अर्थ मन्त्रालयलाई दसैं लागेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, कार्तिक ३ - फूलपातीको केही दिन अघिदेखि नै दसंैका लागि घर जान राजधानी छाड्ने चटारो सुरु भएको थियो । दैनिक ठूलो संख्यामा बस र जहाजबाट घर जानेहरूको संख्या यसपाला ठूलो भयो । तर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भने यसपाला दसंैले छोप्नै पाएन ।

'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार हामी दसंैभर पनि बजेट तयारीमै व्यस्त भयौं,' मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने । टीका लगाउने एक दिनमात्र मन्त्रालय बन्द भएको उनले बताए । 'अर्थमन्त्री, सचिवहरू र अन्य कर्मचारी अहोरात्र बजेट बनाउन लागिपरेका छौं,' आचार्यले भने, 'अब ८ महिनाको बजेटमात्र आउँछ ।'

अब पनि बजेट ल्याउन नसके मुलुक चल्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कात्तिक ५ देखि ९ गतेभित्र बजेट ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसअघि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, उद्यमी व्यवसायीलगायतसँग बेग्लाबेग्लै परामर्श गरी प्रधानमन्त्रीले बजेटमा जुट्न सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिएका थिए । बजेटको तयारी पूरा भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अवरोधका कारण असारमा एक तृतीयांश बजेट मात्र आएको थियो ।

पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने स्थितिमा पुगेको बताउँदै आचार्यले अझै ल्याउन सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र आईसीयूमा जाने बताए । 'अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र वीर अस्पतालको क्याबिनमा छ, कात्तिकभित्र बजेट नआए आईसीयूमा जान्छ र देश आर्थिक रूपमा धराशायी हुनेछ,' उनले भने, 'कात्तिकपछि माओवादी लडाकु, सरकारी कर्मचारी र अस्पताललगायतका आकस्मिक क्षेत्रलाई तलब र सेवाका लागि बजेट उपलब्ध गराउन सकिने छैन ।'

मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै एक तिहाइ खर्च सरकारले गर्ने गरेको छ । सरकारी खर्च कम हुँदा त्यसको सीधा असर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकास निर्माणमा पर्छ । कात्तिक लागिसक्दा सरकारी खर्च गत वर्षभन्दा अत्यन्त न्यून छ । गतवर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ रकम मात्र खर्च गर्ने अख्तियारी सरकारसँग छ । जसका कारण विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । बजेट नआउँदा निजी क्षेत्रले पनि लगानीको निर्णय गर्न सकेको छैन ।

'बजेट आउन नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा झरिसकेको अनुमान छ,' आचार्यले भने । यो वर्ष बजेट ल्याउँदा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान सरकारको

थियो । यसैका आधारमा राष्ट्र

बैंकले मौदि्रक नीति ल्याउँदा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको थियो ।

राजनीतिक दलहरूको हेलचक््रयाइँले पछिल्लो ३ वर्षदेखि वाषिर्क बजेट नै प्रभावित भइरहेको

छ । दुई वर्षअघि संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सत्ता नछाडेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले काम चलाउ बजेट ल्याएका थिए । भदौमा सरकार बनाएको माओवादीका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असोजमा पूरा बजेट ल्याए । निक्कै महत्त्वाकांक्षी मानिएको उक्त बजेटको राजस्व संकलनबाहेकका अन्य लक्ष्य पूरा भएनन् । यसपाला पनि अझ जटिल अवस्थातिर मुलुक अघि बढिरहेको छ ।

राजनीतिक सहमति नभएकै कारण राजस्व असुलीको वृद्धिदर प्रभावित भइसकेको छ । आयात उच्चदरले बढे पनि त्यस अनुपातमा राजस्व बढ्न सकेको छैन । तस्करी र काला बजारी बढेको संकेत यसले गर्छ । काम चलाउ सरकार भएकाले त्यसमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले यसपाला पनि बजेट ल्याउन नदिने अडान दोहोर्‍याएको छ । माओवादीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङले रिपोर्टर्स क्लबद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अहिलेकै अवस्थामा काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याए बृह्त शान्ति सम्झौता भंग हुने चेतावनी दिए । दसंैअघि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा माओवादी नेताहरूले बजेट ल्याउनु पर्नेमा सहमति जनाएका थिए । तर त्यसअघि राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने सर्त पनि उनीहरूको थियो ।

'बजेट ल्याउने हो भने राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ,' गुरुङले भने, 'अन्यथा प्रतिपक्षको भूमिका दह्रो ढंगले निर्वाह गर्नेछौं ।' सरकारले बजेट ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए । राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधानको धारा १४६ र १६६ संशोधन गरेरमात्र काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने जिकिर उनको थियो ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले आफ्नो पार्टीले बजेट ल्याउन नरोकेको जानकारी दिँदै माओवादी र एमाले बजेटको बाधक रहेको बताएका थिए । 'कांग्रेस मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाउन चाहँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले गठबन्धनमा सहभागी दलको हैसियतले कांग्रेसले बजेट ल्याउन समर्थन दिइसकेको छ ।' माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको कारण मुलुक यस्तो दर्दनाक अवस्थामा पुगेको आरोप उनले लगाए ।

नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीले अवरोध गरे पनि सरकारले बजेट ल्याई छाड्ने दाबी गरे । 'कात्तिक ९ भित्र कि मुलुकले नयाँ सरकार पाउनुपर्‍यो नभए यही सरकारले बजेट ल्याउने छ,' ज्ञवालीले भने ।

कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले ६ सय १ सभासदले असफल मुलुक बन्ने विषयको भागीदारी बन्ने कि मुलुकको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुनबाट बचाउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बजेट ल्याउन नसके नेता र दलहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने आधारसमेत ध्वस्त हुने चेतावनी नेपालको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कात्तिकमा बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएर जाने ठोकुवा गर्दै त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले एक साताभित्र बजेट ल्याउने सहमति नगरे मुलुकका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । 'अब उद्यमी व्यवसायी बजेट ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न सडकमा जान्छौं,' उनले भने ।