लेखाले फेरि छानबिन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, आश्विन २८ - सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्नो निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत गएर एयरबस कम्पनीसित २ वटा विमान खरिद गर्ने समझदारीपत्रको अवधि बढाएकामा छानबिन गर्ने भएको छ ।

समितिले आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गर्दै निगमले विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समझदारीपत्रको अवधि बढाएको र त्यसमा मन्त्रालयबाट सहमति दिएकामा पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारी, सचिव किशोर थापासहितका अधिकारी र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारमाथि दसैंपछाडि छानबिन अघि बढाइने जानकारी समितिका एक सदस्यले दिए ।

ती सदस्यका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले निगम र एयरबसबीचको खरिद समझदारीको अवधि बढाउने समझदारीलाई सहमति दिई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अघि बढाइएको खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको र त्यही आधारमा भण्डारी र थापासहितमाथि छानबिन अघि बढाउनेछ ।

लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया अमान्य घोषित गर्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जहाज खरिदका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले करिब पौने ६ करोड रुपैयाँ -७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) बैना पठाउने निर्णय गर्दा 'अख्तियार दुरुपयोग भएको' समेत समितिले ठहर गरेको छ । त्यसरी पैसा पठाएर अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कंसाकारसहितका अधिकारीमाथि छानबिन कारबाही अघि बढाउन समितिले अख्तियारलाई आग्रहसमेत गरेको थियो ।

निगमले गरेको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित भएको निष्कर्ष निकाल्दै ऐनको दफा ३ बमोजिम अमान्य घोषित गरेको हो । उक्त दफामा ऐनविपरीत गरिएका निर्णय अमान्य हुने व्यवस्था छ । निगमको आर्थिक विनियम ऐनविपरीत रहेको निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको थियो ।

निगमले एयर- बससित ५ नोभेम्बर २००९ मा गरेको समझदारीपत्रको वैध अवधि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा २०१० डिसेम्बर ३१ सम्म बढाएको छ । निगमको विमान खरिद प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पर्यटन सचिव थापाले पत्र लेखी एयरबससितको समझदारीपत्रको अवधि बढाइएको जानकारी गराएका छन् ।

कानुनविपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको र सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै बैना रकम दिएर राज्यको ढुकुटी डुबाउन लागेकामा अख्तियारले कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकारमाथि छानबिन अघि बढाएको छ ।

निगम र एयरबसबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा बैना रकमलाई जहाज खरिद सम्झौता भएपछि पहिलो किस्तामा मिलान गर्ने, विमान खरिदका लागि आवश्यक स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र समझदारीपत्रको अवधि १०१० को डिसेम्बर ३१ सम्म बढाउने उल्लेख

छ । लेखा समितिले जहाज खरिद गर्न आवश्यक रकम जुट्नसक्ने कुनै आधार तयार नगरी निगमले एयरबससित खरिद समझदारी गरेको र सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै बैना रकम पठाउनु कानुन र प्रक्रियासम्मत नभएको ठहर गर्दै खरिद प्रक्रिया रोक्न र बैना रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत जहाज खरिद गर्न आर्थिक स्रोत नजुटाई निगमले एयरबससित खरिद समझदारी गरेको र सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै बैना रकम पठाएकामा आपत्ति जनाउँदै जहाज खरिदमा सरकार ग्यारेन्टी नबस्ने जानकारी गराएको थियो ।

साथै अर्थ मन्त्रालयले लेखा समितिको निर्णयअनुसार खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । निगमले एयरबससँग करिब १० अर्ब रुपैयाँमा सानो आकारको ए ३२० र ठूलो आकारको ए ३३० जहाज ल्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर बैना रकम पठाएको हो ।