बजेट भोलि

सञ्जय न्यौपाने

काठमाडौ, मंसिर २ - सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज भए पनि यसपालि यो फरक रूपमा आउने भएको छ । राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन सत्तारूढ र विपक्षी दलले नमानेपछि अर्थ मन्त्रालयले 'प्राविधिक बजेट' तयार गरेको हो ।

'यसपालि राजनीतिक विषय हुने छैनन्,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'अस्ट्रेलियाको बजेटको मोडलमा आउँछ ।' पि्रयतावादी शब्द राखेर केही कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन तोडिए पनि अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउन अत्यावश्यक विषयमा नीतिगत रूपमै भए पनि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको एक अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार 'बजेट पुस्तक' को आकार पनि सानो हुनेछ ।

दुई दिनअघि तीन दलबीच सहमति भएपछि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र रामशरण महतले प्रस्तावित बजेट पढेर केही नयाँ कार्यक्रम झिक्न सुझाव दिएका

थिए । त्यसैले सहमतीय आधारमै विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्राथमिकता प्राप्त र प्रगति भएका क्षेत्रमा बजेट बढी विनियोजन गरिएको स्रोतले बतायो ।

बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका लागि बढी रकम दिने प्रस्ताव छ । सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्ष प्रवर्द्धन बजेटको प्राथमिकतामा छ । विमानस्थल साँघुरिँदै गएकाले पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि १० देखि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन वर्षका लागि विदेशी सञ्चारमाध्यममा गरिने प्रचारप्रसारको खर्च सरकारले बेहोर्ने छ । भक्तपुर, लुम्बिनी र जनकपुरमा पाँचतारे होटल खोल्न कर सहुलियत दिने प्रस्ताव पनि छ ।

अघिल्लो बजेटमा पूर्वाधारलाई दिइएको प्राथमिकताले निरन्तरता पाएको छ । 'सफलतापूर्वक सञ्चालित केही पूर्वाधार योजनालाई रकम थप्ने प्रस्ताव छ,' स्रोतले भन्यो, 'मध्यपहाडी लोकमार्ग, राजधानीलाई तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक, सिक्टा सिँचाइ लगायतमा बजेट थपिएको छ ।' तराईका प्रमुख व्यापारिक नाका र राजधानीका केही रणनीतिक सडकहरूलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने योजना पनि छ । 'वीरगन्ज-पथलैया, विराटनगर-इटहरी, भैरहवा-बुटवल, सूर्यविनायक-बनेपा सडक विस्तार गरिने छन्,' उनले भने ।

दलहरूलाई नचिढ्याउन पि्रयतावादी कार्यक्रम नल्याए पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि केही नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 'गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु सोधनान्तर घाटा संकट सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवर्द्धनको कार्यक्रम छ,' स्रोतले भन्यो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनुको विकल्प नरहेकामा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू पनि सहमत भएको उनले बताए ।

वाषिर्क १५ अर्बभन्दा बढीको खसी, बोका, राँगा तथा तयारी मासु आयात भइरहेको अवस्थामा बजेटले व्यावसायिक बाख्रापालनलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर छुटलगायत प्याकेज पनि प्राथमिकतामा छन् । सानो बजार भए पनि आवश्यकभन्दा धेरै संस्था खुलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतले नयाँलाई रोक्न र पुरानालाई गाभिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गरेर कामचलाउ सरकारलाई नै पूर्ण बजेट ल्याउन दिने सहमति गरेपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शुक्रबार बजेट ल्याउँदै छन् ।