सभासदलाई गाली गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, कार्तिक ८ - पदीय मर्यादा बाहिर गई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने एक न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले काममा रोक लगाउने निर्णय सोमबार गरेको छ ।

पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश ओमप्रसाद सुवेदीलाई विवादास्पद अभिव्यक्ति र आचरणको प्रश्न उठाई काममा रोक लगाइएको हो । उनले दसैं अघि प्रहरी दिवसका दिन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा समयमा संविधान नबनेको भन्दै सभासदको आलोचना गरेका थिए ।

'काम नगर्ने सभासदलाई किन माननीय भन्ने' भनी दिएको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा विपरीत भएको निष्कर्ष परिषदले निकालेको हो । 'शान्ति र संविधानका लागि नेताले केही गर्न सक्दैनन् भने उनीहरुलाई माननीय भनेर सम्मान गर्नु आवश्यक छैन', प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उनले भनेका थिए । दलका नेता र सभासदले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिई परिषदसमक्ष गुनासो गरेको परिषद स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

त्यसबाहेक बिदा स्वीकृत नगरी बारम्बार कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, महिलासम्बन्धी नैतिक विषयमा समेत चर्चा हुने गरेकाले आचरणको प्रश्न उठ्न सक्ने परिषदले औंल्याएको छ ।

उनीमाथि उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय समिति समेत गठन भएको छ ।

त्यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश बलराम केसीले गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनमा कार्यसम्पादन प्रभावहीन रहेको उल्लेख थियो । त्यसका आधारमा सोधिएको लिखित स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएपछि कामकारवाही रोकि छानवीन गर्ने निर्णय गरेको परिषदले जनाएको छ ।