लोडसेडिङ अझै ५ वर्ष

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, मंसिर १५ - आर्थिक रूपले ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सूची विज्ञहरूले तयार पारे पनि मुलुकले अझै ५ वर्षसम्म लोडसेडिङ खेप्नु पर्ने भएको छ ।

विद्युत् विभागमा ४४ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्न अनुमति माग गर्दै आवेदन परेको छ । यसले नेपालमा सम्भावना भएका प्रायः सबै नदी/खोला ओगटिएको देखाउँछ ।

'क्षमताभन्दा कम देखाएर सर्वेक्षण अनुमति माग हुने हुँदा ४४ हजारको आवेदन हेर्दा वास्तविकभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन सक्छ,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले भने । निजी उत्पादक र सरोकारवालाका अनुसार करिब ९० प्रतिशत खोला ओगटिइसकेका छन् ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार १ हजार ४ सय ७६ कम्पनीले करिब ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सर्वेक्षण अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । यसबाहेक ५ सय १५ कम्पनीले १३ हजार ५ सय ३० मेगावाटको आयोजना बनाउन सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका छन् । उत्पादन अनुमति भने ८ सय २१ मेगावाट बिजुली निकाल्न ५० कम्पनीले पाएका छन् ।

एकातिर खोला ओगटेर लगानीकर्ता खोज्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर अनुमति पाएका लगानीकर्ता पनि तत्काल काम सुरु नगर्ने मनस्थितिमा छन् । उत्पादन लागतको तुलनामा प्रतिफल कम भएपछि लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका हुन् ।

व्यवसायीका अनुसार बैंकहरूको व्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको छ । तर यसबाट प्रतिफल भने ९ प्रतिशत मात्रै हुने उनीहरूको भनाइ

छ । '२ सय मेगावाट साना लगानीकर्ताले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका छन्,' श्रेष्ठले भने, 'तर प्रतिफल नभएकाले कोही लगानी गर्न तयार छैनन्, बजेटले पनि यसलाई बेवास्ता गर्‍यो ।'

यसैबीच उर्जा मन्त्रालयले आयोजना सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति -लाइसेन्स) दिन र नवीकरण प्रक्रिया समीक्षा गर्न २२ गतेसम्म रोकेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र छेत्रीका अनुसार लगानी र सबै आयोजनासम्म ट्रान्समिसन लाइन पुग्न नसक्नु उत्पादन बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । 'सर्वेक्षण अनुमति माग भए पनि धेरैले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको अवस्था छ,' उनले भने, 'यसबाहेक ट्रान्समिसन लाइन अभावमा पनि भनेजति बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन ।'

ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि यस पटकको बजेटमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले माग गरे पनि ४० करोड मात्रै विनियोजन भएको छ । 'पीपीए गरेका आयोजनासम्म वा नजिक लाइन पुर्‍याइदिने प्राधिकरणले प्रतिबद्धता गरेको छ,' छेत्रीले भने, 'अब बनाउन नसकेपछि प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुँदा घाटा थप बढ्ने देखिन्छ ।'

हरेक वर्ष करिब १० प्रतिशतले बिजुलीको माग बढिरहेको छ । त्यसअनुरूप लोडसेडिङ हुन नदिन एक वर्षभित्र कम्तीमा ८० मेगावाट बिजुली थपिनुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा २ मेगावाट मात्र थपियो । आउँदो वर्ष निजी क्षेत्रबाट करिब १६ मेगावाट बिजुलीमात्रै थपिनेछ । हालको प्रक्षेपणअनुसार आगामी पाँच वर्षमा निर्वाध रूपमा काम हुने सके ८ सय मेगावाट बिजुली थपिने छ ।

जसबाट सुख्खायाममा बढीमा २ सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनेछ । जसअनुसार ५ वर्षपछि साँझमा उत्पादन ६ सय मेगावाट र दिउँसो ४ सय ५० मेगावाट पुग्नेछ । तर माग भने दिउँसो ७ सय ५० मेगावाट र साँझ १२ सय मेगावाट हुनेछ ।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार दिउँसोको समयमा मात्रै लोडसेडिङ नहुन कम्तीमा २ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक हुन्छ । अहिले दिउँसो २ सय ७० मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुन्छ । ५ वर्षपछि यो माग ७ सय ५० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । पाँच वर्षमा हिउँदमै ५ सय मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने क्षमता थपिनुपर्छ । वषर्ाको तुलनामा सुख्खायाममा खोला/नदीबाट एक चौथाइ मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यसैले कम्तीमा २ हजार मेगावाटको उत्पादन क्षमता थपिनुपर्छ ।