तीन अर्बको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन

योगेश खतिवडा

काठमाडौ, कार्तिक ९ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमलाई झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँको नेक्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजीएन) ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

टेलिकम सञ्चालक समितिले यसबारे गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएको र मूल्यांकन गलत भएको ठहर गर्दै अख्तियारले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारले तत्काल निर्देशन कार्यान्वयन नभए भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने जनाउँदै कारबाही सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । तीन महिना लामो अनुसन्धानबाट यस्तो निष्कर्षमा पुगेको अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बताए ।

'ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका छौं,' पौड्यालले भने, 'निर्देशन नमाने हामी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध कदम चाल्छौं ।' उनले यो प्रक्रिया र निर्णय नियमविपरीत पाइएको बताए ।

टेलिकम सञ्चालक समितिले गत साउन १६ गते एजीएनको ठेक्का काठमाडौं उपत्यकामा चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र उपत्यका बाहिरको टेन्डर चीनकै हुवाईलाई दिने निर्णय गरेको थियो । टेन्डर २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको हो । एनजीएन नेपाल भित्रन लागेको पछिल्लो प्रविधि हो । यसबाट एउटै तारको माध्यमबाट भ्याइस (फोन), डाटा -उच्च गतिको इन्टरनेट) र भिडियो सेवा लिन सकिन्छ ।

ठेक्का सम्झौता गर्नेसहित बोलपत्र पेस गर्ने चारवटै कम्पनीका बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको नदेखिएको तथा यससम्बन्धी सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल भएको पनि अख्तियारको ठहर छ । टेलिकमको बृहत्तर हित र आवश्यकता तथा उपभोक्ताहरूको नेपाल टेलिकमबाट गुणस्तरीय सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार हेरी यस्तो निर्देशन दिनुपरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था प्रतिकूल निर्णय गरेको पौड्यालले बताए । 'यस ऐनमा थोरै कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ,' उनले भने । 'अध्ययनपछि बढी कबोल गर्ने कम्पनीले कम कबोल गरेको भन्दै ठेक्का दिएको देखिएको छ,' प्रवक्ता पौड्यालले भने ।

अर्कोतिर ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि टेलिकम बोर्ड सदस्यले जेडटीईले काठमाडौं उपत्यकामा १ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर र हुवाईले ८७ लाख डलरमा ठेक्का गर्न दिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । अख्तियारको अध्ययनले सत्यतथ्य लुकाउन खोजी गलत सूचना दिइएको देखिएको छ ।

यसअघि ठेक्का पाउनेमध्ये जेडटीईले सस्तो र हुवाईले त्यसभन्दा केही महँगोमा काम गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको टेलिकमले जनाएको थियो । अध्ययनले भने जेडटीईले हवाईको भन्दा ९० लाख रुपैयाँ बढीमा काम गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको पाइएको छ । अख्तियारका अनुसार हुवाईले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ (२ करोड २२ लाख डलर) र जेडटीईले १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ (२ करोड ३५ लाख डलर) मा उही ठेक्का गर्न बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

एनजीएनका लागि टेलिकमले गरेको विश्वव्यापी टेन्डरमा १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले उपकरण आपूर्ति गर्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये जेडटीई, हुवाई, नोकिया सिमेन्स र यूटीएसटीएआरको प्रस्ताव अध्ययन गरी योग्य ठहराइएको थियो ।

अख्तियारले टेलिकम सञ्चालक समितिको निर्णयमा अनियमिताको आशंकामा अध्ययनपछि चार दर्जनभन्दा बढी बुँदाको निर्देशन भएको पत्र टेलिकमलाई पठाएको छ । अख्तियारले टेन्डर पाउनेमात्र नभई अन्य कम्पनीको बोलपत्रसमेत उत्तरदायी नभएको निक्र्योल निकालेको छ । सञ्चालक समितिले जानीजानी यस्तो गरेको निक्र्योल छ ।

यसअघिका टेलिकमका लागि मोबाइलको पूर्वाधारलगायत विभिन्न सेवाको उपकरण आपूर्ति जेडटीई र हुवाईले गरिरहेका छन् । उनीहरूको उपकरण र सेवाबारे व्यापक आलोचना यसअघिसमेत भएको थियो । टेलिकममा करिब ७० प्रतिशत उपकारण आपूर्ति गरेको जेडटीईलाई ठेक्का दिने निर्णयको कम्पनीभित्रका कर्मचारीले समेत विरोध गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि दिएको जिम्मेवारी चित्तबुझ्दो रूपमा पूरा गर्न नसकेको कम्पनीलाई फेरि ठूलो योजनाको जिम्मा दिनु कम्पनीको हितमा नहुने बताएका थिए ।

टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । उनले सम्बन्धित विभागसँग जानकारी लिएर मात्र कम्पनीको धारणा राख्न सक्ने बताए ।