बजेट ढिलाइले निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, भाद्र २० - चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कामचलाउ सरकारले पेस्की बजेट ल्याउँदा निर्माणाधीन बहुवर्षीय योजनालाई खासै प्रभाव नपर्ने बताएको थियो । पूरा बजेट नआएकाले अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा लान सकेका छैनन् । बहुवर्षीय योजनाहरूसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । दलहरूबीच सरकार गठनका लागि सहमति हुन नसक्दा पूरा बजेट आउन ढिलाइ भएको हो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघको शनिबार बसेको विशेष साधारणसभामा व्यवसायीहरूले नयाँ योजनाका लागि सरकारबाट बजेट नआएकामा आक्रोश पोखे । उनीहरूका अनुसार समयमा बजेट नआउँदा सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका विकास कार्य प्रभावित बनेका छन् । 'स्थानीयस्तरका काम सबै बन्द छन्,' रामेछापका निर्माण व्यवसायी भुवनकुमार श्रेष्ठले भने, 'रकम नभएपछि काम हुन नसकेको हो ।' त्यहाँ गाउँ विकास समितिले दिएको रकमबाट केही पुराना काम भइरहे पनि नयाँ काम नभएको सडक निर्माणमा संलग्न श्रेष्ठले बताए ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले मुलुकभरका लागि विकास योजना तयार पारेर त्यसको निर्माणका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया थाल्दछ । कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ योजनाको मूल्यांकन गरी स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अनुसार पूरा बजेटको अभावमा नयाँ योजनामध्ये काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात, क्षेत्रीय सडक विस्तार, मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं- पोखरा विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो रेलमार्ग र रेलमार्ग विभाग स्थापनाका अन्य प्रक्रिया प्रभावित बनेका छन् ।

एक/डेढ महिनाभित्र पूरा बजेट नआए हाल सञ्चालन भइरहेका मध्य पहाडी र उत्तर- दक्षिण राजमार्गलगायत ठूला आयोजना निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मन्त्रालयका

सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए ।

सरकार गठन नहुँदा पूरा बजेट ल्याउन भएको ढिलाइले निर्माणाधीन विकासका कामसमेत समयमा पूरा नहुने भएका छन् । 'पैसाबिना काम गर्न गाह्रो हुन्छ,' महासंघ अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले भने । उनले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी साझा सहमतिमा आउन दलहरूलाई आग्रह गरे । सरकारले एक महिनाभित्र बजेट नल्याए मुलुक विकास निर्माणमा एक वर्ष पछाडि पर्ने कार्कीले चेतावनी दिए । 'यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले पाइरहेको रोजगारीको अवसर पनि गुम्ने जोखिम उत्तिकै छ,' उनले भने । वैदेशिक रोजगारीपछि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि रोजगारीको मुख्य स्रोत विकास निर्माणका कार्यहरू हुन् ।

महासंघको दाबीमा निर्माणका काम र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारका गरी ११ लाखले रोजगारी पाएका छन् । निर्माणका काम अगाडि नबढ्दा सिमेन्ट, रड, इँट/टायल, क्रसरलगायत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगसमेत प्रभावित हुन्छन् ।

नयाँ सरकार निर्माणमै ढिलाइ भइरहेकाले आयोगमा नयाँ योजना स्वीकृतिका लागिसमेत कसैले पहल गरेका छैनन् । चालू वर्ष विकास निर्माणमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आउने अनुमान गरिएको महासंघ सदस्य विष्णु बुढाथोकीले बताए । 'राजनीति गतिरोध अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छैन,' उनले भने, 'यसले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई पछाडि पुर्‍याउँछ ।'

चालू आर्थिक वर्षका लागि अत्यावश्यक शीर्षकअन्तर्गत खर्च गर्न पाउने गरी संसद्ले १ खर्ब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पेस्की बजेट पारित गरेको थियो । यसले असोजसम्मका लागि मात्र पुग्नेछ । गत वर्षको कुल बजेट २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । जसको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत रकम (१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) विकास निर्माणअन्तर्गतका खर्चका लागि छुट्टयाइएको थियो ।