अन्योलबीच पूर्ण बजेट * राजस्व लक्ष्य १ खर्ब १६ अर्ब * वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी ८७ अर्ब अपेक्षा * आन्तरिक ऋण ३३ अर्ब

सञ्जय न्यौपाने

काठमाडौ, मंसिर ५ -

शिक्षामा सबैभन्दा बढी ५९ अर्ब

आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ५ प्रतिशत

मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत

राजनीतिक विवाद र अनिश्चय कायम रहे पनि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब ३ खर्ब ३८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको गतवर्षकै बजेटको निरन्तरताका रूपमा चालू आर्थिक वर्षको आयव्यव विवरण शनिबार प्रस्तुत

भएको हो ।

३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेटमा चालू खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ३१ करोड तथा पुँजीगत १ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड छ । आर्थिक वर्षको चार महिना सकिएपछि आएको बजेटले गतवर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी करिब १ खर्ब १६ अर्ब ६४ करोड राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको योजना आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्रीले बताए ।

चलिरहेको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रस्तुतिका क्रममा विगतजस्तो उत्साह देखिँदैनथ्यो । प्रमुख तीन दलबीच सहमति गरेर शुक्रबार राति बजेट प्रस्तुत गर्न रोस्टमतर्फ जाँदा माओवादी सभासदहरूले बजेट पुस्तिका च्यात्दै अर्थमन्त्रीमाथि नै हातपात गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय भएको थियो । आफू प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भए पनि अर्थतन्त्रका लागि बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएकाले अध्यादेशको बाटो रोज्न बाध्य भएको पाण्डेले प्रतिक्रिया दिए । 'नहुनुपर्ने घटनाले यो बाटोमा डोर्‍यायो,' उनले

भने । दलहरूको सहमतिकै कारण नयाँ कार्यक्रम नल्याएको उनले प्रस्ट्याए ।

बजेटले ४ दशमलव ५ प्रतिशतले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि हुने र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यासँगै वैदेशिक सहायताका आयोजना सञ्चालन प्रभावकारी नदेखिए पनि यसपालि बजेटले ८७ करोड ५७ लाख वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ । आर्थिक गतिविधि संकुचित भएर आयात केन्दि्रत भइरहेका बेला राजनीतिक स्थिरता नभए राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुनेछ । खर्चका लागि अपुग स्रोतमा आन्तरिक ऋण ३३ अर्ब लिने लक्ष्य बजेटको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सुरु भइसकेकाले यो लक्ष्य सहज हुने छैन । यसमा विकास खर्च १ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र साधारण खर्च १ खर्ब ५९ अर्ब २८ करोड छ ।

बजेटबारे प्रायः नकारात्मक टिप्पणी गर्ने निजी क्षेत्र र बुद्धिजीवीहरूले पनि 'आउनुलाई नै महत्त्वपूर्ण' भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैबाट अर्थमन्त्रीले सहानुभूति पाएका छन् । 'यस्तो अवस्थामा बजेट आउनुलाई नै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ,' नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने ।

देशको आपूर्ति क्षमता बढाउने र मूलभूत समस्या नसमेटिएकामा भने निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको

छ । देश दैनिक १६ घन्टा लामो लोडसेडिङको मुखैमा रहे पनि यसलाई बजेटले छुन सकेन । दीर्घकालीन योजनामा ठूला जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकतामा देखिए पनि तत्कालका लागि बजेट मौन देखिएको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमा नगद अनुदान दिने भनिए पनि यसले समस्या सम्बोधन गर्नेबारे आशंका कायमै छ । 'वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्ने खालका कार्यक्रम पनि चाहिन्थ्यो,' एक

व्यवसायीले भने ।

राजनीतिक संक्रमण र बेमेलको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहानुभूति बटुल्न यसअघि नसमेटिएका विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगमा पाँच जनासम्मको प्रहरी टोली र स्वास्थ्य चौकी राखिने अर्थमन्त्रीले बताए । तीन सयसम्मलाई काम दिएका उद्योगसम्म सडक कालोपत्र गर्ने र विद्युत् पुर्‍याउने योजनाले पनि स्थानीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेर आयात प्रतिस्थापन हुने आशा सरकारी अधिकारीको छ ।

विगतमा मध्यम तथा निम्न वर्ग लक्षित लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याएका एमालेका अर्थमन्त्री पाण्डे यसपालि खासै खुल्न सकेका छैनन् । नयाँ प्रयोगका रूपमा ८ कक्षासम्म पढ्ने छात्राहरूलाई नगद अनुदान दिने

कार्यक्रम भने ल्याइएको छ । त्यस्तै लघु जलविद्युत् एवं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम १ करोडको पूर्वाधार समेटिएको छ ।

करको दायरामा मध्यम वर्गलाई ल्याउने सहुलियत थप्ने योजना भने छैन । दलहरूकै सहमतिमा नयाँ कार्यक्रम नल्याएको पाण्डेले बताए ।

बर्सेनि नयाँ पूर्वाधारका योजना थप्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोगबाट मुक्त गराउन कार्यान्वयन भइरहेका योजनालाई रकम थप्नु भने यसको सकारात्मक पक्ष हो । सहमतीय प्रकृतिको राज्य सञ्चालन परिकल्पना गरिएको समयमा दलहरूबीचको कटुता बढेकाले कार्यान्वयन भने सहज देखिँदैन ।

प्रतिपक्षी माओवादीनिकट अर्थशास्त्रीहरूले अध्यादेशमार्फत सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन् । 'राजनीतिक दलहरू सहमतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई म सकारात्मक भन्न सक्दिनँ,' अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयको भागमा ४१ अर्ब ८४ करोड परेको छ भने तेस्रो बढी रकम पाउनेमा भौतिक योजना मन्त्रालय देखिएको छ । उसलाई ३७ अर्ब १९ करोड छुट्टयाइएको छ ।

कठिन समयमै पनि बजेटले केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सुदूर र मध्यपश्चिममा विनियोजित बजेट अन्यत्र लैजान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष सकिने समयमा ठूलो रकम खर्चने प्रावधान रोक्ने बजेटले घोषणा गरेको छ । २ करोडभन्दा बढीको ठेक्का आउँदो वैशाखदेखि इ-बिडिङबाट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।

तर राजनीतिक गतिरोधको मुख्य अस्त्र बजेट भएकाले अझै पनि दलहरूबीच सहमति बन्न नसके अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने चौधरीले बताए । 'आर्थिक एजेन्डामा सहमतिको प्रयास थालिएन भने बजेट आएर मात्र पुग्दैन,' उनले भने ।