ओबर्थरका कारण एमआरपीमा ढिलाइ * परराष्ट्र परिसरमा पिसाबको बाढी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, मंसिर १३ - ओबर्थरले सम्झौताअनुरूप समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न ढिलाइ भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गत भदौ ११ गते भएको सम्झौताअनुरूप उक्त फ्रान्सेली कम्पनीले ७० दिनभित्र पहिलो खेप एमआरपी उपलब्ध गराउन नसक्दा जारी गर्न ढिलाइ भएको हो ।

सम्झौताअनुरूप ओबर्थर गत कात्तिक १९ गते ४ लाख प्रति उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । ओबर्थरले सम्झौता भएको ८२ औं दिन तीन सय प्रति एमआरपी उपलब्ध गरायो । 'सम्झौताविपरीत ज्यादै थोरै प्रति उपलब्ध गराएकाले मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरिसक्दा पनि जारी गर्न सकिएन,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो साता नियमावली पारित गरी एमआरपी जारी गर्न परराष्ट्रलाई कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले दोस्रो पटक थपिदिएको समयसीमाअनुसार नेपालले आगामी पुस १७ भित्र एमआरपी जारी गरिसक्नुपर्छ ।

ओबर्थरले परराष्ट्रलाई 'जतिसक्दो छिटो एमआरपी उपलब्ध गराउने' जनाउँदै आएको छ । ओबर्थर स्रोतका अनुसार कार्गो विमान नभएको र पर्यटकीय मौसम भएकाले व्यापारिक हवाई सेवा कम्पनीले बोक्न नमानेकाले ढुवानी हुन नसकेको हो ।

सम्झौताअनुरूप आबर्थरले एमआरपी उपलब्ध गर्न ढिलाइ गरेमा प्रतिदिन कुल ठेक्का रकमको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसको कुल ठेक्का रकम ४३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर छ । त्यस हिसाबले ओबर्थरले प्रतिदिन ढिलाइ गरेबापत २ हजार १ सय ८० अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । ओबर्थरले परराष्ट्रसँग भएको सम्झौताअनुरूप जरिवाना तिर्ने कान्तिपुरलाई जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार ७० दिनमा ४ लाख प्रति एमआरपी उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि ओबर्थरले ८२ औं दिनमा ३ सय प्रति एमआरपीमात्र उपलब्ध गराएकाले परराष्ट्र कति दिनको जरिवाना तिराउने भन्ने अन्योलमा छ । सम्झौताका बेला ४ लाख प्रतिभन्दा कम एमआरपी उपलब्ध गराएमा के हुने भन्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरिएकाले कति जरिवाना तिराउने भन्नेमा अन्योल भएको हो । '१२ दिन ढिलै भए पनि ओबर्थरले पहिलो खेप एमआरपी उपलब्ध गरायो,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'ओबर्थरले पहिलो खेप एमआरपी बुझाएको आधारमा १२ दिनको मात्र जरिवाना तिर्छु भन्न सक्छ ।' परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता हरीशचन्द्र घिमिरेले भने सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुरूप ओबर्थरलाई जरिवाना तिराइने बताए ।

परराष्ट्र परिसरमा पिसाबको बाढी

राहदानी बनाउन विभिन्न जिल्लाबाट आउने मानिसले फेरेको पिसाबका कारण परराष्ट्र दुर्गन्धित बनेको छ । उनीहरूले परराष्ट्रको कम्पाउन्ड बाहिर फुटपाथमा फेरेको पिसाब परराष्ट्रअगाडि रहेको सडक किनारामा बगिरहेको देख्न सकिन्छ ।

परराष्ट्रको गेटछेउमा शौचालय छ । राहदानी बनाउन आउने सर्वसाधारणले फुटपाथमा पिसाब नफेरून् भनेर परराष्ट्रले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा दुई महिनाअगाडि 'मोबाइल ट्वाइलेट' समेत राखेको छ । त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभएपछि परराष्ट्रले प्रहरीको सहयोग लिएको छ ।

जथाभावी पिसाब फेर्नेलाई 'लखेट्न' र 'कान समातेर उठबस गराउन' परराष्ट्रको अनुरोधमा नेपाल प्रहरीले असईको नेतृत्वमा १० प्रहरी खटाए पनि समस्या टर्न सकेको छैन । 'बिहान हामी आउँदा राहदानीका लागि लाइन बस्नेले पिसाब फेरिसकेका हुन्छन्,' टोलीका एक प्रहरीले भने । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट राहदानी बनाउन आउने कतिपय सर्वसाधारण कलंकी ओर्लिनासाथ लाम बस्न सोझै परराष्ट्र आइपुग्ने भएकाले बिहान प्रहरीभन्दा अगाडि परराष्ट्र आइपुग्छन् र पिसाब फेरी सक्छन् ।

विदेशी नियोगहरूबाट कूटनीतिज्ञ र नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी उच्च पदाधिकारी पुग्ने भएकाले परराष्ट्रले पिसाब फेर्नेलाई तह लगाउन प्रहरीको सहायता लिएको हो । त्यसबाट पनि पिसाब फेर्ने क्रम नरोकिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत लज्जित छन् ।

राहदानी बनाउन आउने सर्वसाधारण भने एउटा मोबाइल ट्वाइलेट पर्याप्त नभएको र परराष्ट्रको गेटमा भएको ट्वाइलेट कतिपयले नदेख्ने बताउँछन् ।

'ट्वाइलेट पर्याप्त र सफा छैन,' राहदानी बनाएर फर्किन लागेका विराटनगरका जितेन्द्र सिमालले भने, 'सडकपेटीमा पिसाब फेर्न त कसलाई पो मनलाग्दो हो ।' मोबाइल ट्वाइलेटमा पिसाब फेर्दा शुल्क लिने गरिएकाले पनि कतिपयले सडकपेटीमै पिसाब फेरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।