प्रधानमन्त्रीद्वारा अख्तियारलाई प्रभावित पार्ने प्रयास * जहाज खरिद प्रकरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, कार्तिक ८ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाल वायु सेवा निगमको विवादास्पद जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार अपराह्न अख्तियारका सचिव भगवती काफ्लेलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई पुरानै जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनायो ।

प्रधानमन्त्रीले काफ्लेलाई भेट्दा मुख्यसचिव माधव घिमिरे, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका कानुनसचिव त्रिलोचन उप्रेती र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव किशोर थापालगायत उच्च अधिकारी सँगै थिए । निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गरिरहेको अख्तियारलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर दबाब दिनु संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप भएको उच्च प्रशासकहरूको टिप्पणी छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ०६६ पुसमा निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णयबिना एयरबस कम्पनीलाई बैना पठाएको ५ करोड ७३ लाख फिर्ता गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय खरिद ऐनविपरीत रहेको र सञ्चालक समितिको निर्णयबिना बैना पठाउनु अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहर गरेको थियो । निगमको आवश्यकता र क्षमताअनुसार विमान खरिदका लागि कानुनसम्मत ढंगले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।

'प्रधानमन्त्रीले कंसाकारलाई जोगाउन र संसदीय निर्देशनविपरीत निर्णय दिन अख्तियारका सचिवलाई गरेको आग्रह पदीप दुरुपयोग गरेका व्यक्तिलाई जोगाउन गरेको अर्को पदीय दुरुपयोग हो,' एक उच्च प्रशासकले भने ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अख्तियारका सचिवसित नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ सफल पार्न निगमलाई तुरुन्त दुइ नयाू जहाज आवश्यक भएकाले नया प्रक्रिया अघि बढाउूदा बढी समय लाग्ने बताएका थिए । त्यसैले पुरानै प्रक्रियालाई अघि बढाउनका निम्ति बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो । बैना रकम डुब्न नदिन पनि पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउनु राम्रो हुने प्रधानमन्त्रीको जिकीर थियो ।

कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकारले निगमका तर्फबाट खरिद सम्झौता अवधि बढाउन हालै नया समझदारी गरेका छन् । समझदारीमा बैना रकम जहाज खरिद सम्झौता भएपछि पहिलो किस्तामा मिलान गर्ने, विमान खरिदका लागि आवश्यक स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र समझदारीपत्रको अवधि २०१० को डिसेम्बर ३१ सम्म बढाउने उल्लेख छ । तर काफ्लेले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया नै गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्दै निगम र एअरबसबीच भएको पछिल्लो समझदारीअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन हुँदै नहुने अडान प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका कानुनसचिव त्रिलोचन उप्रेतीले समेत कानुनविपरीत ढंगले अघि बढाइएको खरिद प्रक्रियालाई वैधता दिन र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन उल्लंघन गर्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने बैना रकम डुब्न नदिन पुरानै खरिद प्रक्रियाबाट जहाज किन्न सकिन्छ कि भनेर अख्तियारका सचिव काफ्लेसित जिज्ञासा राखेका थिए । प्रत्युत्तरमा काफ्लेले अर्थमन्त्रालयको निर्णय पढेर सुनाउँदै पुरानो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए । काफ्लेले 'जहाज खरिद प्रक्रियाबारे अर्थको निर्णय परिवर्तन गर्नुभयो र यस्तो जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ ?' भन्ने प्रश्न खनालसित गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएकाले त्यसलाई रद्द गरी बैना रकम फिर्ता गर्न र सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत कार्य गर्ने कंसाकारमाथि कारबाही गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । पर्यटन मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, सचिव किशोर थापा र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार पुरानै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर जहाज किन्ने प्रयासमा छन् । उनीहरूकै दबाबमा प्रधानमन्त्रीले अख्तियारका सचिवलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेका हुन् । एअरबससितको समझदारीअनुसार जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढेन भने बैना रकम डुब्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अख्तियारका सचिव काफ्लेलाई अनधिकृत रूपमा निर्देशन दिएको यो दोस्रोपटक भएको स्रोतले जनायो । झन्डै एक महिनाअघि कानुनविपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै बैना पठाउने कार्यकारी अध्यक्षमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको अन्तिम तयारीमा रहेको अख्तियारका सचिव काफ्लेलाई कारबाही प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।