विशेष समितिले स्पष्टीकरणका लागि न्यायाधीशलाई मंगलबार बोलायो

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौ, कार्तिक २९ - सर्वोच्च अदालतका दुई जना अस्थाइ न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरीका सम्बन्धमा स्ष्टीकरण लिन संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनीहरुलाई मंगलबार बोलाएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले मंगलबार विहान ११ वजे उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको हो । सर्वोच्चका अस्थाई न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, सुशिला कार्की विरुद्ध विशेष समितिमा उजुरी परेको छ भने अवधेशप्रसाद यादवविरुद्ध उजुरी परेको छैन । गत कार्तिक १७ गते वसेको न्यायपरिषद बैठकले उनीहरुलाई सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति र वन्यजन्तु संरक्षणमा कार्यरत ुप्रकृति र वन्यजन्तुका लागि समूहु ले लाललाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नबनाउन संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी गरेका छन् । समिति र समूहले छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मुख्य न्यायाधीश छँदा २० भन्दा बढी गैंडाका खाग बिक्री गरी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमाएको बयान दिने याक्चे भनिने पेम्बा लामालाई न्यूनतम सजाय सुनाएर उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनलाई स्थायी न्यायाधीश नबनाउन उजुरी गरेका हुन् ।

हाल सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश रहेका लालले स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरीमा ुकानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई सर्वोच्चको गरिमामय न्यायाधीश नबनाउनु आग्रह गरिएको छ ।ु

लालले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा करिब एक साताअघि २०६५ साल मंसिर २ मा तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद बाूस्कोटाको संयुक्त इजलासमार्फत गैंडा चोरी सिकारीसम्बन्धी सय जनाभन्दा बढी अभियुक्तहरूको ४२ मुद्दा एकै दिन फैसला गरेका थिए ।

विद्यमान ऐनमा गैंडाको खाग बिक्री गर्ने र मार्नेलाई १५ वर्षसम्मको कैद सजायका साथै ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था भए पनि लाल र बाँस्कोटाको संयुक्त इजलासले याक्चे र अरू खुंखार तस्करलाई पाँच वर्षको न्यूनतम सजाय मात्रै सुनाएका थिए ।

ुजेलमा याक्चेको असल चालचलनु देखिएको भन्दै गत चैतमा जेलमुक्त भइसकेका छन् ।

समिति र समूहको उजुरीमा उनले फैसलामा तजबिजी अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै न्यायाधीशलाई कानुनले पर्याप्त आधार र कारणबिना तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने छुट नदिएको उल्लेख छ ।

समूहका अध्यक्ष बिके दलितले ऐनबमोजिम अभियुक्तहरूलाई सजाय दिनुपर्नेमा लालले ऐनको धज्जी उडाएको र जनही १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउूदै एक रुपैयाँ पनि जरिवाना नगराएको बताए ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले चितवन निकुञ्जको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । टोलीका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभासद कुलप्रसाद नेपालले सेनाको गस्तीबाट मात्रै गैंडा संरक्षण सम्भव नभएको भन्दै त्यसका लागि वनको छुट्टै कमान्ड परिचालन गर्न सुझाए । समितिको ८ सदस्यीय टोलीले गत असारमा गैंडाको चोरी सिकारबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउंदै कार्की विरुद्ध संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले समितिमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।