विशेष सम्पादकीयः माओवादी अतिवादको पुनरावृत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, मंसिर ४ - माओवादी सभासदहरूले शुक्रबार राति व्यवस्थापिका संसद्मा जे-जस्तो अराजकता मच्चाएका छन्, त्यसले उनीहरूको अतिवादी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराएको छ । अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत सभासदलाई पिट्ने, हातपात गर्ने, बजेट बि्रफकेस तोड्ने, आर्थिक गोप्यताका कागजात च्यात्ने, माइक भाँच्नेलगायतका माओवादी गतिविधि अलोकतान्त्रिक र घोर निन्दनीय छन् । यसबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता पुनः सन्देहको घेरामा आएको छ । माओवादी उदण्डता र त्यसैलाई आधार बनाएर कामचलाउ सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि मुलुक पुनः टकरावतर्फ फर्केको छ ।

तीन दलबीच गोकर्ण बैठकमा भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वसमझदारीबाट माओवादी शुक्रबार पछाडि हटेपछि अनिश्चय सुरु भएको थियो । अन्तरिम संविधानको धारा १५८ दुरुपयोग गरी राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाई बजेट ल्याउने दलहरूको सहमति निश्चय पनि गलत नजिर बसाउने किसिमको थियो । त्यसलाई सच्याएर मुख्य दलहरूले नियमित प्रक्रियाबाटै वा संविधान संशोधन गरेर बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो सहमति नगरी पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारको एकतर्फी प्रयास र आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांश खर्च भइसकेकाले बाँकी दुई तृतीयांश बराबरको बजेटमात्र ल्याउनुपर्ने माओवादीको प्राविधिक अडानले शुक्रबार राति संसद्मा दुर्घटना निम्त्यायो । दल र नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकामा पछिल्लो घटनाले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ ।

हिजोको ँकालो शुक्रबार’ का कारक माओवादी हुन् तर संसद्को अगुवाका हैसियतमा यसको नैतिक जिम्मेवारी सभामुख सुवास नेम्वाङले लिनुपर्छ । सदनभित्र आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने सभासदमाथि तत्काल कारबाही गर्ने साहस उनले देखाउनुपर्छ । सबैलाई खुसी राख्न खोज्ने उनको शैलीले परिणामविहीन प्रधानमन्त्री निर्वाचनको ँनौटंकी’ लाई निरन्तरता दिनेदेखि संसद्मा मारपिटसम्म निम्त्याउने काम गरेको छ । बजेट संकट चुलिएका बेला हिजो राति संसद् अवरुद्ध भएपछि अर्को अधिवेशन झन्डै दुई सातापछि मात्र गर्ने उनको घोषणा आफैंमा उदेकलाग्दो थियो, भलै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी अधिवेशनकै अन्त्य गरेपछि उक्त निर्णय असान्दर्भिक हुन पुगेको छ ।

बजेट अभावमा मुलुक आर्थिक अराजकतामा फस्न थालेको पृष्ठभूमिमा सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । यसले तत्कालको संकट टारे पनि दीर्घकालीन राजनीतिक संकटको ढोका खोल्ने निश्चितप्रायः छ । थप असहमति चर्कन नदिई फेरि पनि सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दलहरूकै हो । जहाँसम्म शुक्रबारको घटना छ, त्यसप्रति माओवादीले तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ, संसद्मा हातपात गर्ने आफ्ना सभासदमाथि कारबाही गर्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक आचरण व्यवहारमै देखाउनुपर्छ । माओवादी सभासदले गल्ती गरे भन्दैमा सरकार र सत्तारूढ दलहरू पनि अतिवादी बाटोतर्फ होमिनु हुन्न । किनभने शान्ति र संविधान प्राप्तिको समन्वयकारी मार्गले मात्र मुलुकलाई असफल राज्य बन्नबाट जोगाउने छ । त्यसका निम्ति सहमतिको विकल्प अझै पनि सहमति नै हो ।