अपार्टमेन्ट बिक्री र निर्माणको क्रम बढ्यो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, आश्विन १६ - राष्ट्र बैंकले घर बनाउँदा दिइने कर्जालाई खुलुलो बनाएपछि केही समय ठप्प रहेको हाउजिङ व्यवसायमा चहलपहल सुरु भएको छ । पछिल्लो समय अपार्टमेन्ट बुकिङ खुला गर्नेका साथै अनुमति लिनेको संख्यामा पनि वृद्धि आएको छ । कर्जा लिएर घर बनाउनेलाई राष्ट्र बैंकले राहत दिए पनि व्यवसायी भने अवस्था अझै सहज भई नसकेको बताउँछन् ।
'व्यवसायीलाई भन्दा ग्राहकका लागि कर्जा खुकुलो भएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'घर, अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई राहत पुगेको देखिन्छ ।' बैंकबाट घर बनाउँदा दिइने कर्जा उपलब्ध हुन थालेको केही समयमै करिब आधा दर्जन कम्पनीसहित एकै महिनामा ३ कम्पनीले थप अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि अनुमित लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा एनपिके डेभलपर्स, सुपर विल्डर्स, प्लाटिनम डेभलपर्स र ओरियन्टल विल्डर्सले अपार्टमेन्ट बनाउन अनुमति लिएका छन् ।
चार कम्पनीमध्ये प्लाटिनम डेभलपर्सले काठमाडौं महानगरपालिका-१३ मा सबैभन्दा ठूलो अपार्टमेन्ट तयार गर्ने अनुमति लिएको छ । कम्पनीले १८ रोपनी क्षेत्रमा १५ तलाको भवन बनाउने गरी अनुमति लिएको हो । अनुमतिअनुसार कम्पनीले उक्त प्रोजेक्टमा ५ सय २४ अपार्टमेन्ट तयार गर्नेछ । यसबाहेक सुपर विल्डर्सले १३ तला र ओरियन्टलले ११ तलाको अपार्टमेन्ट भवनका लागि अनुमति लिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले हाउजिङ र घरजग्गा क्षेत्रमा गरिने लगानीमा सीमा तोक्दै घटाएपछि व्यवसाय सुस्ताएको थियो । २०६७ वैशाखदेखि ४ महिना एक कम्पनीले मात्र अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि अनुमति लिएको थियो । एनपिके डेभलपर्सले वैशाखमा १३ युनिट अपार्टमेन्ट रहेको ९ तले भनव निर्माण गर्ने गरी अनुमति पाएको थियो ।
यसबाहेक २०६७ को पहिलो जग्गा विकास (प्लटिङ) को अनुमति पनि भदौ महिनामै लिइएको छ । सोपन मल्टिपल कम्पनीका नाममा काठमाडौं महानगरपालिका-१५ मा ८ रोपनी जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न अनुमति लिइएको छ । बैंकले ऋण रोकेपछि ठूलो मात्रामा जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गर्ने क्रम केही रोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि एक परिपत्र जारी गर्दै घर बनाउन दिइने कर्जाको सीमालाई खुकुलो बनाएको छ भने जग्गा प्लटिङ -रियलस्टेट) गर्न लिइने कर्जामा कडाइ गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले आवासीय घर कर्जा लिन राखिने धितोमा बजार मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्नेछन् । गत पुसमा केन्द्रीय बैंकले घर र प्लटिङमा गरिने जग्गालाई एकै ठाउँमा राख्दै धितोको बजार मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था थियो । आवासीय घर कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल कर्जाको ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षभित्र घरजग्गा (प्लटिङ र घर दुवै) मा हुने लगानीलाई पनि २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यता ५० लाखभन्दा बढीको ओभरड्राफ्टमा भएको लगानी र जग्गा प्लटिङ गर्न लिइएको कर्जा भने दुई वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । घरजग्गा व्यवसायीले घरजग्गा क्षेत्रको वर्गीकरण र लगानी खुकुलो बनाउन पहल गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले यसलाई समेटेको थियो ।
अनियन्त्रित रूपमा घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानीलाई गत वर्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा गरेको कडाइ र तरलता अभावका कारण त्यसयता बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । गत वर्ष बैंकहरूले थप कर्जा रोकेर ब्याज बढाएपछि रुष्ट भएका व्यवसायीहरूले बढेको ब्याज नतिर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ३५ अर्ब रुपैयाँ हाउजिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यसैगरी रियलस्टेटमा ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।