लडाकुले सोधे- संविधान बन्छ ?

सरोजराज अधिकारी
काठमाडौं, आश्विन १८ - शान्ति प्रक्रिया र पुनःस्थापनाबारे लडाकुको मत बुझ्न शिविर पुगेका माओवादी शीर्ष नेताहरूलाई उनीहरूले उल्टै प्रश्न गरे, 'समयमै संविधान बन्छ त ?' उनीहरूले थपिएको समयावधिमा संविधान बन्नेबारे शंका व्यक्त गरे ।
'उहाँहरूको मुख्य चिन्ता संविधान निर्माणमा थियो, अधिकांशले सुरुमै संविधान बन्छ त ? भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन्,' साताअघिदेखि लडाकुको मत बुझ्न शिविरहरूमा घुमिरहेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वशान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले भने ।
सरकारसँग हालै गरिएका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सम्झौताबारे जानकारी दिन र लडाकुको मत बुझ्न माओवादी नेताहरू शिविर भ्रमणमा निक्लेका हुन् । नेताहरूले खासगरी लडाकुको धारणा बुझ्ने र प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । लडाकुलाई विशेष समितिमातहत ल्याई कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने गरी सचिवालय गठन भइसकेको र समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्ययोजना तयार भइरहेको अवस्थामा माओवादी नेताहरू शिविर पुगेका हुन् ।
कार्ययोजनाअनुसार सचिवालयका सदस्यहरूले छिट्टै शिविर पुगेर लडाकुको धारणा बुझी समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक राजनीतिक अवकाशमा जान चाहनेलाई वर्गीकरण गरी तीनवटा फरक-फरक शिविरमा छुट्टयाउने छन् । सचिवालयमा माओवादीबाहेकका अन्य ९ सदस्य छन् । त्यसैले पनि सचिवालय सदस्यहरू लडाकुको धारणा बुझ्न जानुअघि नै माओवादी नेता प्रशिक्षण दिन गएको स्रोतले बतायो ।
शिविरका एक कमान्डरका अनुसार नेताहरूले बढीभन्दा बढीलाई समायोजन रोज्न प्रशिक्षण दिएका छन् । सरकारले लडाकुको नाम, थर, उमेर, स्थायी ठेगाना र तस्बिरसहितको अद्यावधिक विवरण माग गरेकाले बिदामा घर गएका लडाकुलाई यथासक्य चाँडो र्फकन र अन्यलाई तत्काल बिदा नलिई 'स्ट्यान्डबाई' भएर बस्न पनि नेताहरूले निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा सैन्य इञ्चार्ज वर्षमान पुनले प्रगतिशील संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता भए शान्ति प्रक्रिया पनि सहजै अघि बढ्ने बताए । 'संविधान बन्ने ग्यारेन्टी भए लचकता अपनाउन तयार रहेको उहाहरूको भनाइ छ,' पुनले भने । समायोजन र पुनःस्थापनाको विषय राष्ट्रिय राजनीति र संविधान निर्माणमा देखिएको गतिरोध बढ्ने वा कम हुनेमा निर्भर हुने उनले बताए ।
माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर तथा प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनालले सामूहिक समायोजन, सम्मानजनक पदीय मिलानमा बढी जोड दिएको बताए । 'सकभर छुट्टै फोर्स गठन गरिनुपर्ने नभए सेनामै सामूहिक रूपमा समायोजन हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ,' उनले भने । माओवादीले छुट्टै संगठनका रूपमा औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल र विशेष कमान्डो दस्ताको प्रस्ताव गरेको छ ।
सेनामा समायोजन हुनुपर्दा डिभिजन तहको माग गरी कम्तीमा पनि बि्रगेड तहको आफ्नो मात्रै छुट्टै इकाई बनाइनुपर्ने लडाकुको सुझाव छ । सेनामा उपरथीले नेतृत्व गर्ने डिभिजन तहको इकाईमा १२ देखि १४ हजार र सहायकरथीले नेतृत्व गर्ने बि्रगेड तहको इकाईमा ४ हजारदेखि ४५ सयसम्म जनशक्ति रहन्छ ।
प्रमाणित भएका करिब १९ हजार लडाकु यतिखेर शिविरमा छन् । डेपुटी कमान्डर खनालका अनुसार केही शारीरिक रूपमा अशक्तबाहेक अरू पुनःस्थापनाका लागि तयार देखिँदैनन् । संविधान बन्ने र आकर्षक प्याकेज पाएको अवस्थामा बढीभन्दा बढीले स्वैच्छिक अवकाश लिई राजनीतिमा जाने वा पठाउन सकिने उनले बताए ।
नेताले पढ्ने, कमान्डरले सुन्ने
शिविर पुगेका माओवादी नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईका गरी तीनवटै प्रतिवेदन लडाकुलाई पढेर सुनाउने गरेका छन् । माओवादी नेताहरूले सहायक कमान्डरभन्दा माथिका नेताहरूलाई भेला पारी तीनवटै प्रतिवेदन पढेर सुनाएको एक कमान्डरले जानकारी दिए । केहीअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले दुवै उपाध्यक्षका धारणालाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन बनाउन नसकेपछि तीनवटै प्रतिवेदन जिल्ला तहमा पठाएर कात्तिक पहिलो साता बस्ने विस्तारित बैठकबाट टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो । तर 'लिक' होला भनेर माओवादी नेताहरू आफैं पुगेर प्रतिवेदन पढेर मात्र सुनाउने गरेका छन् ।