दबाबपछि प्रधानमन्त्री महासभामा नजाने

लोकमणि राई

काठमाडौ, भाद्र २२ - चर्को विरोधपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल राष्ट्रसंघीय ६५ औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क नजाने भएका छन् । महासभामा न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् ।

सोमबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री नेपाल न्युयोर्क भ्रमणमा नजाने पुष्टि गरेका हुन् । उनका अनुसार जटिल राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग नलिने भएका हुन् ।

'अहिले राजनीतिक संक्रमणकाल छ,' मन्त्री पोखरेलले भने, 'त्यसबाहेक सुरक्षा र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको अनमिनको कार्यादेशबारे निर्णय गर्नुपर्ने र राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग नलिने निर्णय गर्नुभएको हो ।' सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनमिनको कार्यादेशबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले ६५ औं महासभामा बोल्ने नीतिगत कुराले राजनीतिक वैधानिकता नपाउने र राज्यकोषलाई आर्थिक भारमात्र पर्ने भन्दै उनको भ्रमणको चर्को विरोध भएको थियो । यसअघि गत वर्ष भएको ६४ औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेपाल २२ सदस्यीय जम्बो टोली लिएर न्युयोर्क गएका थिए । त्यसको पनि विरोध भएको थियो । त्यतिबेला राज्यकोषबाट १ करोड ५८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नेपालले निकटस्थको सल्लाहका कारण पनि महासभामा भाग नलिने निर्णय गरेका हुन् । कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेल लगायतले न्युयोर्क भ्रमणमा नजान उनलाई सुझाएका थिए ।

'अहिले जुन राजनीतिक अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यति ठूलो डेलिगेसन लिएर महासभामा जानु हुँदैन,' मानव अधिकारवादी प्याकुरेलले कान्तिपुरसँग भने । महासभाको साधारण सत्र भदौ २९ गतेदेखि सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री नेपालको असोज ४ देखि ६ गतेसम्म महासभामा भाग लिने कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा तय भएको थियो ।

महासभामा जाने सूचीमा करिब २५ व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री नेपालले महासभालाई महासभाको अध्यक्ष पदका लागि नेपालको उम्मेदवारीको पक्षमा लबिङ गर्ने फोरमका रूपमा प्रयोग गर्ने मुख्य एजेन्डा तय गरेका थिए ।

नेपालका तर्फबाट सन् २०११ र २०१२ का लागि राष्ट्रसंघीय पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण रद्द भएकामा कूटनीतिक मामिलाका जानकारले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । 'कामचलाउ सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक फाँटमा दीर्घकालीन अर्थ राख्ने निर्णय वा त्यस्तो पहल गर्नु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ढिलै भए पनि पालना गर्नु सन्तोषको कुरा हो,' पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने । यसैगरी असोज १ देखि ५ गतेसम्म हुने कांग्रेस महाधिवेशनका कारण उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला पनि राष्ट्रसंघको महासभामा भाग नलिने भएकी छन् । उनी महाधिवेशनमा महामन्त्रीकी प्रत्यासी हुन् ।

प्रधानमन्त्री नेपाल र उपप्रधानमन्त्री कोइरालाले भाग नलिने र नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था नभएकाले महासभामा स्थायी प्रतिनिधि आचार्यले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

यस विषयमा परराष्ट्र अधिकारीहरूले 'विषय परिपक्व भइनसकेको' भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर परराष्ट्र स्रोतका अनुसार ६५ औं महासभामा आचार्यले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित छ । २०३६ साल र २०४७ मा राजनीतिक संक्रमणकालका कारण कामचलाउ सरकार प्रमुखले महासभामा भाग लिएका थिएनन् । उनीहरूको ठाउँमा राष्ट्रसंघका लागि तत्कालीन स्थायी नेपाली प्रतिनिधिले महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।