अयोध्याबारे फैसला विवादास्पद राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद क्षेत्रको दुई तिहाइ हिन्दुलाई, बाँकी मुस्लिमलाई

दिनेश वाग्ले

नयाँदिल्ली, आश्विन १५ - अभूतपूर्व सुरक्षा बन्दोबस्तबीच भारतमा बिहीबार अयोध्या विवादबारे फैसला गरिएको छ । फैसलाअनुसार विवादित राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद क्षेत्रको दुई तिहाइ जग्गाको स्वामित्व हिन्दुको र बाँकी मुस्लिमको हुने भएको छ ।

इलाहावाद उच्च अदालतको लखनऊ बेन्चका दुई हिन्दु र एक मुस्लिम न्यायाधीशहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिएको फैसलामा दुई जनाले जग्गाको विभाजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । एक जनाले जग्गा सम्पूर्णरूपमा हिन्दुहरूको पक्षामा जानुपर्ने फैसला दिएका छन् ।

न्यायाधीशहरू सिवघत उल्लाह खान र सुधीर अग्रवालले जग्गा हिन्दु महासभा, सुन्नी वाक्फ बोर्ड र निर्मोही अखडाबीच बराबरी बाँड्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् भने न्यायाधीश धरमवीर शर्माले पूरै जग्गा हिन्दुहरूलाई जानुपर्ने बताएका छन् । महासभा र अखडा हिन्दु संस्था हुन् । जग्गा बाँडिदा सबैभन्दा विवादित स्थान अर्थात् सन् १९९२ सम्म बाबरी मस्जिद उभिएको र हिन्दुहरूले भगवान् रामको ठ्याक्कै जन्मस्थल भनी दाबी गरेको भाग हिन्दुहरूलाई दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

बाबरी मस्जिद रहेको ठाउँमा अहिले एउटा सानो कामचलाउ मन्दिर छ जसमा श्रीरामको बाल्यकाल झल्काउने मूर्ति छ । त्यो मूर्ति १९४९ डिसेम्बर २३ मा त्यहाँ फेला परेको थियो । हिन्दुहरू त्यो मूर्ति त्यहीँ फेला परेको दाबी गर्छन् भने मुस्लिमहरू त्यो शंकास्पद ढंगमा त्यहाँ ल्याइएको ठान्छन् । हिन्दुहरूले फुच्चे राम या रामलल्ला भन्ने गरेको त्यो मूर्तिलाई त्यहाँबाट नहटाउन पनि तीनै जना न्यायाधीशहरूले फैसला गरेका छन् ।

साना रामको मूर्ति राखिएकै ठाउँमा हिन्दुहरूले एउटा भव्य मन्दिर बनाउन खोजिरहेका छन् । मुस्लिम शासक बाबरले त्यहाँ रहेको मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाएको हिन्दुहरूको भनाइ छ । सन् १९९२ मा डेढ लाख हिन्दु कार्यकर्ताको भीडले बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारेको थियो । न्यायाधीश खानले मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाइएको हैन तर पहिल्यै भत्किएको मन्दिरको भग्नावशेषमा मस्जिद बनाइएको आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका छन् ।

फैसला तत्कालै कार्यान्वयन भने हुने छैन । त्यसका लागि तीन महिना पर्खनुपर्ने छ । तर तीन महिनापछि पनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ किन कि फैसलाविरुद्ध तीन महिनाभित्र भारतको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । प्रतिवादी मुस्लिम संस्था सुन्नी वाक्फ बोर्डका एक जना प्रमुख वकिलले पुनरावेदन गर्ने जनाइसकेका छन् । १९४९ मा त्यतिबेलाको बाबरी मस्जिदभित्र रामको मूर्ति फेला परेपछि पाँच सय वर्ष पुरानो विवाद थप चर्किएको थियो । भारतीय केन्द्रीय सरकारले जग्गा नियन्त्रणमा लिएर कसैले पनि प्रार्थना गर्न नपाउने तुल्याएको थियो ।

'भारतको अन्तर समुदाय सम्बन्धमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ,' विपक्षी भारतीय जनता पार्टी -भाजपा) ले फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै आयोजना गरेको उच्चस्तरीय बैठकपछि नेता लालकृष्ण आडवाणीले भने । सन् ८० र ९० को दशकमा भारतका हिन्दुवादी संगठनले अयोध्यामा बाबरी मस्जिद रहेको ठाउँमा राम मन्दिर बनाउने उद्देश्यले गरेका आन्दोलनको नेतृत्व मुख्यतः आडवाणीले नै गरेका थिए ।

हिन्दुहरूले मुद्दालाई सर्वोच्चमा नलगी यही फैसलामा टुंग्याउन मुस्लिमलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विवादित क्षेत्रको एक तिहाइ भाग मुस्लिमलाई दिनुपर्ने अदालती फैसलाप्रति मौन समर्थन जनाउँदै मुस्लिमहरूले पनि त्यसलाई मानेर 'राष्ट्रिय एकता' बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

भाजपाको मातृ संस्था मानिने हिन्दु सांस्कृतिक संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ -आरएसएस) ले फैसलाप्रति स्वभाविकरूपमा खुसी व्यक्त गर्दै यो कसैको हार या जित नभएको उल्लेख गरेको छ । संघ र विश्व हिन्दु परिषद्लगायतका संस्थाहरूले प्रथमतः पूरै जग्गा आफूले पाउनुपर्ने तर मिल्ने नै हो भने मन्दिर बनाएर बाँकी रहेको भाग मुस्लिमहरूलाई दिन आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने कुरा यसअघि बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका थिए । मुद्दालाई अदालतबाहिरै समाधान गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । तर दुवै पक्ष सहमतिमा आउन चाहेका थिएनन् ।

उच्च अदालतले जग्गा हिन्दु र मुस्लिम दुवै पक्षलाई बाँड्ने फैसला गरेकोलाई कतिपयले आफैं मिल्न नसकेका झगडियाहरूलाई अदालतले मिलाइदिने प्रयास गरेको रूपमा अथ्र्याएका छन् । हिन्दुहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानेको जग्गाको भाग हिन्दुहरूलाई दिएर तथा भारतमा अल्पमतमा रहेका मुस्लिमहरूलाई पनि जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित नगराएर अदातलले पुनर्मिलनको प्रयास थालेको पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । फैसलाप्रति मुस्लिमहरूले चाहिँ असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।

भारतीय समाजलाई गहिरो रूपमा विभाजन गर्ने धार्मिक विषय भएकाले तथा यसअघि यस मुद्दालाई लिएर देशैभरि हिंसात्मक दंगा भएकाले भारतको केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारहरूले फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा व्यापक सुरक्षाको व्यवस्था गरेका थिए । भारतका कतिपय ठाउँहरूमा ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू तैनाथ गरिएका थिए भने केही ठाउँमा सार्वजनिक प्रदर्शन, विरोध या विजय जुलुसहरू गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यस्तै, बितेको झन्डै दुई सातादेखि मोबाइल फोनहरूमार्फत पठाइने सन्देशहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

धार्मिक आस्थाको मात्र नभई राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवाद चर्को राजनीतिक मुद्दा पनि हुँदै आएको छ । हिन्दुवादीहरूले स्वभाविकरूपमा त्यहाँ राम मन्दिर बनाउनु आफ्नो लक्ष्य मान्दै आएका छन् भने मुस्लिमहरूले भत्काइएको मस्जिद ठड्याउने चाहना गरेका छन् । आफूलाई धर्म निरपेक्ष ठान्ने, हिन्दुहरूको प्रमुख समर्थन भएका तर मुस्लिमहरूलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्न चाहने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यो मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप उपयोग गरिरहेका छन् । अघिल्लो साता अलाहवाद उच्च अदालतले फैसला सुनाउने अन्तिम तयारी गरेका बेला त्यस्तो नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रयास पछाडि सत्तारूढ कंग्रेसको हात रहेको धेरैको विश्वास छ । तर मुस्लिमहरूले पनि अलाहवाद उच्च अदालतले सुनाउने फैसला रोक्न नचाहेको बुझेपछि कंग्रेस फैसला रोक्ने अभियानबाट पछि सरेको विश्वासिला सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।