मेडिकल शिक्षाको फस्टाउँदो व्यापार

अनमोलमणि पौडेल

काठमाडौ, कार्तिक १४ - बीस वर्षअघिसम्म एमबीबीएस पढ्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज धाउनु पथ्र्यो । ४० जना विद्यार्थी क्षमताको संस्थानमा अवसर नपाए झिटी गुन्टा बोकेर विदेशिनुको विकल्प थिएन । पछिल्लो बीस वर्षमा अवस्था फेरिएको छ, एमबीबीएस पढ्न विदेशिनु वा त्रिविको संस्थान नै कुरिरहनु पर्दैन । घरकै मानो खाएर स्वदेशमै खुलेका मेडिकल कलेजबाट डाक्टर बन्न सकिन्छ । त्यसका लागि देशभर विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पाँच डेन्टलसहित २० वटा मेडिकल कलेज हाजिर छन् ।

मेडिकल कलेजको भर्ना बेला भएकाले अहिले निजी कलेजले धमाधम र्फम बाँडिरहेका छन् । अधिकांश कलेजमा विद्यार्थी चाप छ । ४० देखि १ सय ५० जनासम्म भर्ना लिने निजीमा २ देखि ५ सय विद्यार्थीले इन्ट्रान्स फारम भर्छन् । निजीमा अध्ययनको आवेदन दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ । संस्थानको ४० सिटका लागि बर्सेनि ४ देखि ६ हजारले प्रवेश परीक्षा दिने गरेका छन् । यसले पनि मेडिकल शिक्षाको फस्टाउँदो व्यापारलाई झल्काउँछ ।

२०४६ सालपछि नेपालको फस्टाउँदो व्यापारमा पर्छ मेडिकल शिक्षा । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा बर्सेनि १ हजार ७ सय ८० जना मेडिकल शिक्षा पढ्छन् । पाँच डेन्टल कलेजमा करिब २ सय भर्ना हुन्छन् । बर्सेनि पढाइ सकेका करिब ७ सयले लाइसेन्सका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आवेदन दिन्छन् ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार १७ वटा निजी कलेजमा मात्रै १ हजार ५ सय ५० विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अनुसार निजीमा पढ्ने कुल विद्यार्थीबाट बर्सेनि झन्डै ४१ करोड कारोबार हुन्छ । यसबाहेक कलेजमा हुने लगानी र विद्यार्थीले व्यक्तिगत खर्चिने रकमको हिसाब कसैले निकालेको छैन । निजी कलेजले १ सय ९५ जनालाई दिने छात्रवृत्तिका लागि यसै साता बुधबार भएको प्रवेश परीक्षामा देशभरबाट ५ हजार २ सय ४ जनाले प्रवेश परीक्षामा जनाएको सहभागिताले पनि एमबीबीएसको आकर्षण पुष्टि गर्छ । निजीमध्ये स्वदेशीले सञ्चालन गरेकाले १० र विदेशीले सञ्चालन गरेकाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् ।

काउन्सिलका अध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्यालका शब्दमा पछिल्लो समय मेडिकल शिक्षामा आकर्षण बढ्नुको कारण पेसाप्रतिको सामाजिक प्रतिष्ठा र दिगो सीपको आकर्षण हो । 'धेरैले डाक्टरी पेसामा पैसाको आकर्षण देख्लान् तर डाक्टर हुनेबित्तिकै पैसा बर्सिंदैन,' उनले शुक्रबार कान्तिपुरसित भने, 'मेडिकल कलेज र चिकित्सा पेसा तोरीको साग होइन छरेको पन्ध्र दिनमा टिपेर खान, यो नरिबलको खेती हो कम्तीमा एक दशक आम्दानीको आश नगरे हुन्छ । पैसा कमाउन पनि पहिले प्रतिष्ठा बनाउनुपर्छ । डाक्टर भएपछि त्यो बाचुन्जेलका लागि काम लाग्ने सीप हो ।' उनले नेपालको मेडिकल शिक्षा स्तरीए भएकाले विद्यार्थी आकर्षण बढेको बताए । 'विदेशमा खर्चिने ३० लाखको तुलनामा नेपालमा ३० लाख खर्चिनु पटक्कै महँगो होइन,' उनले भने, 'विशेष गरी बंगलादेश र चीन पढ्न जानेहरू यहाँको प्रवेश परीक्षामा असफल भएकाहरू हुन् । त्यहाँबाट तयार हुने एमबीबीएस जनशक्ति सीप र क्षमता दुवैमा कमजोर सावित भएका छन् । काउन्सिलको परीक्षाको नतिजाले त्यही देखाउँछ ।' उनका अनुसार काउन्सिलको परीक्षामा चीन र बंगलादेशबाट एमबीबीएस उत्तीर्णमध्ये २० देखि २५ प्रतिशतमात्रै उत्तीर्ण हुन्छन् । बंगलादेशमा बर्सेनि करिब ४ सय विद्यार्थी ३० लाख रुपैयाँ तिरेर निजी खर्चमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । चीनमा करिब २ देखि ३ सय विद्यार्थी जान्छन् ।

नेपालमा तीन सरकारी स्वामित्वका र बाँकी १७ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । कलेजले ४० देखि १ सय ५० जनासम्म भर्ना लिन्छन् । एमबीबीएस अध्ययनका लागि त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा, पाटनको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रतिविद्यार्थी करिब ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । निजी कलेजले २५ देखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । सबैजसो मेडिकल कलेज सहरी र सदरमुकाममा केन्दि्रत छन् । मध्यमाञ्चलमा मात्रै ९, पूर्वाञ्चलमा ३, पश्चिमाञ्चलमा ४ वटा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । त्रिवि, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयल उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार थप ९ वटा मेडिकल कलेज स्वीकृत हुने तयारीमा छन् ।

ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजका पि्रन्सिपल टीपी थापाका शब्दमा सरकारले कडाइ नगरेकाले नेपालमा पैसा हुनेले मेडिकल कलेजमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । उनको भनाइमा सीमित लगानी र पूर्वाधारबिना मेडिकल कलेज सुरु गरेर विद्यार्थीबाट लिने अगि्रम शुल्कबाट चलाउँदै जाने कलेजहरू बढ्दै गएका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक समिति आफैंले शुल्क निर्धारण गर्ने भएकाले तिनको शुल्कमा पनि एक रूपता छैन । शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले एकरूपता कायम गर्न सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको एसोसिएसनका महासचिव डा. बुद्धि श्रेष्ठ सम्बन्धन लिएका विद्यालयले शुल्क तोक्न नसक्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, 'बढ्दो महँगी र सेवा सुविधाका आधारमा निजीले शुल्क तोक्ने गरेका छन् । नेपालमा एमबीबीएस तथा बीडिएसका लागि तोकेको शुल्क धान्नै नसक्ने छैन ।'

सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री, सल्य उपकरण, फिजियोलोजी, प्याथोलोजी, फर्माकोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, बायो क्यामेस्ट्री र समुदाय उपचार विभाग हुनुपर्ने, स्नातकसम्मको कक्षा सञ्चालनका लागि मेडिकल साइन्स कलेजका लागि आफ्नै स्वामित्वको ७५ रोपनी जग्गा र ३ सय शय्याको अस्पताल तथा डेन्टलका लागि ४० रोपनी जग्गा र १ सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने, अस्पताल र कलेज विस्तारको योजना हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । किस्टका थापा भन्छन्, 'नेपालको मेडिकल शिक्षा उत्कृष्ट छ तर व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।'