उद्योगीले प्रहरी नलिने

सुजीत महत]

काठमाडौ, मंसिर ९ - ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा प्रहरी बिट राखेर सुरक्षा दिने भनी बजेटले गरेको व्यवस्थामा व्यवसायीले असहमति जनाएका छन् । पाँच सयभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी पाएको उद्योगभित्र कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी बिटको सुविधा दिने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

'सरकारले व्यवसायीको माग सुनेको मात्र देखियो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने, 'बजेटले सम्बोधनचाहिँ गरेन ।' पाँच सयभन्दा धेरै र थोरै रोजागरी दिने भनेर उद्योगबीच विभेद गरिएको उनले गुनासो गरे । 'सँगै रहेका ५ सय १ र ४ सय ९९ सयलाई रोजगारी दिने दुई उद्योगमा एउटाले प्रहरी पाउने अर्कोले नपाउने हुँदा विभेद देखिन्छ,' उनले भने । सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका साना तथा मझौला उद्योगको सुरक्षामा सरकारले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।

महासंघले वीरगन्ज, विराटनगर लगायत औद्योगिक करिडोरलाई कभर गर्ने गरी औद्योगिक सुरक्षा बल चाहेको उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले बताए । 'केही नहुनुभन्दा यति सुविधा ठीकै हो,' उनले भने । औद्योगिक घराना त्रिवेणी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र संघई तत्कालका लागि सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने बताउँछन् । 'कामचलाउ सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्न नसकेका कारण उद्योगको सुरक्षाबारे केही सुविधा घोषणा गर्नु ठीकै हो,' उनले भने । 'प्रहरी बिट राख्दा चोरी, लुटपाट, चन्दा आतंकलगायत गतिविधि नियन्त्रण हुन सक्छ,' उनले भने ।

बजेटको सर्तका कारण दिने भनिएको सुविधाको प्रयोग हुने कुरामा उद्यमीको शंका छ । पाँच सयभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योगकै संख्या कम छ । नेपाली कामदार हुनपर्ने सर्त राखेको कारण सरकारले प्रहरी बिट पाउन सक्ने उद्योगले सुविधा लिन नसक्ने अवस्था छ । वीरगन्ज र विराटनगर करिडोरका उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय कामदार कार्यरत रहेकाले यस्तो सुविधा पाउने सम्भावना छैन ।

उद्योग क्षेत्र अपराधीका साथै मजदुरको अराजक कामबाट असुरक्षित रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकारिया बताउँछन् । 'प्रहरी बिट भए पनि मजदुरको अराजक गातिविधि नियन्त्रण गर्न पर्याप्त हुन्न,' उनले भने ।

विराटनगर करिडोरमा आधा दर्जनजति उद्योगले पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिए पनि प्रहरी बिटको सुविधा प्रयोग गर्न इच्छुक नदेखिएको जनाउँदै मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष महेश जाजुले भने, 'सरकारले दिए जस्तो गरे पनि उद्यमीले केही पाएनन् ।' यति ठूला उद्योगका लागि पाँच जना सुरक्षाकर्मीको कुनै अर्थ नरहने उनले बताए ।

प्रहरीको इमान्दारितामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले प्रहरी बिटको माग नगर्ने एक औद्योगिक घरानाका सञ्चालकले बताए । 'वीरगन्जमा त अपराधीसँग प्रहरी नै मिलेको छ,' तिनले भने, 'यस्तो प्रहरीलाई उद्योगभित्र राख्दा सुरक्षाभन्दा असुरक्षा बढ्न सक्छ ।' फेरि उद्योगभित्रै राखेपछि प्रहरीको रासनलगायत खर्च उद्योगले गर्नुपर्ने भएकाले व्ययभार बढ्ने ती उद्यमीले जनाए । 'मजदुरबाट उद्योगको सुरक्षामा खतरा हुँदा छोटो समयका लागि प्रहरी सहयोग लिँदा सबै खर्च उद्योगमाथि थोपर्छन्,' उनले भने ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नगद प्रोत्साहन दिने भने पनि भारतमा निर्यात गर्नेलाई वञ्चित गरिएकामा उद्यमीले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । निर्यातबाट पाएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर) बैंकमा दाखिला भएको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि हेरी २ देखि ४ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था छ ।

भारतमा निर्यात गर्नेले भारतीय रुपैयाँ भित्र्याउने भएकाले प्रोत्साहन नपाउने निर्यातकर्ता विष्णु अग्रवालले बताए । 'सरकारले डलर दिएर भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिरहेको छ,' उनले भने, 'हामीजस्ता भारतीय रुपैयाँ भित्र्याउनेलाई प्रोत्साहनबाट अलग गरिएको छ ।'

उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाण निकासी गर्नेलाई मात्र बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार जाँचपासको सुविधा यथावत राखिनुले सरकार घोषणा गरेजस्तो निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा छैन भन्ने पुष्टि भएको उनी जिकिर गर्छन् ।

'जतिसुकै परिमाणमा निर्यात गरे पनि बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार जाँचपासको सुविधा पाउने हो भने वास्तवमा निर्यात प्रोत्साहित हुन्छ,' उनले भने ।