बजेट राजनीतिक सहमतितिर

काठमाडौ, कार्तिक ६ - माओवादीले 'सादा' र सत्तारुढ दलले 'पूर्ण आकार' को बुझ्ने गरी आठ महिनाको बजेट कात्तिक १५ गते ल्याउने तयारी भएको छ । माओवादीले कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नदिने अडान राखेपछि अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक देखिएका केही नीतिगत विषयमात्र समेटेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ । सुन, चाँदी र सुपारीको भन्सार दरबन्दी बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 'मर्जर' का निम्ति सहुलियत दिने र निर्यात प्रवर्द्धनको सामान्य कार्यक्रम मात्र राखिने सम्बद्ध स्रोतले जनायो ।

'राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित पि्रयतावादी नयाँ कार्यक्रम नराखीकन राजनीतिक निकास निकाल्ने खोजिएको हो' एक अर्को उच्च स्रोतले भन्यो, 'आवश्यकता प्रमाणित गर्न सकिने खालका मात्र नयाँ कार्यक्रम छन् ।' भारतभन्दा सुन र चाँदीको भन्सार सस्तो छ । जसले गर्दा नेपालमा तस्करी भएपछि भारतकै हाराहारीमा यस्तो दर बढाउने प्रयास सफल भएको छैन । अहिले सरकारले सुन आयात नै रोकेको छ । भन्सार दर नबढाए सुन आयात हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौज्दातको सुन चाँदी बिक्री गरिरहेको छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारत पठाउने प्रवृत्तिले विदेशी मुद्रामा चाप परिरहेको छ ।

निर्यातभन्दा आयात बढ्ने क्रम गारी छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सोधनान्तर स्थिति -मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर) ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । गत आर्थिक वर्ष फागुनमा यस्तो घाटा २३ अर्ब ५३ करोडसम्म पुगे पनि असार मसान्तमा आइपुग्दा २ अर्ब ६१ करोडमा झरेको थियो । 'निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने वित्तीय नीति आवश्यक भएकाले यसबारे सामान्य विषय बजेटले समेट्छ' उनले भने ।

बजेट नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको र कात्तिक मध्यसम्म नल्याए मन्त्री, सभासद्, कर्मचारीले तलब र माओवादीका लडाकुको भत्ता समेत रोकिने अवस्था आएपछि राजनीतिक दलबीच 'अफ्ठेरो फुकाउने' बारेमा छलफल भइरहेको छ । ३ महिनासम्म काम चलाउ बजेटबाट रकम पाइरहेका नेताहरू अब तलबभत्ता नै रोकिने भएपछि कार्तिक १५ गते त्यस्तै हैसियतको बजेट ल्याउने सहमति नजिक पुगेका हुन् । 'औपचारिक सहमतिको प्रयास जारी छ, उनले भने । सभामुख आउँदा ८ गते आएलगत्तै अर्थमन्त्रालयले बजेट ल्याउने विषयलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने तयारीमा समेत मन्त्रालय छ । 'उहाँ कार्यालय आएका पहिलो घन्टा नै भेटेर प्रक्रिया अघि बढाउँछांै' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'नयाँ कार्यक्रम नभएपछि विरोध गर्न माओवादीलाई पनि सजिलो नहोला ।'

यसअघि काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नहुने बताइरहेको माओवादी समेत नयाँ कार्यक्रम नल्याई राजस्व उठाउन र खर्च गर्न सकिने अधिकार मात्र भएको बजेट ल्याउन सहमत देखिएको छ । 'काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउने राम्रो होइन' माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'नयाँ सरकार बनाएर त्यसैले बजेट ल्याउनुपर्ने पार्टीको प्राथमिक अडान हो ।' तर सरकार बन्नै सकेन र आर्थिक संकट चर्किने अवस्था आउनु हँुदैन भनेर आफू संवेदनशील भएको उनले बताए । 'यही सरकारले बजेट ल्याएमा काम चलाउ सरकारले नै काम गर्दै जाने भयावह अवस्था आउने चिन्ता छ' उनले भने, 'तर नियमित काम चल्ने वैकल्पिक बाटो अपनाउन सकिन्छ ।'

त्यसका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति खोज्नुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीमा आपmनो संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई एमालेले सहयोग नगरेको भन्दै एक महिनाअघिसम्म बजेट ल्याउन नमानेको कांगे्रस यसअघि नै बजेट ल्याउन सहमत भइसकेको छ । तयारी हेर्दा सरकार र माओवादी दुवैको जितको अवस्थामा सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या यथावत रही सभासद र कर्मचारीको तलबका लागि मात्र बाटोमात्र खुल्ने छ । समयमा बजेट नआउँदा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । जसका कारण लक्षित आर्थिक बृद्धि पछाडि परिसकेको छ भने राजस्व असुलीको दर कम हुँदै गएको छ । यो वर्ष ५ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको योजना बनाए पनि अब ४ प्रतिशतको हाराहारीमामात्र रहने अनुमान छ । लगातार ३ वर्षदेखि समयमा बजेट पारित नहुँदा अर्थतन्त्र क्रमशः समस्यातर्फ धकेलिरहेको छ । दुई वर्षअघि माओवादीले भदौमा सरकार बनाएर ।

असोज ३ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । गत वर्ष समयमै बजेट संसदमा पेस भए पनि माओवादी अवरोधका कारण मंसिरमा पारित भएको थियो ।