काठमाडौ, कार्तिक २९ - कांग्रेसले 'सर्वोच्चको फैसला अनुसार' भन्दै सोमबार हुने १७ औं चरणको प्रधानन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा एकमात्र उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्नुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकले 'विधिको शासन र कानुनी राज्यको सम्मान गर्दै' अन्य दल र सभासदलाई त्यसका लागि सघाउनसमेत आह्वान गरेको छ ।
निर्विरोध घोषणा नगरे सोमबारको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने/नलिनेबारे भने बैठकले निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्चको फैसलाले एकमात्रै उम्मेदवार रहेको अवस्थामा निर्विरोध हुने व्याख्या गरेको दाबी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै सभामुखले निर्विरोध निर्वाचित गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्चको फैसलामा 'एकमात्रै प्रस्ताव प्राप्त हुनु र एकमात्रै प्रस्ताव बाँकी रहनु संख्याका हिसाबले एक, एक नै हो,' भन्ने छ । यसैलाई आधार मानी कांग्रेसले निर्विरोधको अडान लिएको हो । कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्नुअघि पार्टी निकट कानुनविद्हरूसँग परामर्शसमेत गरेको थियो । उसले यसबारे सभामुखलाई औपचारिक जानकारी पनि गराएको थियो ।
सभामुखले फैसलाबाट आफू गम्भीर भएको बताउँदै सहमति नजुटेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नगर्ने कांग्रेस नेताहरूलाई बताएको स्रोतले जनायो । सर्वोच्चकै फैसलालाई आधार मानेर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादीले भने व्यवस्थापिका संसद् कार्यव्यवस्था नियमाली संशोधन गरी सहमतिको सरकार निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले नियमावलीमा नभएर यसको प्रयोगमा मात्रै त्रुटि रहेको बताए ।
बैठकमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला अस्वस्थ्य र अर्का नेता शेरबहादुर देउवा कार्यव्यस्थताका कारण अनुपस्थित रहे । पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, राधेश्याम अधिकारी, दीपकुमार उपाध्याय, प्रमुख सचेतक घिमिरे, दिलेन्द्रप्रसाद बढु, रमेश लेखक, पुष्पा भुसाललगायतले बोलेका थिए ।
No comments:
Post a Comment
Giv your valuable time to comment here!
Thanks