रासन ठेक्कामा सुरक्षाकर्मीकै अवरोध

केदार ओझा

काठमाडौ, कार्तिक ९ - नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्वतन्त्र रूपले खुला प्रतिस्पर्धाबाट रासन टेन्डर हाल्न नपाएको गुनासो देशभरिबाट आएको छ । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन स्थानीय सुरक्षाकर्मीले नै अवरोध र असहयोग गरेको रासन आपूर्तिकर्ता ठेकेदारहरूले बताएका छन् ।

गृहमन्त्री भीम रावल कोरिया, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बलका महानिरीक्षकहरू क्रमशः रमेश चन्द ठकुरी र सनत बस्नेत अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला यो स्थिति देखिएको हो ।

सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मातहतका १ लाख ८७ हजार सुरक्षाकर्मीलाई वर्ष दिनभरि रासन खुवाउने ठेक्काका लागि टेन्डर हाल्ने मंगलबार अन्तिम दिन हो । मंगलबार बिहान १० देखि १२ बजेसम्म ठेकेदारहरूले प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । टेन्डर र्फम बुझ्ने कार्यालयहरूले मंगलबार २ बजे नै प्रतिस्पर्धीहरूको रोहवरमा ठेकेदार छनोट गर्नेछन् ।

स्रोतका अनुसार देशभरि दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानमा पुरानै ठेकेदारले मिलेमतोमा ठेक्का लिने प्रयास गरेका छन् । बाँकी स्थानमा सुरक्षा निकाय प्रमुखको आडमा नयाँले प्रयास गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का भयो भने सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । मिलेमतोमा ठेक्का भएलगत्तै कार्यालय प्रमुखले न्यूनतम दस प्रतिशत रकम ठेकेदारबाट पाउने र प्रतिस्पर्धाबाट भए त्यस्तो रकमको अनिवार्यता नरहने प्रचलन सुरक्षा निकायमा छ । ठेक्का पाउनेले आगामी माघ १ गतेदेखि २०६८ पुस मसान्तसम्म रासन आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वतन्त्र रूपमा ठेक्का हाल्न नपाएपछि दर्जनौं ठेकेदारले सम्बन्धित मन्त्रालय, अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उजुरी हालेका छन् । प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिन रोक्ने क्रममा कैयौं जिल्लाहरूमा झडपसमेत भएको समाचार गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयमै आएको छ ।

देशभरिबाट आएको गुनासोलाई ध्यानमा राखी गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रलाई देशभर स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउन निर्देशन दिएको गृह प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले बताए । गृहको निर्देशन आएपछि शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आइतबार देशभरिका कार्यालयहरूलाई फ्यासमार्फत परिपत्र पठाउँदै 'प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर गराउन आदेश दिएका हुन् । तर दुवै निकायबाट जारी भएको उक्त आदेशले अन्तिम अघिल्लो दिनसम्म कुनै कार्य नगरेको गुनासो ठेकेदारहरूको छ ।

'स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको गुनासो सुनेलगत्तै मैले देशभरिका कार्यालयमा कडा निर्देशनसहितको परिपत्र जारी गर्न प्रशासन विभागलाई निर्देशन दिएको छु,' कार्यवाहक प्रहरी प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाहले भने, 'आदेश दिँदादिँदै कसैले कसैलाई संरक्षण गरेर अरूलाई सहभागी हुन नदिएको उजुरी पर्‍यो र त्यो प्रमाणित भयो भने कार्यालय प्रमुखलाई नसिहत दिने गरी कारबाही हुन्छ ।'

नेपाल प्रहरीले मुख्य रूपमा गुनासो आएका स्थानहरू किटान गरेरै परिपत्र गरेको छ । सशस्त्र बलले पनि गुनासो आएका जिल्लाहरूमा 'स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न कडा निर्देशन दिएको' प्रवक्ता भिष्मकान्त अर्यालले बताए ।

स्रोतका अनुसार गुनासो तीव्र भएपछि मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइएको जिल्लाहरूमा ठेक्का रद्द गरी कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा भए/नभएको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

हाल नेपाल प्रहरीले ६० रुपैयाँ ४७ पैसा, सशस्त्रले ६६ रुपैयाँ ३६ पैसा र सेनाले १ सय ३ रुपैयाँका रासन खाइरहेका छन् । यो रकम दुई छाकका लागि हो ।