काठमाडौ, कार्तिक २६ - नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमन) ऐनअनुसार उपभोक्तालाई सेवा नदिने र तोकिएको चुक्ता पुँजी देखाउन नसकेका वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा संलग्न १ सय कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विदेशी मुद्राको कारोबारमा संलग्न कम्पनी, कार्गो, ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूलाई चेतावनी दिदै बैंकले दायित्व पूरा गर्न समयसीमा पनि तोकिएदिएको छ । विदेशी मुद्राको कारोबारमा संलग्न २ सय कम्पनीहरूमा हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार अधिकांशले दर्ता गर्दा उल्लेख गरेअनुसारको चुक्ता पुँजी नपुर्याएको देखिएको छ । 'गल्ती सच्याउन उनीहरूलाई तीनदेखि ६ महिनाको समयसीमा दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यतिन्जेल दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।'
चुक्ता पुँजीको अवस्था स्पष्ट नपार्ने मात्र नभई यस्ता कम्पनीहरूले विनिमयदरलाई पनि सार्वजनिक रूपमा पारदर्शी नबनाएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । पर्याप्त रूपमा सुरक्षा उपाय अपनाउन नसकेको, विदेशी मुद्रा सटही गर्दा बिल भरपाई नदिने कम्पनीहरूलाई पनि चेतावनी दिइएको छ । विदेशी मुद्रा कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरूले ऐन उल्लंघन गरेमा चेतावनीमूलक सूचना जारी गर्नेदेखि इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार बैंकलाई छ ।
विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र दिँदा राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीलाई पनि मुख्य आधार बनाउँछ । बैंक र वित्तीय संस्थालगायत सबै कम्पनीले विदेशी मुद्रा कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै इजाजत लिनुपर्छ । चेतावनी पाएका कम्पनीहरूले कागजी रूपमा चुक्ता पुँजी १० लाखदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार ठूला बैंकहरूले समेत चुक्ता पुँजी उल्लेख गरेअनुसार पुर्याउन सकेका छैनन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि कम्पनीलाई ऋण दिनुअघि उसको चुक्ता पुँजीको मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । यदि कर्जा लिएको कम्पनी टाट पल्टेमा चुक्ता पुँजीबाटै उसको दायित्व चुक्ता गर्ने गरिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका धेरै कम्पनीको चुक्ता पुँजी वास्तविक नभएको पनि देखाएको छ । उक्त कार्यालयका उपरजिस्ट्रार लक्ष्मण ठाकुरले राष्ट्र बैंकको उक्त अध्ययन नतिजाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । 'केन्द्रीय बैंकको राय लिएर मात्रै हामीले मुद्रा सटही र मनी ट्रान्सफर कम्पनीजस्ता विदेशी मुद्रा कारोबारसँग सम्बद्ध कम्पनीहरू दर्ता गरेका छौं,' उनले भने । कार्यालयका अनुसार लेखा परीक्षकहरूले चुक्ता पुँजीको स्वीकृति दिएपछि मात्रै त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्ने गरिन्छ । 'यद्यपि निजी कम्पनीहरूलाई प्रमाण देखाउनुपर्ने बाध्यता छैन,' उनले भने ।
No comments:
Post a Comment
Giv your valuable time to comment here!
Thanks