काठमाडौ, आश्विन २८ - मुलुकमा माग अनुसार उत्पादन हुन नसकेपछि उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर खानेतेल किन्न बाध्य छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार वर्षमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँको तेल भित्रन्छ । केही वर्षयता मुलुकमा तेलहन बालीको उत्पादन घट्दै गएपछि आयात बढ्दै गएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा गुणस्तरीय प्रशोधित तेलको उपभोग गर्ने बानी बढ्न गएर पनि आयात बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा तेल भित्रिएकोमा
आव २०६५/६६ मा भन्दा तीन गुणा बढी भित्रिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १० करोड ३२ लाख केजी बराबरको तेल -कच्चा तथा प्रशोधित सबै खाले तेल) आयात भएको
थियो । त्यसमध्ये कच्चा तेल ८ करोड ७८ लाख केजी भित्रिएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 'वाषिर्क कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तेल भित्रन्छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले भने, 'त्यसमध्ये भटमासको कच्चा तेल ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुन्छ ।' उक्त आवमा क्रुड -कच्चा) सनफ्लावर तेल ४८ करोड र सनफ्लावर
तेल १८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको भित्रियो । अर्जेन्टिना, सिंगापुर, भारत, यूएई, चीनलगायतका देशबाट तेल आउने गरेको छ । देशभित्र तेलहन बालीको उत्पादकत्व पनि कम छ । तोरी बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ९ सयदेखि १ हजार किलो हुनुपर्नेमा औसत ७ सय किलो प्रतिहेक्टर मात्रै रहेको दाहालले बताए । 'तेल बालीको अनुसन्धान र प्रसारले महत्त्व नपाएकाले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व कम भएको उनको भनाइ छ । विगत २० वर्षमा अनुसन्धानबाट तोरीका ५ जात मात्रै निस्केका छन्् । तीनमा विकास, लुम्ले १, प्रगति, उन्नति र प्रीति नामका छन्् ।
यस्तै तेलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बदामका पनि हालसम्म सात जातमात्रै सिफारिस भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा १ लाख ९७ हजार ८ सय २३ हेक्टर क्षेत्रमा तेलहन बाली लगाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यो १ लाख ८१ हजार ३ सय ६१ हेक्टरमा सीमित भएको छ । उत्पादन आव २०६०/६१ मा १ लाख ४२ हजार मेटि्रक टन रहेकोमा आव २०६५/६६ मा आइपुग्दा १ लाख ८२ हजार टन मात्रै छ । मुलुकमा तोरी, आलस, भट्टमास, अलिभ, ग्राउन्डनटलगायतका तेलहन
बालीको खेती हुन्छ । उत्पादकत्व र नाफा दुवै कम भएकाले किसानहरू तोरी बालीतर्फ
भन्दा तरकारी बालीतर्फ आकषिर्त भएको
उनले बताए । तेल प्रशोधन केन्द्र पर्याप्त नभएकाले पनि विदेशबाटै प्रशोधित तेल ल्याउनु परेको जानकारहरू बताउँछन् । यसले उपभोक्तालाई मूल्य पनि चर्को तिर्नुपर्ने अवस्था छ । 'देशभित्रै उत्पादन र प्रशोधन बढाउने खालका विशेष कार्यक्रम नल्याए आगामी दिनमा आयात झनै बढ्ने देखिन्छ,' उनले भने ।
सरकारले केही जिल्लामा तेलहन बाली विशेष कार्यक्रम चलाए पनि बढ्दो मागलाई थेग्न त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
इटाली सरकारको सहयोगमा डोल्पा र बाजुरामा उन्नत जातको अलिभ खेती भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तेलहन बालीका लागि सरकारी बजेट पनि पर्याप्त
छैन । सर्लाहीको नवलपुरस्थित राष्ट्रिय तेलबाली विकास कार्यक्रमले तेलहनसम्बन्धी सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उक्त कार्यक्रमलाई ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा आधाभन्दा बढी तलबमै खर्च हुन्छ । आयातको तुलनामा खाने तेलको निर्यात भने ज्यादै कम छ । बेल्जियम, भारत, आयरल्यान्ड, सिंगापुर, कतारलगायतका देशमा २ करोड हाराहारीमा प्रशोधित तथा कच्चा तेल निर्यात हुने गरेको तथ्यांक छ ।
No comments:
Post a Comment
Giv your valuable time to comment here!
Thanks