नेपालबारे नकारात्मक धारणा

महेश आचार्य

न्युयोर्क, भाद्र २८ - अनमिन म्याद विस्तार गर्नेलगायत विषयमा सरकार र दलहरूको विरोधाभासपूर्ण गतिविधिले नेपालबारे नकारात्मक धारणा बढेको छ । त्यसै कारण राष्ट्रसंघमा नेपालसम्बन्धी मामलालाई गम्भीर ढंगले लिनसमेत छाडिएको जानकारहरूले बताए । जानकार स्रोतले भन्यो, 'नेपालप्रति चिन्तित भए पनि सरकार र दलले देखाएको कूटनीतिक अपरिपक्वताका कारण राष्ट्रसंघमा नेपाल मामलालाई गम्भीर ढंगले हेर्न छाडिएको छ ।'

शान्ति प्रक्रिया पूरा भइनसकेको अवस्थामा छवि धूमिल भए नेपाललाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्‍याउने उनीहरूको बुझाइ छ । स्रोतले भन्यो, 'कूटनीतिक मर्यादा बाहिर गएर राष्ट्रसंघलाई गाली गर्ने, अनमिनलाई माओवादी परस्त भन्ने जस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल आफैं उपहासको पात्र बनेको छ । यस्तै हो भने अनमिनको म्याद सकिएपछि दलहरू आफैं मिलेर लडाकुको अनुगमन गर्नु सक्नुपथ्र्याे ।'

सरकारले अनमिनको कार्यादेश कटौतीका लागि एकतर्फी पत्र पठाएको विषयमा पनि राष्ट्रसंघभित्र सकारात्मक धारणा नरहेको स्रोतले बतायो । 'दुई पक्षको पत्रले स्थापित मिसनको म्यान्डेट कटौतीका लागि अर्काे पक्षको सहमति नलिई सरकारले एकतर्फी पत्र लेख्नु बचपना हो,' स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लोपटक अनमिनसम्बन्धी सरकारको पत्र सुरक्षापरिषद्मा ढिलो आएकामा पनि सदस्य मुलुकले असन्तुष्टि जनाए । सुरक्षापरिषद्मा नेतृत्व लिइरहेको मुलुक बेलायतका अधिकारीले खुलेरै नेपाली अधिकारीसमक्ष असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । सुरक्षापरिषद्को प्रक्रियागत नियम 'रुल्स् अफ प्रोस्युडर'ले कम्तीमा ३ दिनभित्र त्यस्तो पत्रबारे महासचिवमार्फत सुरक्षापरिषद्का सदस्य मुलुकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सामान्यतः एक साताअघि पुर्‍याउने स्थापित मान्यता छ ।

अत्यन्तै जरुरी अवस्थामा परिषद् बैठक बस्ने बेलामा एजेन्डाबारे सञ्चार गर्न सकिने व्यवस्था रुल्स अफ प्रोस्युडरमा छ । तथापि दलहरूले सहमति कायम गर्न नसकेका कारण बैठक बसेकै दिन पत्र बाँड्ने कार्यलाई उपयुक्त भन्न नमिल्ने स्रोतको भनाइ छ । रुल्स् अफ प्रोस्युडरको नियम ८ मा बैठक एजेन्डा महासचिवमार्फत सुरक्षापरिषद प्रतिनिधिलाई बैठक बस्ने समयको कम्तीमा तीन दिनभित्र सञ्चार गरिनुपर्ने तर अत्यन्तै जरुरी अवस्थामा बैठकसँगै त्यसबारे सञ्चार गर्न सकिने उल्लेख छ ।