'नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर'

कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर, आश्विन १४ - प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना नबनेसम्म प्रशासनतन्त्रमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत संघीयताको कार्ययोजना र संयन्त्र गठन नभएसम्म मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा संवैधानिक निकायमा समेत नयाँ दरबन्दी नगर्न पत्राचार गरेको हो । आवश्यक परे आफूसँग सुझाव लिएरमात्रै दरबन्दीको निर्णय लिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सदस्य सचिव तीर्थराज ढकालले प्रादेशिक संरचनासँगै कर्मचारीको संख्या, छनोट प्रक्रिया र सरुवा-बढुवा लगायतको टुंगो लागेपछि मात्रै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । 'कतिपय देशमा संक्रमणकालपछि धेरै कर्मचारीले सेवा छाड्नुपरेको यथार्थ छ,' ढकालले भने, 'हामीकहाँ बढी दरबन्दी सिर्जना गरी पछि कटौती गर्नुपर्ने समस्या नहोस् भनेर बेलैमा सजग हुनुपरेको हो ।' पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै सरकारी निकायको संस्थागत सुधारका लागि विकास साझेदारसँग आयोजना सञ्चालनको निर्णयसमेत नगर्न आयोगले पत्राचार गरेको छ ।

संघीय संरचनासँगै लोकसेवा आयोग मातहतको 'स्थानीय सेवा आयोग' को अवधारणासमेत बहसमा रहेकाले पछि स्थानीय तहबाटै निजामती कर्मचारीको छनोट हुन सक्ने उनले बताए । 'त्यतिबेला कर्मचारीे व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भनेर अहिल्यै सजग हुनुपरेको हो,' उनले भने । हाल विद्यामान कर्मचारीको संख्या र उनीहरूको छनोट प्रणालीसमेत नयाँ संविधानसँगै परिवर्तन हुने सम्भावना रहेकाले अहिले कुनै दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय लिन उचित नहुने आयोगले राय पठाएको छ । आयोगले नयाँ सरकारी भवन निर्माण, बृहत्तर ढाँचाका सूचना प्रविधि स्थापना, सवारी खरिदका काममा समेत पर्याप्त गृहकार्यपछि मात्रै निर्णय गर्न सुझाएको छ । सदरमुकाम वा प्रशासनिक केन्द्र रहेका ठाउँ संघीयतासँगै परिवर्तन हुने सम्भावना भएकाले दोहोरो खर्च रोक्न खोजिएको आयोगले जनाएको छ । राजधानीभन्दा पनि क्षेत्रीय र जिल्ला सदरमुकाममा हुने निर्माण र खर्चप्रति सजग हुनुपर्ने ठानी यस्तो सुझाव दिएको उनले बताए ।

संघीयतामा निजामती प्रशासनको स्वरूपबारे छ महिनादेखि अध्ययन थालेको आयोगले विभिन्न देशको अनुभव, विज्ञको सल्लाह र ११ ठाउँमा अन्तक्रिर्या गरी सुझाव पठाएको हो । संक्रमणकालबाट गुज्रेका केही देशमा पहिले गृहकार्य नगर्दा प्रशासन सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको ढकालले बताए । 'आयोगले सबै काम रोक्न खोजेको हैन, अनावश्यक खर्च नहोस् भन्ने उद्देश्यमात्रै हो,' उनले भने ।

आयोगले निजामती प्रशासनको पर्यवेक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । 'सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन एकाइको समेत जरुरी छ,' आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । सबै मन्त्रालयलाई समेट्नकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत एकाइ खडा गर्नुपर्ने अवधारणा आएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

आयोगले निजामती प्रशासनको संक्रमण व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक निकाय गठन गर्न संविधानसभालाई समेत सुझाव दिएको छ । सुझावपत्रमा 'अबको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कर्मचारी प्रशासन सुपरिवेक्षणका लागि संवैधानिक निकाय गठन हुनुपर्ने' उल्लेख छ । जटिलतासँगै लामो लाग्ने सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाका लागि भने अस्थायी प्रकृतिको 'संवैधानिक संयन्त्र' उपयुक्त हुने आयोगको राय छ । संविधान जारी भएपछि अहिलेको सार्वजनिक प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा परिवर्तन गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस अवधिका लागि 'संवैधानिक निकाय वा संसदीय समिति' आवश्यक महसुस भएको सदस्य सचिव ढकालले बताए ।

संघीय ढाँचायुक्त संविधानमा सेना र सशस्त्र प्रहरीबाहेक नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिन सरकारले दुई वर्षअघि प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा सामान्य प्रशासनमन्त्री अध्यक्ष, राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

विज्ञहरू विजया केसी, भीमदेव भट्ट, अच्युतनारायण राजभण्डारी, प्रभु हजारा पासवान, अमरसिंह शाह, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ आयोगको सदस्य छन् । दुई वर्षको अवधिमा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, विद्युतीय सुशासन, निजामती कर्मचारीको तालिम र संस्थान सुधारका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।