कामचलाउ हनिमुन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, आश्विन २२ - कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सप्तकोसीको चतारामा मंगलबार 'लाइफ ज्याकेट' लगाएर केही समय स्टिमरमा यात्रा गरे, हाँस्दै तस्बिर खिचाए । स्टिमर उद्घानका लागि त्यहाँ पुगेका उनले त्यसपछि उही मुस्कानसाथ सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यो कामचलाउ सय दिन मेरो र देशकै लागि पीडादायी क्षण हो ।'

प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा दिएको बिहीबार सय दिन पुगेको छ । अर्थात्, असार १६ मा राजीनामा दिएपछि कामचलाउ बनेको सरकारले नै हनिमुन मनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मुलुकका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने उनकै पार्टीका केही नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलगायतका दलका दाबी फेल खाएका छन् ।

यसबाट तेह्र महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालले खेपेको आलोचना कम भएको छ र राष्ट्रि्रय राजनीतिमा बिग्रँदै गएको उनको छवि पुनः लिकमा आएको छ । तर एमाले वरिष्ठ नेतासमेत रहेका नेपालले उनकै शब्दको कामचलाउ सय दिनको पीडादायी क्षणबाट मुक्तिका लागि भने खासै पहल गरेको पाइँदैन ।

माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त प्रधानमन्त्री नेपाल आफ्नो कामचलाउ अवस्थालाई झनै लम्ब्याउन उद्यत रहेको बताउँछन् । 'विदेशी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी शक्तिको उक्साहटमा यो कामचलाउ सरकारलाई नै निरन्तरता दिने षड्यन्त्र भइरहेको छ,' उनले भने । माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अत्यन्त लचक र जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत हुँदा पनि गतिरोध कायमै राखेर अन्य दलले लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल भने सहमति निर्माणको प्रक्रियामा कुनै एउटा दल वा व्यक्ति विशेषको पहलले खासै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनासाथ राष्ट्रिय सहमति बनिहाल्छ भनिएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिबेगर शान्ति प्रक्रियाको टुंगो र संविधान निर्माण नै हुँदैन भनियो,' उनले भने, 'तर यथार्थमा कुनै आधारहरू नै तयार भइसकेका थिएनन् ।'

एकाध बैठकमा सहभागी हुनेबाहेक प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्न कुनै भूमिका खेलेनन् । बरु उल्टै राजीनामा दिनुअघिको भन्दा बढी समय खर्चे उनले उद्घाटन, शिलान्यास र व्यक्तिगत भ्रमणमा । गत भदौ २८ गते मात्रै उनी सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्दै भूमिगत कालमा आफू सेल्टर बसेको धनुषाको मुरिवामा गाउँ पुगे पुराना सहकर्मीसँग भेट्न ।

वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय बिताएका प्रधानमन्त्री नेपालले यसबीच वसन्तपुरस्थित तलेजु मन्दिरमा श्रीमती गायत्रीसहित सम्पूर्ण परिवार भेला भएर पूजासमेत गर्न भ्याए । स्रोतका अनुसार त्यही क्रममा उनको 'माता' किरण मास्केसँग परिचय भयो, जसलाई असार २८ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री नेपालकै अग्रसरतामा पुतली तथा प्रतिमाको संग्रहालय आदि निर्माणका लागि दस लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सामान्यतया बस्दैन । तर प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेपछि असार १६, २८, ३२, साउन २८, भदौ १४, २१, ३० र असोज १२ मा गरी आठपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यी बैठकहरूले झण्डै डेढ सय निर्णय गरेका छन् । साउन २८ मा नेपाली सेनाका उच्च सैनिक अधिकृतको बढुवा, सरुवा र पदावधि थपबारे भएको निर्णय त रात्रपत्रमा पनि उल्लेख छैन ।

सरकार कामचलाउ भएपछिको दोस्रो बैठक असार २८ गते प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्ना भाइ सरोज उपाध्यायलाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्ति दिए । त्यसअघि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको उच्चस्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमा नियुक्ति दिइएको थियो । सरकार कामचलाउ भएपछि नै समितिको औचित्य सकिएकाले प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्ना भाइलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेका हुन् ।

यसबीच मन्त्रिपरिषद्ले आयल निगमलाई ८० करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, नेपाल टेलिभिजन संस्थानमा गम्भीरकान्त मैनालीलाई दुई वर्षका लागि महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति दिने, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद मैनालीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झाको पदावधि दुई वर्ष थप्ने, नेत्रप्रसाद न्यौपानेलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्यसचिव पदमा चार वर्षका लागि नियुक्ति दिनेजस्ता निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री पोखरेल भने सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै निर्णय नगरेको दाबी नगरेको बताउँछन् । 'बरु समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा दीर्घकालीन हितका विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेको छ,' उनले भने । यसबीच ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत र सचिव शंकर पोखरेलबीच तामाकोसी विद्युत् परियोजनामा अर्जुन कार्कीको नियुक्तिका विषयमा चर्को मतभेद भयो ।

आफूलाई झुक्याएर कार्कीलाई नियुक्ति दिएको निर्णय खारेज गरी सचिवलाई समेत सरुवा गर्न मन्त्री महतले दबाब दिए । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो विषयमा अन्ततः मन्त्री महतको पक्षमा फैसला आयो र कार्कीको नियुक्ति खारेज भयो ।

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले अस्थायी त्यसमाथि कामचलाउ सरकारका मन्त्रीलाई नटेरेको यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन् । मन्त्री शंकर पोखरेल भने राजीनामाको केही दिन कर्मचारीतन्त्रले नयाँ सरकारलाई पर्खेको स्विकार्दै भन्छन्, 'अहिले त सरकार नै नबन्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसैले खासै प्रभाव पारेको छैन । मुलुक संक्रमणको स्थितिमा कामचलाउ भनेर पन्छिनु हुँदैन ।'

संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले त गाडीको झन्डा छोपेर हिँड्न थालेका छन् । 'कामचलाउ भएपछि झन्डा हल्लाएर हिँडेको छैन, मन्त्रालय पनि सामान्य प्रशासनिक बाधा फुकाउन परेको अवस्थामा बाहेक खासै गएको छैन,' उनले भने । तर केही मन्त्रीलाई भने अहिले पनि भ्याईनभ्याई छ, मन्त्रालयको 'काम'मा । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले त गत मंगलबारमात्रै २४ जना सह-सचिवको एकसाथ सरुवा गरेका छन् ।

कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो असोज १२ को बैठकले पनि निर्णय गर्न बाँकी राखेन । सो बैठकले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षमा हेम मिश्र र सदस्य-सचिवमा भीमलाल गुरुङलाई नियुक्ति दिएको छ । कामचलाउ सरकारको नियुक्ति अवैधानिक भन्दै माओवादीसम्बद्ध शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनले हालसम्म तालाबन्दी जारी राखेका छन् ।