एमालेमा फेरि असन्तुष्टि

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, भाद्र २४ - राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डामा अन्य दलको समर्थन जुटाउने पहल कमजोर भएपछि एमालेभित्र फेरि असन्तुष्टि बढेको छ । सहमति जुटाउने जिम्मेवारी चार शीर्ष नेतालाई दिए पनि प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । उनीहरू बिहीबार बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा जवाफ माग्ने तयारीमा छन् ।

पोलिटब्युरोको भदौ ५ को बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सातबुँदे आधारपत्र पारित गरी वार्ता समिति बनाएको थियो । समितिमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र स्थायी समिति सदस्य केपी ओली थिए । समितिले २० दिनमा कांग्रेससँग एक पटक औपचारिक छलफल गर्‍यो भने माओवादीसँग त्यो पनि भएन ।

त्यतिबेला पार्टीभित्रका चर्को विवादसमेत निरूपण गरी परिणाममुखी पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । 'उनीहरूलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको थियो, कुनै पहलकदमी भएन,' पोलिटब्युरो सदस्य छविलाल विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसले गर्दा सहमतिको आधारपत्र धरापमा पर्‍यो ।' राष्ट्रिय सहमति निर्माणका नाममा एमाले प्रधानमन्त्रीको सातौं चरणको निर्वाचनमा पनि तटस्थ बसेको थियो । प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले पनि उद्देश्यअनुसार सहमतिको वातावरण बनाउन नसकेको बताए । 'जुन उद्देश्य राखी सहमतिको अडान राख्यौं, त्यहीअनुरूप वातावरण बनाउन सकेनांै,' उनले भने । आधारपत्र अलपत्र परे पनि तत्काल निर्णय परिमार्जनको सम्भावना नरहेको नेताहरूले

बताए । ओली पक्ष भने माओवादी र मधेसी दलहरूको गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढेकाले नयाँ निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यो गठबन्धन बने पार्टीले लिएको अडान झन् औचित्यहीन हुन सक्ने भएका कारण रोक्न नयाँ निर्णयमा जानुपर्ने धारणा तिनको छ ।

महासचिव पोखरेलले भने माओवादी र मधेसीले गठबन्धन बनाई सरकार बनाए पनि पार्टीले अघि सारेको सहमतिको औचित्य नमर्ने बताए । 'कुनै पनि फोहोरी खेल खेलेर सरकार बनाउनु हुँदैन,' उनले भने, 'यदि कसैले त्यस्तो अभ्यास गर्‍यो भने त्यो धेरै टिक्दैन र हामीले अघि सारेको सहमतिको एजेन्डाको औचित्य मर्दैन ।' 'अनौपचारिक कुराकानी त भएको छ,' महासचिव पोखरेलले भने, 'तर दुवै दल आ-आफ्नै पारामा लागेका छन् ।' उनले सहमतिका लागि भइरहेको पहलबारे बिहीबारको बैठकमा छलफल गरिने जनाए ।

दुई ठूला दल माओवादी र कांग्रेसले प्रारम्भमै एमालेको प्रस्तावमा चासो नदिएपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको हो । उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रस्तावका कारण कांग्रेसले यसलाई चासो नदिएको हो । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव आफूअनुकूल नभएकाले माओवादीले पनि वास्ता नगरेको हो । आधारपत्रमा एक महिनाभित्रै माओवादीलाई लडाकुबाट अलग पारी चार महिनाभित्र समायोजन र पुन:स्थापना सक्ने, लडाकु समायोजन, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचनाको विघटन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र आयोगहरू गठन सम्बन्धमा पनि समयसीमासहितको प्रस्ताव थियो ।

लडाकुबाट अलग भएपछि अन्य दल सहमत हुँदाको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको पनि सरकार बन्न सक्ने र मन्त्रालयको बाँडफाँड संसद्मा रहेको दलीय हैसियतअनुरूप गरिने एमालेको प्रस्ताव थियो । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीका दुवै प्रत्यासीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्तावमा थियो ।