माओवादी र एमालेद्वारा नयाँ प्रक्रियाको पहल

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, आश्विन ८ - माओवादी र एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग रहने जानकारी दिँदै नयाँ प्रक्रिया थाल्न सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बिहीबार लिखित अनुरोध गरेका छन् । तर सभामुखले उम्मेदवारी फिर्ता नलिई नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सभामुख नेम्वाङलाई औपचारिक पत्र बुझाउँदै बहुमत सदस्यले भाग नलिने अवस्थामा निर्वाचन गराइराख्नुको औचित्य नहुने बताएका छन् । उनीहरूले तत्काल संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

दुई दलबीच असोज १ मा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका क्रममा बिहीबार पुनः छलफल भएको थियो । छलफलमा दुई दलबीच अर्को चारबुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपछि दिउँसो सवा ४ बजे दुवै नेताले सभामुखको कार्यकक्षमा पुगी आ-आफ्नो दलकातर्फबाट नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरिएको छुट्टाछुट्टै पत्र बुझाएका थिए ।

'राष्ट्रिय सहमति जुटाउन हामी दुई दलले सहमति गरेका हौं,' सभामुखलाई भेटेपछि एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'त्यसअनुसार अब नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।' बहुमत सदस्य निर्वाचनबाट अलग रहेको अवस्थामा जति पटक चुनाव गराए पनि परिणाम ननिस्कने उनले बताए ।

संसद्मा माओवादीको हाल २ सय ३७ र एमालेको १ सय ८ सिट छ । दुई दल प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा अन्य सबै दलको सिट जोडे पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन आवश्यक बहुमत जुट्दैन ।

दुई दलको प्रक्रियाबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णयले कांग्रेस भने अप्ठ्यारोमा परेको छ । दुवै दलले कांग्रेसलाई पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया सकिएपछि अन्य विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिए । 'महाधिवेशनले गर्दा अन्य कुरामा ध्यान दिन पाएको छैन,' उनले भने, 'सबै विषयमा केही दिनपछि मात्र छलफलमा बस्न सकिन्छ ।'

माओवादी र एमालेले भने शुक्रबारदेखि कांग्रेससँगको छलफललाई तीव्रता दिने निर्णय गरेका छन् । 'राष्ट्रिय सहमति बनाई संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्घता स्वरूप हामी दुई दलले सहमति गरेका हौं,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'यसका लागि कांग्रेससहित अन्य दलले पनि साथ दिनुपर्छ ।'

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी र एमालेबीचको सहमति दुई दलीय गठबन्धन नभई संविधानसभाका २७ दलकै गठबन्धन बनाउने प्रयास भएको बताए ।

'यो प्रयासलाई सबैले साथ दिनु आवश्यक छ,' उनले भने, 'त्यसैले परिणाम ननिस्कने चुनाव गरेर समय बर्बाद गर्नु हुँदैन ।'

प्रधानमन्त्रीको सातौं चरणसम्मको चुनावमा पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि माओवादी उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसपछि माओवादी र एमालेबीच नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने सम्झौता भएको थियो । बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि मत नहाल्ने भन्दै तटस्थ बस्दै आएको एमाले माओवादीसँगको सहमति पछि निर्वाचन प्रक्रियामै सामेल नहुने निर्णयमा पुगेको हो ।

माओवादी र एमालेबीच गत साता भएको सहमतिलाई अझै बलियो बनाउन बिहीबार थप चारबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफूहरूले गरेको पहलबारे अन्य दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिने, लामो समयदेखि अवरुद्घ संविधान निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने र सेना समायोजन विशेष समितिमार्फत लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । सभामुख नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीका दुवै उम्मेदवारका प्रस्तावकले नियमअनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी नगराउँदासम्म निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिन नमिल्ने बताएका छन् । 'दुवैको उम्मेदवारी फिर्ता भएको अवस्थामा मात्र नयाँ विषयमा सोच्न सकिन्छ,' नेम्वाङले भने, 'एउटा मात्रै उम्मेदवार रहे पनि चुनाव गराइरहनुपर्छ ।'

उनले पुष्पकमल दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि कानुनी रूपमा उनको उम्मेदवारी कामयै रहेको बताए । दाहालका प्रस्तावकले संसद् नियमावलीको धारा २२ अनुसार दाहालको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको औपचारिक पत्र पठाएपछि मात्र दाहाल उम्मेदवारको सूचीबाट हट्ने सभामुख नेम्वाङले बताए ।

माओवादीले बिहीबार सभामुखलाई बुझाएको पत्रमा दुई दलबीचको सहमतिअनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिने र निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने उल्लेख छ । तर दाहालको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा फिर्ता हुन दाहालका प्रस्तावक बाबुराम भट्टराईले नियमअनुसार प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी गराउनुपर्छ । सभामुख नेम्वाङले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिने दुई दलले गराएको जानकारीबारे चाँडै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्ने जनाए ।