बस्नेतको कार्यकाल थपिएकोमा ओएचसिएचआरद्वारा चिन्ता व्यक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, कार्तिक ५ - यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले महासेनानी राजु बस्नेतको कार्यकाल दुई वर्ष थप गरेकोमा शुक्रबार गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

कार्यालयले सन् २००३ देखि सन् २००५ सम्म स्वेच्छाचारी थुना, यातना तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भएको भनिएका नेपाली सेनाको महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गणको कमाण्ड नियन्त्रण तत्कालीन प्रमुख सेनानी बस्नेतको रहेको उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । सन् २००९ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सोही घटनाका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै आयोग र उच्चायुक्तको कार्यालयलगायतको मानवअधिकार समुदायले उक्त घट्ना र त्यस्तै अन्य घटनाहरूबारे विश्वसनीय, दक्ष, निष्पक्ष र पूर्णतया स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न बारम्बार आह्वान गरेको कुरा दोहोर्याएको छ ।

मानवअधिकार उल्लङ्‍घनमा संलग्न भएको भन्ने विश्वसनीय आरोप लागेका राज्यका कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान नसिकउन्जेल निलम्बन गर्न उच्चायुक्तको कार्यालयले सिफारिस गरेको थियो । 'महासेनानी राजु बस्नेतको कार्यकाल थप गर्ने कार्य तथा महाराजगन्ज ब्यारेकमा गरिएका भनिएका मानवअधिकार उल्लङ्‍घनबारे उपयुक्त अनुसन्धान थालनी गर्न ठोस कदमको अभाव मानवअधिकार उल्लङ्‍घनसँग सम्बन्धित द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यबाट एक कदम पछाडि फर्कनु हो' उच्चायुक्तको कार्यालय–नेपालका अफिसर इन्चार्ज एन्थोनी कार्डनले बिज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

यससम्बन्धी आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न तथा यस्ता घटनामा मुछिएका अधिकारीहरूको कार्यकाल थप गर्ने वा बढुवा गर्नेसम्बन्धी यस्ता अरू निर्णयहरू पूर्ण, पारदर्शी र निष्पक्ष अनुसन्धान पूरा नभएसम्म नगर्न उच्चायुक्तको कार्यालय–नेपालले सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

महासेनानी बस्नेतसहित चार जना सैनिक अधिकृतहरुको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबारको दुई बर्षका लागि कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको थियो । भैरवनाथ गणमा उक्त समयमा थुनामा राखेका ५९ जना बन्दीहरुलाई बेपत्ता बनाएको आरोप छ । सेनाले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।