कात्तिक पहिलो साता बजेट ल्याउने तयारी

काठमाडौ, आश्विन १८ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कात्तिक पहिलो साताभित्र संसद्मा बजेट पेस गर्ने तयारी थाल्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलले असोजभित्र पनि नयाँ सरकार नबने कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीले बजेटको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले बजेट नआउँदा उत्पन्न आर्थिक समस्याबारे जानकारी गराउन आइतबार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग बैठक राखेका थिए । बैठकमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबाहेकका सबै दलको उपस्थिति थियो ।
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पदाधिकारीले बजेट समयमा नआउँदा उत्पन्न हुने आर्थिक समस्याबारे बैठकमा प्रस्तुति गरेका थिए । उक्त प्रस्तुतिपछि दलका नेताहरूले बजेटका कारण हुने संकट रोक्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि बैठकमै प्रधानमन्त्रीले बजेटको तयारी थाल्न अर्थ र योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । 'असोजभित्र सरकार बन्यो भने उसैले ल्याइहाल्छ, बनेन भने अहिलेकै सरकारले भए पनि बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने दलहरूले सुझाव दिएका छन्,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले कान्तिपुरसँग भने, 'दलको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले कात्तिक पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।'
असार १६ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बजेट ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नैतिक समस्या पर्ने भएकाले हाल पेस्की बजेटमार्फत मुलुक चलिरहेको छ ।
अझै नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइनसकेकाले आर्थिक संकटबाट टार्न कामचलाउ सरकारले नै भए पनि बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब सबै क्षेत्रबाट परेको छ ।
आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले कामचलाउ सरकारको बजेट ल्याउने रहर नभई बाध्यता भएको बताएका थिए । उनले आफू पनि भरसक नयाँ सरकारले नै बजेट ल्याओस् भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार नबनेकाले मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने अवस्था आउन दिन नहुने धारणा राखेका थिए ।
बजेटमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा पर्ने भएकाले आर्थिक विषयमा दलहरूको साझा सहमति आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री नेपालले बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले बजेटबारे माओवादीसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेकाले उसले पनि सरकार नबनेको अवस्थामा बजेट ल्याउन सघाउने विश्वास व्यक्त गरे । यसअघिका दुई बजेटसम्बन्धी छलफलमा माओवादी उपस्थिति रहेको र बजेटबारे नकारात्मक नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि बजेट निर्धारित समयसीमाभित्रै पेस गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले राजनीतिक गतिरोध चाँडो अन्त्य भए सबै गतिविधिमा सुधार आउने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । तर बजेटमा आफूहरूले असहयोग नगर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
'बजेट ल्याउन हाम्रो सहयोग हुन्छ,' कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, 'राजनीतिक गतिरोध अन्त्यमा पनि पहल गर्नुपर्‍यो, भएन भने पनि कात्तिक पहिलो साता बजेटचाहिँ ल्याउनुपर्छ ।' पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि बजेटलाई राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले कात्तिक महिनाभित्र बजेट पास नभए कर्मचारीलाई तलब, कैदीलाई सिधा दिनसमेत नसकिने अवस्था रहेको जानकारी गराएका थिए ।
कात्तिक महिनाभित्र बजेट पारित गर्न पहिलो सातामै बजेट संसद्मा पेस भइसक्नुपर्छ । बजेट पास हुनुअघि संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समयमै बजेट पेस हुन सकेन भने नियमावलीले तोकेको छलफल गर्ने समय पुग्दैन । यसअघिका वर्षहरूमा पनि समयमा बजेट पेस हुन नसक्दा बजेटबारे संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन ।
'कामचलाउले बजेट ल्याउन सक्दैन'
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ सरकारले मात्र बजेट ल्याउनु पर्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताएका छन् । यही साता माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठकले नयाँ सरकारले बजेट ल्याउनेबारे सैद्धान्तिक सहमति गरेको उल्लेख गर्दै कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने बताए । 'तीन पार्टीबीच नयाँ सरकारले बजेट ल्याउने सहमति भएको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन ।'