माओवादीमा आफूखुसी लेख्न-बोल्न नपाइने * नीतिविपरीत गएमा शक्तिशाली आयोग बनाई कारबाही गरिने * उम्मेदवारी फिर्ता लिन कांग्रेसलाई आग्

गंगा बीसी

काठमाडौं, आश्विन ६ - माओवादीले नेता तथा कार्यकर्तालाई जथाभावी बोल्न र लेख्न कडाइ गरेको छ । उनीहरूले पार्टीको नीतिविपरीत लेखेको र बोलेको पाइएमा कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने जनाइएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी नेता-कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्न थालेकोमा अब भने पार्टीको घोषित नीतिअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

'पार्टीमा अराजक स्थिति देखिएको हुनाले पार्टी नीतिविपरीत बोल्न र लेख्न नियन्त्रण गरिएको हो,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, 'नीतिविपरीत गएको पाइएमा कारबाहीसमेत हुनेछ ।' केही समययता नेतृत्वविरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति बढेकाले लेखाइ र बोलाइमा कडाइ गरिएको उनले बताए ।

माओवादी नेतैपिच्छे प्रकाशित भइरहेका पत्रपत्रिकालाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 'विगतमा पार्टीको घोषित नीतिविपरीत प्रकाशन भएको पाइएको छ,' सचिव सीपी गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'प्रकाशनलाई पनि व्यवस्थित गरी पार्टीको नीतिभित्र ल्याइनेछ ।' उनले पार्टीनिकट पत्रपत्रिकाले घोषित नीति पूर्णरूपमा पालना नगरे कारबाहीमा पर्ने उल्लेख गरे ।

माओवादीमा अन्तरसंघर्ष बढेपछि नेता, कार्यकर्ताले आ-आफ्ना नेताका पक्षमा लेख्दै र बोल्दै आएका थिए । उनीहरूले त्यहीअनुसार पत्रपत्रिका प्रकाशन पनि गर्दै आएका थिए ।

नेता-कार्यकर्तालाई कडा अनुशासनमा बाँध्न माओवादीले 'शक्तिशाली' अनुशासन विभाग पनि बनाउने निर्णय गरेको छ । 'आचारसंहिता अनुगमन गरी नेता तथा कार्यकर्तालाई कडाइपूर्वक अनुशासनमा बाँध्न विभाग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,' प्रवक्ता शर्माले भने ।

यसअघि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले आचारसंहिता तयार पारी नेता-कार्यकर्तामाथि परेको उजुरीको छानबिन गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । केन्द्रीय नेताहरूले नै आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि वैद्य समितिले काम गर्न छाडेको थियो । अब बस्ने स्थायी समिति बैठकले अनुशासन विभाग गठन गर्ने जनाइएको छ ।

कांग्रेसलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह

माओवादी बैठकले एमालेसँग भएको तीनबुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन औपचारिक आग्रह गरेको छ । महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै कांग्रेससँग सहमतिका लागि छलफल गर्ने निर्णय पनि उसले गरेको छ ।

'कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिनेछ,' सचिव गजुरेलले भने, 'कांग्रेस सहमतिमा नआए नयाँ प्रक्रियामा जान सकिँदैन ।' कांग्रेस सहमतिमा आएपछि संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी नयाँ प्रक्रियामा जान सकिन्छ । मधेसवादीलगायत अन्य दलसित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि छलफल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

अनमिनको म्याद थपिनु, सेना समायोजन तथा पुनःस्थापन विशेष समितिको लडाकुसम्बन्धी निर्देशिकामा हस्ताक्षर हुनु र एमालेसँग सम्झौता हुनुलाई बैठकले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । 'एमालेसँगको सहमतिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने काम गर्छ भन्ने विश्वास छ,' स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले भने, 'प्रमुख दलहरूबीच नयाँ प्रक्रियाका लागि सहमति गर्न दुई पार्टीबीच सहमति गरिएको हो ।'

माओवादी र एमालेबीच जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया छाडेर नयाँ प्रक्रियामा जान गत साता तीनबुँदे सहमति भएको थियो । कांग्रेसले भने सहमतिलाई 'रणनीतिक' भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादीको केन्द्रीय विस्तारित बैठक कात्तिक ६ देखि चितवनमा गर्ने निर्णय गरिएको छ । आगामी कार्यादिशाबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीच बाझिएको मतबारे विस्तारित बैठकमा छलफल हुनेछ । लामो समयदेखि हुन नसकेका जनवर्गीय संगठन -विद्यार्थी, मजदुर, शिक्षक, किसान आदि) का राष्ट्रिय सम्मेलन पनि मंसिरभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।