थले महालेखालाई पत्र पठाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम पनि सापटी लिएर चलाइएको छ । गोन्जाउमा भाग लिन जान लागेका तेक्वान्दो, एथलेटिक्स, महिला क्रिकेट, कुस्ती, ब्याडमिन्टन, सुटिङ, सफ्ट टेनिस, जुडो सुटिङ र टेबल टेनिस खेलाडी तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिदाइ गरिसकेका छन् ।

बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति नजुटेर आय व्यय विवरण आउन भइरहेको ढिलाइसँगै अर्थतन्त्रमा थप जटिलता र संकट सुरु भइसकेको छ । विशेष बजेटअन्तर्गत छुट्याइएको एक तिहाइ कात्तिकमा सकिँदै छ । यसपछि साधारण खर्च पनि ठप्प हुनेछ । विकास खर्च यसअघि नै हुन सकेको छैन । बजेट नआएर खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि र राजस्वको वृद्धिदर प्रभावित भइसकेको छ । वाषिर्क साढे ५ प्रतिशतको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर घटेर ४ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ ।

राजस्व असुली वृद्धिदर एक अंकमा सीमित भइसकेको छ । कात्तिकमा बजेट नआए सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलगायतको तलब अब रोकिनेछ । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि र उपकरण आपूर्ति पनि ठप्प हुनेछ ।

बजेट ढिलाइले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा समेत प्रभावित हुने निश्चित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ का लागि बजेट तर्जुमा गर्ने समय आए पनि चालू आवकै बजेट नआएकाले नयाँ बजेट सीमा तोक्न कठिनाइ भएको सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।

अर्थसँगको परामर्शमा राष्ट्रिया योजना आयोगले बजेट सीमा तोक्ने गर्छ । 'जिल्लाहरूलाई कात्तिकभित्र र मन्त्रालयलाई मंसिरभित्र बजेट सीमा दिनुपर्ने हो,' निरौलाले भने, 'यो वर्षको बजेट नै नआएकाले अर्को वर्ष के कति खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो भएको छ ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले पनि समयमा बजेट नआउँदा अर्काे आर्थिक बजेट सीमा र मार्गनिर्देशिका तय गर्न गाह्रो भएको बताए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले कात्तिक मसान्तभित्र स्थानीय निकायमा अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा र मार्गनिर्देशिका पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 'स्थानीय निकायमा बजेट सीमा पठाउने बेला भइसक्यो,' पोखरेलले भने, 'यही वर्षको बजेट नआएकाले मिलाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।'

यस्तो अवस्थामा अर्को वर्षका लागि कुल बजेट प्रक्षेपण गरेर क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी सीमा तोक्ने तयारी भए पनि यस्तो अवस्थामा गरिने प्रक्षेपण भरपर्दो नहुने उनले बताए ।

पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब १५ प्रतिशत बढाइने बताए । यो वर्षको बजेट नआए पनि आयोगले ३ सय ३५ अर्बको सीमा तोकेको छ ।

पहिलो चरणमा सापटी लिने अवस्थामा सरकार पुगेको देखिए पनि सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकटसमेत देखा परिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा निक्षेप रकम घटेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको थियो ।